यातायात प्रणाली सुधार्न उपत्यकाका स्थानीय तह एकजुट

काठमाडौंका मेयर बालेनको संयोजकत्वमा स्टेरिङ कमिटी गठन, एक साताभित्र यातायात फोकल पर्सन तोकिँदै 

काठमाडौं उपत्यकाको अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधार्न यहाँका स्थानीय तहले चासो देखाएका छन् । संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद् र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमार्फत उपत्यकाका स्थानीय तहले यातायात सुधारमा चासो देखाएका हुन् ।

यातायात क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा छलफल गर्न शुक्रबार काठमाडौं महानगर र ललितपुर महानगर तथा सडकसँग सरोकार राख्ने निकायबिच बैठक बसेको छ । बैठकले मुख्यतः व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन नौ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । परिषद् तथा प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाउन काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) को अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी गठन गरिएको छ । कमिटीमा ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्री, चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी र बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीलगायत सदस्य छन् ।

सदस्यकै रूपमा सार्वजनिक यातायात प्रणाली र पूर्वाधारसँग सरोकार राख्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र सडक विभागका प्रतिनिधिलाई सदस्यका रूपमा राखिएको छ । परिषद्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीका अनुसार बैठकले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि नौ करोड ६२ लाख रुपैयाँको बजेट पास गरेको छ । यो बजेटमार्फत यातायात सुधारको काम गरिनेछ । जसमा यातायातमा जिआइइस सर्भिस, स्मार्ट ट्राफिक मोनिटरिङ सिस्टम, एकीकृत एप्लिकेसन निर्माण, तथ्य तथा तथ्यांक संकलन, रुट पुनरावलोकन, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन मार्गनिर्देशन तयारी, अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम सञ्चालनलगायत गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि परिषद्लाई काठमाडौं महानगरले आठ करोड रुपैयाँ र संघीय सरकारले एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका थिए । ‘सार्वजनिक यातायात प्रणालीका लागि स्थानीय तहको दायित्व प्रमुख रहन्छ, यसलाई स्थानीय तहकै आर्थिक योगदानमा सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ काठमाडौं महानगरका मेयर साहले भने, ‘परिषद्का सदस्य स्थानीय तहले आउँदो पुस महिनामा हुने नगरसभाबाट कोषका लागि आर्थिक योगदानसम्बन्धी निर्णय गर्नेछन् ।’ बैठकमा प्राधिकरणको सिइओ नियुक्ति गर्नेबारे भने छलफल भएन । कानुन निर्माणलगत्तै जन्मिएको परिषद्मा ३५ जना सदस्य छन् । ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले, परिषद्ले यातायात सुधारमा काम गर्ने बताए । ‘हामी यातायात सुधारमा पनि लागेका छौँ, स्थानीय तहले चाहेमा यातायात सुधार गर्न सक्छन्, ललितपुर महानगरले ललितपुर क्षेत्रको यातायात सुधारमा बढीभन्दा बढी ध्यान दिएको छ,’ उनले भने, , ‘यो परिषद्लाई सक्रिय बनाएर यातायात सुधार गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ ।’ यसअघि २८ भदौ ०८० मा बसेको परिषद्को पहिलो बैठकले संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा पर्ने यातायात व्यवस्थापनबारे निर्णय गरेको थियो । 

यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले उपत्यकाका स्थानीय तह मिलेर प्राधिकरण गठन गरी यातायात सुधारमा लाग्नु सकारात्मक विषय रहेको बताए । ‘यातायात व्यवस्था विभागले यातायात अवस्था सुधार गर्न सक्दैन, प्राधिकरण तथा परिषद्मार्फत हो, प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाएर अघि बढ्ने र स्थानीय तहले तत्परता दखाउने हो भने यातायात क्षेत्र सुधार हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अब कम्पनी खडा गरी निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ, यातायात सुधारको सोलुसन प्राधिकरणबाटै खोज्नुपर्छ, नजिक–नजिकका स्थानीय तह मिलेर प्राधिकरण गठन गरी एकीकृत रूपमा यातायात सुधारमा लाग्नुपर्छ ।’ तर, प्राधिकरणमा सिइओ नियुक्ति नहुँदा यसको भूमिकामै प्रश्न उठ्ने गजुरेलले बताए । 

‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन– २०७९’ को दफा ३ बमोजिम प्रदेश सरकारले सहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्न एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने गरी बढीमा सात सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै ऐनको दफा १२ मा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । यसमा संघीय राजधानी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । तर, राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमा सिइओ नै नियुक्ति गरिएको छैन । जसका कारण प्राधिकरणको काम कारबाही प्रभावकारी देखिएको छैन ।

ऐनअनुसार, हरेक प्रदेशमा एक–एकवटा र संघीय राजधानीमा एउटा गरी आठवटा प्राधिकरण हुनेछन् । सोहीअनुसार परिषद् र प्राधिकरणमार्फत उपत्यकाका स्थानीय तहले यातायात सुधारको काम गर्न सुरु गरेका हुन् । परिषद्मा स्थानीय तहदेखि यातायातसँग सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । परिषद् तथा प्राधिकरणले मुख्यतः सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति, अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार पार्ने, वातावरणमैत्री, यात्रुमैत्री सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित नगदविहीन (क्यासलेस) एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्नेलगायत काम गर्नुपर्छ । बस बिसौनी, बिसौनीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र सञ्चालन, पैदलयात्री, अपांगता भएका व्यक्ति, सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विवरण संकलन, अभिलेखन, अद्यावधिक र गुणात्मक उपयोग गर्ने, आवास क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र वा सपिङ मलमा यातायात सेवा उपलब्ध गराएबापत सेवाशुल्क तोक्नेलगायत जिम्मेवारी पनि प्राधिकरण र परिषद्को हो । 

उपत्यकामा ९८ प्रतिशत निजी क्षेत्रको यातायात 
परिषद्ले गएको एक वर्षमा यातायातसँग सम्बन्धित तथ्यांकसमेत संकलन गरेको छ । जसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको अवस्थाबारे सर्वेक्षण गरिएको थियो । सर्वेक्षणअनुसार सवारी चालक र पैदलयात्रुको धारणा, सवारीको गति, सीमा क्षेत्र तथा जोडिएका स्थानको अवस्था पत्ता लागेको छ । उपत्यकाका १३२ स्थानमा गरिएको सर्वेक्षणमा उपत्यकाको सार्वजनिक अर्थात् यात्रु चढाउनेमा यातायातका साधनमा निजी क्षेत्रको ९८ प्रतिशत र सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको दुई प्रतिशत मात्रै सवारी साधन भएको देखिएको छ । अध्ययनअनुसार यात्रु चढाउने २४ प्रतिशत टेम्पो, ३० प्रतिशत बस, २० प्रतिशत माइक्रोबस र २६ प्रतिशत मिनी बस सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये ८५ प्रतिशत सवारी साधन व्यक्तिगत स्वामित्व र १५ प्रतिशत व्यावसायिक संयन्त्रको स्वामित्वमा रहेको छ । 

२२ प्रतिशत यात्रुमाथि दुव्र्यवहार
उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने २२ प्रतिशत यात्रुले यातायात प्रयोग गर्दा दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको पाइएको छ । परिषद्ले ०८० असारदेखि ०८१ वैशाखसम्म गरेको अध्ययनअनुसार २२ प्रतिशत यात्रुले दुव्र्यवहार हुने गरेको बताए । सो अध्ययनका क्रममा नमुना संकलन गरिएको थियो । जसका कारण २२ प्रतिशतले दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको बताएका थिए । यस्तै, ४६ प्रतिशतले राम्रो व्यवहार भएको भनेका थिए । अध्ययनअनुसार २७ प्रतिशत सवारी साधन सफा थिए भने २५ प्रतिशत फोहोर थिए ।