Skip This
विगतमा भएका भ्रष्टाचारका २५ वटा फाइल खोल्न शक्तिशाली आयोग बनाउँदै सरकार
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ असार ११ मंगलबार
  • Tuesday, 23 July, 2024
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२o८१ असार ११ मंगलबार o७:५८:oo
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

विगतमा भएका भ्रष्टाचारका २५ वटा फाइल खोल्न शक्तिशाली आयोग बनाउँदै सरकार

बजेट पास भएको दुई महिनाभित्रै आयोग बनाइने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा संसद्लाई जानकारी

Read Time : > 3 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ असार ११ मंगलबार o७:५८:oo

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै पनि काण्डको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सोमबार उनले विभिन्न फाइल खुलिरहेको र पुराना फाइल खोल्न आयोग बनाउन लागेको जानकारी दिए । 

‘कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धान गर्न २५ वटा पुराना फाइल एकत्रित गर्दै एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने व्यवस्था यसै वर्षको बजेटमा भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट पास भएको दुई महिनाभित्र विगतमा भएका २५ वटा काण्डको फाइल तयार गर्न शक्तिशाली आयोग बन्न लागेको छ ।’ 

बाँसबारी जग्गा, बालमन्दिर, सहकारीपीडित मुद्दा, सरकारी मुद्दा किर्ते, अनलाइन सट्टेबाजी फाइल खुलेको जानकारी गराउँदै लामिछानेले भुटानी शरणार्थीको बन्द भएको फाइल खुल्ने क्रममा रहेको उल्लेख गरे । ‘बालमन्दिर, स्काउट, बाँसबारीको फाइल बन्द भएको छैन । टीकापुरको फाइल खुलिरहेको छ । बृहत् जनकपुरको नौ हजार बिघा जग्गाको फाइल तयार हुने क्रममा छ । भर्खरै काभ्रेको पतञ्जली आयुर्वेद कम्पनीको फाइल खुलेको छ,’ उनले भने । फाइल तयार नहुँदा खोल्न समय लागेको पनि उनले दाबी गरे । ‘यहाँ फाइल तयार गर्नुपर्नेछ । तयार गरेर खोल्नुपर्ने भएकाले अलिकति समय लाग्छ । प्रतिबद्धताबाट दायाँबायाँ हुनेछैन,’ उनले भने । 

गृहमन्त्री लामिछानेले गिरीबन्धु टि–स्टेटलगायतका विषयमा कानुन उल्लंघन भएको विषयमा आवश्यक अनुसन्धान हुने बताए । ‘कुनै पनि अपराधका घटनामा सम्भावित अभियुक्त को छ भन्ने आधारमा अनुसन्धान प्रभावित हुँदैन,’ उनले भने । गिरीबन्धुमा अदालतको आदेशको अक्षरशः पालना हुने पनि उनले बताए । ‘ठगिएको, बैना दिएको जोकोही पनि पीडित हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारो परेको सन्दर्भमा मैले सिआइबीलाई अनुसन्धानका लागि भनिसकेको छु,’ उनले भने । 

मन्त्री लामिछानेले सुनको अवैध तस्करीलगायत गैरकानुनी तथा आपराधिक कार्य नियन्त्रण गर्ने र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कार्यमा गृह प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो तीन महिनामा प्रहरीले ११० केजी सुन बरामद गरेको बताए । उनले स्थानीय प्रशासनमार्फत अतिक्रमित सरकारी–सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्ने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यको अभियान नै चलाएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो तीन महिनामा अतिक्रमित र गैर–कानूनी प्रयोग गरिएको ६३३ बिघा ७ कठ्ठा १३ धुर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याइएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

सहकारी प्रकरणमा आफूमाथि नैतिक प्रश्न उठाइएकोमा मन्त्री लामिछानेले स्वार्थको द्वन्द्वबारे आफूलाई राम्रो जानकारी भएको जवाफ दिए । ‘अदालतमा, विभिन्न प्रहरी कार्यालय, सडक, सदन, समितिमा पुगिसकेको छ, अब विदेशमा पुग्न बाँकी छ, म जुनसुकै ठाउँका लागि तयार छु । मलाई स्वार्थको द्वन्द्व र सिर्जना गर्न खोजिएको स्वार्थको द्वन्द्वबारे राम्रोसँग थाहा छ,’ उनले भने । जिबी राईको यथाशीघ्र गिरफ्तारी आफ्ना लागि अति नै जरुरी रहेको भन्दै मलेसियासँग कूटनीतिक पहल भइरहेको उनले बताए । 

