Skip This
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीयता र गणतन्त्रका मूल्य–मान्यताविपरीत संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली आफूहरूले संघर्ष गरेर र रोजेर ल्याएकाले देश र जनताका हितलाई सर्वोपरि राखेर यस प्रणालीलाई स्थापित गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
‘यसबीचमा प्रतिगमनका लागि संविधान संशोधन हुँदै छ भनेर केही भ्रम फैलाउन खोजिएको छ। हामीले जेका लागि संघर्ष गरेका छौँ र शपथ लिएका छौँ । वाचाबन्धन गरेका छौँ । हामीले नै लोकतान्त्रिक प्रणाली मासेर जान सक्दैनौँ। तानाशाहीका पक्षमा हामी थियौँ भने राणाशासन र अधिनायकवादविरुद्ध लड्ने थिएनौँ । हाम्रो विश्वास लोकतन्त्रमाथि भएकाले नै लोकतन्त्रका लागि टाउको र गर्धन थापेर हामी लड्दै आएका हौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
संविधान संशोधन गर्न सकिने दस्ताबेज रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले संविधानको अवयवका रूपमा रहेका संघीयता र गणतन्त्रका प्रतिकूल हुने गरी संशोधन हुन नसक्ने प्रस्ट पारे।
‘संविधान संशोधनीय दस्ताबेज हो। लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतालाई अझ बढी सुदृढ र समयानुकूल गर्न तथा जनताका लागि सेवा र सुशासन प्रभावकारी रूपमा दिन सकिने गरी देश र जनताको आवश्यकताका आधारमा यसको संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, यो संविधानको अवयवका रूपमा रहेका संघीयता र गणतन्त्रका विषयमा प्रतिकूल हुने गरी संशोधन हुन सक्दैन । संशोधन गर्दा राजनीतिक र बौद्धिक छलफलका साथै सदनको दुुईतिहाइ र सर्वस्वीकार्यताका पक्षलाई ध्यानमा राखेर संशोधन ल्याइनेछ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले गन्तव्यविहीन आन्दोलन र समाज भड्काउने प्रयासबाट कहीँ नपुगिने भन्दै यस व्यवस्था कार्यान्वयनका केही कमजोरीका विषयलाई अतिरञ्जना गरेर प्रणालीविरुद्ध जाने खालका अभिव्यक्ति उपयुक्त नभएको बताए। उनले यस मामिलामा सरकार सहज रहेको जनाए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा सांसदहरूले अभिव्यक्ति दिँदा अरूले अनुशरण गर्न मिल्ने गरी दिनुपर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए।
