सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिका साथ द्वन्द्वकालीन न्याय सम्पादनको काम सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

वरिष्ठ नेता खनालले द्वन्द्वपीडितहरुको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर द्वन्द्वकालीन न्याय सम्पादनको काममा तीव्रता दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरे । द्वन्द्वपीडित साझा चौंतारीले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पदाधिकारी छनौट सिफारिस समितिलाई सरकारको प्रभावमा नपरी दुवै समितिको पदाधिकारी सिफारिस गर्न पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । सरकारले सर्वोच्च अदालतले विगतमा दिएको फैसला र पीडित पक्षको सुझावलाई ध्यानमा राखेर द्वन्द्वकालीन न्याय सम्पादन गर्न ढिलाई गर्न नहुने वरिष्ठ नेता खनालको भनाई छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले पीडित पक्षको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर तत्काल द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरे । उनले कानुन संशोधनको प्रक्रियामा ढिलाई भएपनि सरकारले द्वन्द्वपीडितहरुलाई राहत दिन नसकेकोमा आपत्ति जनाए ।

सांसद अधिकारीले द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिनुअघि सरकारले एक पटक सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे ।