Skip This
यतिखेर देशको मिडिया परिदृश्य रहस्य र रोमाञ्चले भरिपूर्ण हिन्दी सिनेमासँग मिल्दोजुल्दो छ । मिडिया व्यवसायीहरू सरकारसँग छायायुद्ध लड्दै छन् । पहलमानजस्तो सरकारसँग दुब्लो–पातलो मिडिया व्यवसायीका नाममा पत्रकार भनिने ‘निम्छरा’ कलमजीवीको द्वन्द्वमा कसको जित होला ? त्यो अनुमानभन्दा बाहिरको कुरा होइन ।
अहिलेको डरलाग्दो कुरा नै यही हो कि दुईतिहाइ सांसदको समर्थनमा बनेको सरकारले देशको चौथो अंग भनिँदै आएको ‘प्रेस जगत्’लाई तह लगाउन संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ । त्यो विधेयकले समाजमा तनाव सिर्जना गरेको छ । सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भएकाले उसले ल्याउन खोजेको ऐनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने अनेक प्रावधान रहनु आश्चर्यजनक होइन ।
प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकारले यति निर्मम आक्रमणको तयारी गर्दा पनि राजनीतिक वातावरण संवेदनशील देखिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र भर्खरै गठन भएको समाजवादी पार्टीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा जति चासो देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखाएका छैनन् । नेपालका राजनीतिक दलले अहिलेसम्म मिडियाको महत्वलाई कम आँक्दै आएका छन् ।
०३६ को जनमतसंग्रह र त्यसपछिको समयमा नेपाली प्रेसले स्वतन्त्रताको पक्षमा गरेको योगदान र त्याग के थियो ? अहिलेका नेतालाई त्यसको सम्झना छैन होला । ०४६ को पहिलो राष्ट्रिय जनआन्दोलनका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न नेपाली प्रेसले जुन भूमिका खेल्यो, त्यसको हेक्का पनि अहिलेका सत्ता र प्रतिपक्षका नेताले राखेका छैनन् । नेपाली प्रेस ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि मात्र मिडिया व्यवसायका रूपमा देखा पर्न थालेको हो ।
वर्तमान सरकारले चाहेजस्तो हिसाबले प्रेसमाथि नियन्त्रण ग¥यो भने प्रेसका उपभोक्ता अर्थात् पाठक, स्रोता तथा दर्शकको प्रतिक्रिया के होला ? नियन्त्रणको वातावरणमा जनता कति निसासिएलान् ? यसबारे सञ्चारविद्बीच र सञ्चार माध्यममा पनि खासै चिन्तन–मनन भएको छैन । धेरै सञ्चारकर्मी र मिडिया व्यवसायीमा निरंकुश राजाको कठोर सेन्सरसिपसँग लडेर आएको भन्ने दम्भ रहेको छ ।
निरंकुश सत्तासँग लड्नु जति सजिलो छ, निरंकुश शासनको आशय मनमा राखेर निर्वाचित भएर आएको सरकारसँग लड्नु त्यत्तिकै कठिन छ । अहिले स्वतन्त्रतासँग सम्बद्ध संस्था सम्भावित ऐनको पक्षमा त्यति गम्भीर देखिएका छैनन्, जति देखिनुपर्ने हो । उनीहरूले संसद्मा प्रस्तुत विधेयकका आशय बुझ्न चाहेका छैनन् ।
जनमत र जनअधिकारप्रति सचेत रहेको दाबी गर्ने सत्तापक्षीय सांसद सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयक यथावत् पारित नहुने बताएर आफैँ आश्वस्त हुन खोजेका छन् । कानुनका ज्ञाता तथा नेकपा राजनीतिका प्रमुख व्यक्ति सांसद सुवास नेम्वाङले संशोधनकै नाममा विधेयकको प्रतिरक्षा गरेका छन् । प्रतिपक्षी सांसदले कुनै रणनीति बनाएकै छैनन् ।
मिडियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नेपाल पत्रकार महासंघ र विभिन्न दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका मिडिया संस्था यो विधेयकप्रति सुरुदेखि नै उदासीन रहे । महासंघको सञ्चालन वामपन्थी नेतृत्वमा वामपन्थी र कांग्रेसको संयोजनमा चलेकाले पनि विधेयकको विषय द्विविधामा परेको अनुमान गर्नु कठिन छैन । सञ्चारकर्मीका रूपमा चिनिएका अधिकांश मिडिया व्यवसायी वर्तमान समय विवादमा भन्दा पनि मेलमिलापमा बिताउन चाहन्छन् ।
उनीहरूभित्रको सक्रिय ऊर्जा सेलाउन थालेको छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयताका माग पूरा भइसकेको अवस्थामा व्यवसायीमा आफ्नो काम गरेर जीवनयापन गर्ने चाहना हुनु अनौठो होइन । त्यस्तो चाहना परिपूर्ति गर्ने लोभलाग्दो थलोका रूपमा मिडिया व्यवसाय स्थापित भइसकेको छ ।
साना–ठूला मिडियाले सरकारी र निजी क्षेत्रबाट राम्रो आम्दानी गर्ने सम्भावना प्रतिदिन बढ्दो छ । यसैले पनि व्यवसायीहरू संघर्षलाई सहयोगमा बदल्न चाहन्छन् । नेपालको मिडिया व्यवसायमा श्रमजीवी र मालिकको सम्बन्ध कहिल्यै मधुर रहेन । मालिक सरकारलाई चिढाउन चाहँदैन । श्रमजीवीको प्रतिनिधिका रूपमा सम्पादक सधैँ सन्तुलन मिलाउनतिर लाग्छन् ।
शासन यति सजिलो सिद्धान्तमा पनि चल्दैन । यो देशमा कसैलाई पनि रामराज्य चलाउनु छैन । सबैलाई आफ्नै राज्य चलाउनु छ । आफूले जे ग-यो, त्यो राम्रो भन्ने भावनाले थिचिएका छन् शासकहरू । प्रम ओलीलाई नै हेरौँ, देश संघीयतामा गए पनि प्रदेश सरकारहरू केन्द्रका एकाइ हुन् भन्छन् उनी ।
एकात्मक राज्य व्यवस्थाको यो मोहले शक्तिको केन्द्रीकरणमा बल दिन्छ । अहिलेको स्थितिमा संघीय सरकारका गतिविधि आँकलन गर्ने हो भने संघीयता असफलतातिर बढिसकेको देखिन्छ । हो, प्रधानमन्त्रीको भनाइमा प्रतिक्रिया दिँदै संघीयताको पक्षमा प्रदेश मुख्यमन्त्रीका केही भनाइ आएका छन् । त्यसको महत्वलाई कम आँक्न मिल्दैन ।
सरकारले एकाधिकारका पक्षमा भाँती पु-याएर विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न लगाएको छ भन्ने जानकारी सबै सरोकारवालालाई थियो । तर, मस्यौदा यति अद्भूत र एकलकाँटे आउला भन्ने विश्वास कसैलाई थिएन । एमाले र माओवादीको संयोजनबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नाममा मात्रै’ कम्युनिस्ट हो भन्ने धेरै मिडिया व्यवसायीको मनमा परेको थियो ।
खासगरी सबै सांसदको अनुहारमा ‘साख्यै दाजुको अनुहार देख्ने’ पत्रकारले देशमा बहुदलीय संसदीय पद्धतिअन्तर्गत शासन चलाउने ‘दाजुहरू’ यो तहको निरंकुशतामा ओर्लिएलान् भन्ने सोचेकै थिएनन् । ‘हाम्रो कलमले जितेर ल्याएको संघीय गणतन्त्रलाई कसले के गर्ला ?’ भन्ने खालको दम्भको भुलभुलैयामा रहे पत्रकारहरू ।
उनीहरूले वर्तमान सरकारको ध्येय संघीय गणतन्त्र होइन भन्ने बुझ्न चाहेनन् । यही विषयमा पत्रकार प्रतिनिधिले सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेटेर कुरा गर्दा उनले विधेयकबाट आपत्तिजनक कुरा हटाइने र आवश्यक परे विधेयक नै फिर्ता लिनेसम्मको आश्वासन दिएपछि पत्रकार फुर्किए ।
उनीहरूले यो विधेयक संशोधन गर्न वा फिर्ता लिन लगाउने क्षमता सभामुख महरामा छैन भन्ने बुझेनन् । दुई–तीन दिनअघि मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख नेतामध्येका झलनाथ खनालले संसद्मा दुईतिहाइको समर्थन रहेको यही अवस्थामा संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । समाचारमा कसैले ध्यान दिएको छ भने नेता खनालको यो भनाइले धेरैको मगज खलबल्याएको होला ।