‘सरुवा–बढुवामा चासो छैन’
गृहमन्त्री लामिछानेले गृह प्रशासनभित्रका नियमित सरुवामा आफ्नो कुनै चासो नरहेको दाबी गरे । सय दिनको कार्यावधिमा गृहमन्त्रीले मापदण्ड मिचेर सिडिओ र प्रहरीमा मनपरी सरुवा मात्रै गरेको भन्दै सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा उनले सरुवा र पदस्थापन सम्बन्धित ऐन र नियमावलीको परिधिभित्र रही हुने गरेको जवाफ दिए । ‘विधि र प्रक्रियाअनुसार नै नियमित रूपमा सरुवा–बढुवा भएको हो । गृहमन्त्रीको रूपमा मेरो कुनै चासो छैन,’ उनले भने, ‘तर, योग्य व्यक्ति सही ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै कहिलेकाहीँ आवश्यकताका आधारमा कतिपय क्षमतावान् साथीहरूलाई भौगोलिक परिवेश, ज्ञान, क्षमता र तत्कालीन देखिएका चुनौतीका हिसाबले साटफेर हुने गर्दछन् ।’ 

मन्त्री लामिछानेले सहकारी प्रकरणको छानबिन गरेका कास्कीका प्रहरी निरीक्षकको सरुवा पनि नियमित प्रक्रियामा भएको र उनी आफैँले मागेर महोत्तरीको गौशाला सरुवा भएको दाबी गरे । ‘सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान सकिएपछि, जिल्ला अदालतमा मुद्दासमेत दर्ता भइसकेपछि प्रहरी निरीक्षक रानाको सरुवा भएको रहेछ । अनुसन्धान सकिएर मुद्दासमेत दर्ता भइसकेको अवस्थामा नियमित प्रक्रियामा भएको सरुवालाई ‘अनुसन्धान प्रभावित बनाउने गृहमन्त्रीको उद्देश्य’ भनेर आरोपित गर्नु बेइमानी हो,’ उनले भने । मन्त्री लामिछानेले सरुवा–बढुवा स्वचालित प्रणालीमा लैजाने तयारी भइरहेको पनि स्पष्ट पारे । प्रहरी ऐनको मस्यौदा अन्तिम छलफलमा रहेको भन्दै मन्त्री लामिछानेले चाँडै सदनमा आउने बताए । मन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय अनुसन्धान गृहमातहत ल्याउने र प्रममातहत प्रतिजासुसी संयन्त्र राख्ने गरी अत्यन्त जोड लगाइएको उल्लेख गरे । सांसदहरूको प्रश्नमा मन्त्री लामिछानेले मापसे जाँच दुई सिफ्टमा गर्न अध्ययन गरिने बताए । 

१८ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण, ६ वटा बिओपी थपिने
गृहमन्त्री लामिछानेले बजेटको अभावलले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल–भारत सीमामा सशस्त्र प्रहरीको ६ वटा मात्रै बिओपी स्थापना गर्ने योजना रहेको जानकारी गराए । उनका अनुसार देशभरमा २५३ वटा बिओपी सञ्चालनमा छन् । गत वर्ष मात्र ५३ वटा बिओपी थपिएका थिए । सीमा सुरक्षा र सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि बिओपी थप गर्ने विषयमा मन्त्रालय संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो । सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री लामिछानेले नेपाल–भारत सीमामा भारतबाट १८ स्थानमा अतिक्रमण भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै हटाउनका लागि स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरमा पहल भएको र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताए । 

मन्त्री लामिछानेले देशका विभिन्न स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापनाका लागि स्थानीय सरकार हुँदै आएका सिफारिस र सांसदहरूबाट आएको लिखित आग्रह कार्यान्वयनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त भई काम अगाडि बढाइएको जानकारी गराए । प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेको पनि बताए । सांसदहरूको प्रश्नमा मन्त्री लामिछानेले मनसुनजन्य बिपत्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य गरिएको, उद्धार तथा राहतका लागि जनशक्ति र साधनस्रोत तयारी अवस्थामा राखिएको बताए । 

कारागारको स्तरोन्नतीलगायत अवस्था सुधारका लागि कानुनी र संरचनागत गृहकार्य भइरहेको, एक हजार ३७० जना कैदीबन्दी क्षमता भएको नुवाकोटको केन्द्रीय कारागारको पहिलो चरणको निर्माण सकिएर दोस्रो चरण पनि अन्तिममा पुगेको, आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको सुनाए ।  मन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिपयपत्र प्राप्ति सरल बनाउन नीतिगत र संरचनागत गृहकार्य गरिएको जवाफ दिँदै सबै तथ्यलाई एकीकृत गरिने र सेवामा सहज हुने बताए ।

छाउपडी अन्त्यका लागि समिति बनाइने
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अछामको छाउपडी गोठमा बलात्कार घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराएका छन् । घटना सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका थिए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले घटनाबारे जानकारी गराउन आइतबार गृहमन्त्रीलाई रुलिङ नै गरेका थिए । सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले घटनाबारे जानकारी गराउँदै छाउपडी अन्त्यका लागि कानुनी र सामाजिक संरचना सुधार गर्न विशेष समिति बनाउने निर्णय गरेको बताए ।