टुंगो छैन उपनिर्वाचनको : सांसदसहित ९४२ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त

संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवालको मृत्यु भएको १६ महिना भयो । २९ पुस ०७४ मा उनको निधन भएको थियो । भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ‘ख’ का प्रदेश सांसद हरिशरण लामिछानेको पनि ३१ वैशाख ०७५ मा मृत्यु भयो । दुवै रिक्त पदमा अहिलेसम्म नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छैनन् । यी केवल उदाहरण मात्र हुन् । संघीय संसद्देखि वडा तहसम्म ४६ पदमा उपनिर्वाचन हुन बाँकी छ । अधिकांश प्रतिनिधिको मृत्यु भएको हो भने केहीले जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएपछि राजीनामा दिएका हुन् । जनप्रतिनिधि रोजगारीका लागि विदेश गएर तथा अपराध अरोपमा जेल परेर पनि पद खाली भएका छन् । जनताको दैनिक काममा जनप्रतिनिधिको अभाव खड्किरहेको छ । तर, सरकार र निर्वाचन आयोग भने उपनिर्वाचन गर्ने सुरसारमै छैनन् । शान्ति तामाङको रिपोर्ट:

निर्वाचन आयोग भन्छ– ४६ पदमा उपनिर्वाचन, ८९६ मा नहुने 

संघ र प्रदेश सांसद तथा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाका प्रमुख तथा अध्यक्ष र सदस्य गरी कुल ९४२ पद रिक्त छन् । तर, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेल सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षको मात्रै उपनिर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।  

‘हामी संघ र प्रदेश सांसद तथा उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाका प्रमुख तथा अध्यक्ष पदको मात्रै उपनिर्वाचन गराउन सक्छौँ ।  संघीय सांसदको एक, प्रदेश सांसदको तीन, उपमहानगर प्रमुख एक, गाउँपालिका प्रमुख तीन र वडाध्यक्षका लागि ४६ पदमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्नेछ,’ प्रवक्ता खरेल भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा खुला, महिला र दलित गरी अन्य आठ सय ९६ सदस्यका पद पनि रिक्त छन् । तर, यी पदमा उपनिर्वाचन गराउने संवैधानिक व्यवस्था नै छैन ।’

उनका अनुसार निर्वाचनका वेला उम्मेदवारी नै नपरेर यी धेरै पद पहिल्यैदेखि खाली छन् । अन्य कारणले खाली भए पनि सदस्य पदको उपनिर्वाचन गराउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको प्रवक्ता खरेलले बताए । संविधानको धारा २१६ मा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी छँदै मृत्यु भए उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रमुख नहुँदा कार्यवाहकलाई बोझ 

कार्यभार सम्हालेको ६ महिनादेखि नै कतिपय स्थानीय तहमा नेतृत्व खड्किएको छ । प्रमुख नभएका तहमा कार्यवाहकलाई बोझ थपिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रमुख वा अध्यक्षलाई मुख्य १३ काम तोकिएका छन् । सभा तथा कार्यपालिका बैठक बोलाउने, बैठकको अध्यक्षता गर्नेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्नेसम्मका काम छन् । त्यस्तै, उपप्रमुख वा उपाध्यक्षका लागि आठ काम तोकिएका छन् । वडाध्यक्षले पनि विभिन्न शीर्षकका सात काम गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । प्रमुख र अध्यक्ष पद खाली हुँदा उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा जिम्मेवारी जान्छ । यस्तै वडाध्यक्षको जिम्मेवारी सदस्यमा सर्छ । 

मेयरको मृत्युसँगै कार्यवाहक जिम्मेवारी सम्हालेकी धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले बोझ थपिएको अनुभव सुनाइन् । ‘सबैको साथ र सहयोगमा जसोतसो काम गरिरहेकी छु । अवसर पाए गर्न नसकिने भन्ने होइन । तैपनि मेयरसा’प नहुँदा सबै निर्णय आफ्नै बलबुतामा गर्नुपर्छ । बोझ र दबाब एकसाथ झेल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कामको भार बढेको छ । उपचुनाव हुनुपर्‍यो ।’

चार सांसदको पद रिक्त 

संघीय र प्रदेश संसद्मा चार सांसदको पद रिक्त छ । हेलिकोप्टर दुर्घटनामा प्रतिनिधिसभा सांसद रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि कास्की क्षेत्र नं. २ रिक्त भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सभा सांसदहरू क्रमशः भक्तपुरका हरिशरण लामिछाने, बाग्लुङका टेकबहादुर घर्ती र दाङका उत्तरकुमार ओलीको निधन भएपछि पद रिक्त छन् । लामिछाने भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ‘ख’, घर्ती बाग्लुङ क्षेत्र नं. २ ‘ख’ र ओली दाङ क्षेत्र नं. ३ ‘ख’ का प्रतिनिधि थिए । सांसदहरूको निधन भएको निर्वाचन आयोगलाई जानकारी भए पनि उपनिर्वाचनको तयारी सुरु नभएको आयुक्त नरेन्द्र दाहालले बताए । आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । 

बजेटपछि सरकारले उपनिर्वाचनबारे सोच्छ : गोकुल बाँस्कोटा सरकारका प्रवक्ता

उपनिर्वाचन आवश्यकता हो । कुन ठाउँमा रिक्त छ र कहाँ निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई यसअघि नै भनिसकेको छ । यतिवेला सरकार बजेट ल्याउने अन्तिम चरणमा छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ । बजेट पारित गर्ने क्रम सकिएपछि सरकारले उपनिर्वाचनबारे सोच्नेछ । जहाँसम्म लाग्छ, दसैँ–तिहारलगत्तै उपनिर्वाचन हुन सक्ला । त्यसअघि मौसमका कारण पनि चुनाव हुन नसक्ला ।

सरकारले मिति नतोकेसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौँ : शंकरप्रसाद खरेल प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग 

करिब दुई महिनाअघि सरकारसँग छलफल भएको हो । रिक्त रहेको जनप्रतिनिधि संख्या जानकारी गराउनेबाहेक छलफलमा अन्य केही भएन । अहिले नयाँ निर्वाचन आयुक्त आउनुभएको छ । फेरि सरकारसँग छलफलको तयारी गरिरहेका छौँ । सरकारले मिति नतोकिदिएसम्म हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । आन्तरिक छलफल, विभिन्न सामान मिलाउने काम भने भइरहेको छ । पद रिक्त भएका ठाउँमा निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम लिएर जान थालेका छौँ । संखुवासभामा कार्यक्रम गरिसक्यौँ, पाँचथरमा यही महिना जाँदै छ । सुनसरीमा पनि छिटै जान्छौँ । संघको एक र प्रदेशमा रिक्त तीन पदको निर्वाचनका लागि पनि आधारभूत कुरा तयार गरेका छौँ । सरकारले यी पदमा अलग–अलग समयमा निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सक्छ । सरकारले मिति घोषणा गरेको एक सय ३० दिनभित्र हामीले चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै वेला निर्वाचन गर्नका लागि हामी एक खालको तयारीमा जुटेका छौँ । छिटै उपनिर्वाचनको टुंगो लाग्ने विश्वास छ ।