लोकसेवा आयोग कानुन बनाउँदै प्रदेश १ सरकार
प्रदेश १ सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारी र लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुननिर्माणको तयारी थालेको छ । कर्मचारी अभावका कारण विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेपछि सरकारले यस्तो तयारी थालेको हो ।
मुख्य प्रदेश सचिव सुरेश अधिकारीको नेतृत्वमा कर्मचारी ऐन र लोकसेवा आयोगको विधेयक निर्माण सुरु भएको छ । प्रदेश सभाकोे वर्र्षे अधिवेशनभित्रै विधेयक पारित गराएर आगामी वर्षदेखि कर्मचारी भर्ना गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।
‘प्रदेश सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो कर्मचारी विधेयक पारित गराएर आगामी वर्षको पहिलो चौमासिकभित्रै कर्मचारीहरू नियुक्त गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा सरकारको काम र सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन,’ मुख्य प्रदेश सचिव अधिकारीले भने ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अहिले प्रदेशमा २४ सय कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, १५ सय कर्मचारी मात्रै समायोजन भएका छन् । ‘कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनेर समायोजन गरिसकिएको छ । तर पनि १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जान आनाकानी गरेर काठमाडाैंमै घुमिरहेका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेशले आफ्नै निजामती कर्मचारी ऐन र लोकसेवा आयोग बनाएपछि आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्नेछ ।’
नीति तथा कार्यक्रम जेठको तेस्रो सातामा
प्रदेश १ सरकारले जेठ तेस्रो साताभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार धमाधम सुझाब लिएर आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन हुनेछ ।
कलबलगुडीमा कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र
प्रदेश सरकारले झापाको चन्द्रगढीस्थित कलबलगुडीमा चाँडै कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेश मुख्य सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । कलबलगुडीमा रहेको तालिम केन्द्रलाई प्रदेश क्षमता विकास प्रतिष्ठानका रूपमा परिवर्तन गरेर कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिने उनले बताए । कलबलगुडीमा रहेको तालिम केन्द्रको जग्गासहितको स्वामित्व संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा सार्नेबित्तिकै प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आउने अधिकारीले बताए ।