वैदेशिक रोजगारीमा सरकारले अपनाएको विभेदपूर्ण नीति हटाउन माग

वैदेशिक रोजगारीमा सरकारले अपनाएको विभेदपूर्ण नीति हटाउन सरोकारवालाले माग गरेका छन् । नेपाल सरकारले जारी गरेको वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका ०७२ को निर्देशन ३ (३) अनुसार साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन, बहराइन, लेबनान तथा मलेसियामा घरेलु कामदारका रूपमा  जान चाहने महिलाको उमेर २४ वर्षभन्दा माथिको हुनुपर्छ । 

सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई खाडी मुलुकमा जान रोक लगाउँदा संविधानले नै व्यवस्था गरेको मौलिक हकअन्तर्गतको समानता हक, स्वतन्त्रता हक, रोजगारीसम्बन्धी अधिकार, स्वतन्त्र हिँड्डुल गर्न पाउने हक र महिलाको हकको उल्लंघन भएको ठहर आप्रपासी महिला कामदार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले गरेका छन् । सरोकारवालासँगको सार्वजनिक सुनुवाइमा बोल्दै दुईपटक कतार गई आइसकेकी महकुमारी पाण्डेले कामका लागि बिदेसिनु बाध्यता भएको र अधिकांश महिलाले घरेलु काम जानेका कारण सरकारले रोक लगाए तापनि आफूहरू चोरबाटो हुँदै खाडी मुलुक जान बाध्य भएको बताए । यसरी भारत, चीन, श्रीलंका जस्ता मुलुकबाट जाने क्रममा विदेशका म्यानपावर कम्पनीबाट पनि ठगिने, सोही मुलुकमा पनि दुव्र्यवहार, यौन हिंसाको जोखिम बढ्ने कुरा अधिकांश सहभागीले बताए ।

हेल्भटास नामक संस्थामा सुरक्षित आप्रवास कार्यक्रममा कार्यरत सीता घिमिरेले बिदेसिनु महिलाको सोख नभएर बाध्यता भएको बताइन् । कार्यक्रममा संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्र्रसाद श्रीवास्तवले नेपाल सरकार महिलाको अधिकार संरक्षणका निम्ति प्रतिबद्ध भएको बताए । उनले निर्देशिकामा समयसापेक्ष संशोधन र परिवर्तन गर्न सकिने स्पष्ट पारे । त्यसैगरी, वैदेशिक रोगजार विभागका महानिर्देशक दिलीपकुमार चापागाईंले समस्या समाधानका लागि सरकार खुला रहेको बताए ।