कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरीले बजेट बनाउँदा अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त भन्दा पनि मुलुकको अवस्था अनुसार प्राथमिकता निर्धारणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । संसदको मंगलबार बसेको बैठकमा उनले आर्थिक वृद्धि दर र सामाजिक न्याय सँगसँगै जान नसक्ने भन्दै सरकारलाई प्राथमिकतामा स्पष्ट हुन आग्रह गरे । आर्थिक वृद्धिदर र सामाजिक न्यायमा एउटालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सुझाव दिए ।

‘यदि सामाजिक न्यायमा काम गर्ने हो भने वृद्धि दरको मोह छाड्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘वृद्धिदर अलग शब्द हो । विकास अलग शब्द हो । संगसंगै आम जनताको उन्नति अलग शब्द हुन् ।’ उनले दिगो अर्थव्यवस्थाको सिलसिलामा वृद्धिदरको मोह छोडेर बैकल्पिक उर्जामा ‘तपाई कति खर्च गर्दै हुनुहुन्छ ?’ भनेर अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे 
अर्थमन्त्रीको पदलाई विगत देखि विशेषज्ञको पद बनाइनु गलत भएको बताए । उनले भने, ‘पिएचडि पढेका, बाहिरबाट पढेर आएकाले नेपालको हकमा गहूँ र धानको फरक नबुझ्ने् । प्याज र आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिदैन भन्ने कुरा थाहा नभएकाहरु मन्त्री भए ।’

अमेरिका वा जर्मनीबाट पिएचडि गरेकाहरु नै अर्थमन्त्रीको रुपमा चयन गर्ने गरेकाले मुलुकको विकास सही ढंगले अघि बढ्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे । ‘तथाकथित आधुनिककरणको, तथाकथित विकासिकरणको, तथाकथित वृद्धिदरको पछाडी लाग्यौं,’ उनले भने, ‘सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हामीले विपरित दिशाम लग्यौं । वर्तमान दिशामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।’

नेकपाका सांसद अग्नि प्रसाद सापकोटाले बस्तुवादी ढंगले प्राथमिकता र सिद्धान्त निर्धारण भएको भन्दै बजेटको समर्थन गरे । उनले समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि राज्यसंयन्त्रमा आमुल परिर्वतन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्रमा सामान्य सुधार गरेर हुदैन,’ उनले भने, ‘शल्यक्रिया नै गर्न तयार हुनुपर्छ ।’ 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बजेट बनाउँदा संविधान पढेर मौलिक अधिकार कार्यान्वयन अगाडि लाने खालको बनाउन आग्रह गरे । 
जेष्ठ नागरिकको हक, शिक्षाको हक तथा शिक्षा सम्बन्धी संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गर्न उनले सुझाव दिए ।