‘नेपाल मिडिया काउन्सिल कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको’ विधेयक राष्ट्रिय सभाको घुमाउरो बाटो तय गरेर संसद्मा छिरेको हो । यतिवेला विधेयकबाट आएको अपयशको भारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको थाप्लोमा बोकाइए पनि यो उनको मन्त्रालयको स्वस्फुर्त एजेन्डा नभएर पूरै सरकारको एजेन्डा हो । यो विधेयकको आवश्यकता महसुस गरेर संसद्मा प्रस्तुत गरिएको कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले नै बताइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारी ढंगबाट शासन चलाउन चाहन्छन् भन्ने उदाहरण अरू पनि छन् । प्रम ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र रुपैयाँको अपचलनसम्बन्धी कार्यालयलाई आफ्नै अधीनमा राखेका छन् । यी कार्यालयका प्रमुख सोझै प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी बनाइएका छन् । प्रम ओलीको भिजनअनुसार देशमा भित्रिन लागेको पानीजहाज, रेल र मोटरजस्ता विकासका विशेष आयामप्रति कसैको पनि उल्टो प्रतिक्रिया आउने होइन । जन–सञ्चारका माध्यमले सरकारका यी विशिष्ट उपलब्धिको सकेसम्म गाना नै गाउने हुन् । सरकारलाई नेपाली मिडिया व्यवसायको कुन पक्षले सारै अप्ठेरोमा पा-यो ? अहिले सबैले जान्न चाहेको कुरा यही हो ।
संसद्मा रहेको यो विधेयक नेपालका मिडिया व्यवसायी र नेपाली समाजको आवश्यकता होइन । यो विधेयकले प्रेस काउन्सिल भन्ने संस्थालाई सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको विभागमा परिणत गरेर सञ्चार माध्यमको न्यायिक निकायको हुर्मत लिँदै छ । अहिले नेपालको प्रेस काउन्सिलको महत्व स्थापित हुन सकेको छैन ।
यो वितरण संपरीक्षणको काम गर्ने एबिसी, सरकारका लागि समाचारपत्रको खण्डन प्रकाशन गर्न लगाउने संस्था र सरकारसँग जोडिएका धुन्धुकारीहरूको अखडामा परिणत भएको छ । केही समयदेखि प्रेस काउन्सिलको भूमिका नै संदिग्ध बनेको छ । सरकार नियन्त्रित र निर्देशित यो संस्थाले अरू सबैथोक बोक्न सक्ला, प्रेस काउन्सिलको दायित्व बोक्न सक्दैन । संसद्मा थाती रहेको विधेयक पारित भएपछि काउन्सिलको पूरै चरित्र बदलिनेछ । यो कुरामा कसैले विचार पु-याएको देखिँदैन ।
संसद्मा यो विधेयक परिमार्जन हुने जुन तर्क अहिले प्रवाहित गरिएको छ, त्यो अर्को षड्यन्त्र हो । संसद्मा यो विधेयकका दफा–दफामा संशोधन हुन सक्छ भन्नेहरू भोलि त्यहाँ भेटिँदैनन् । अथवा, त्यस्तै अरू केही हुन सक्छ । यो पूरै प्रकरणमा सरकारको नियत सफा देखिएको छैन ।
अहिलेको परिस्थितिमा सबभन्दा पहिले विश्वासको वातावरण स्थापित गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सबभन्दा राम्रो कुरा के हुन्छ भने सरकारले विधेयकलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाई संसद्बाट फिर्ता लेओस् र सरोकारवाला सबै पक्षको राय र सल्लाह संकलन गरोस् ।
सरकारले आफ्नो शक्ति परिचालित गरेर यो विधेयक यथावत् वा सामान्य संशोधनसहित पारित गर्ने प्रयास ग-यो भने यो देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सधैँ संकटमा पर्नेछ । प्रश्न विधेयकमा के लेखिएको छ भन्ने होइन । विधेयकमा राम्रै कुरा लेखिएको थियो भने पनि त्यसका आशय दूषित भइसकेका छन् । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एकपटक बन्धकमा प-यो भने देशका पुस्तौँपुस्ताले त्यसको मार खेप्नु पर्नेछ ।
