नागरिकको स्वस्थ रहन पाउने अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ०७२ साल चैतदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । कैलाली, इलाम र बाग्लुङबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम हाल ४४ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले छुट्टै स्वास्थ्य बिमा ऐन र नियमावलीसमेत जारी गरिसकेको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समिति गठन भई गत मंसिरमा मलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको हो ।

व्यावसायिक बिमाभन्दा फरक छ स्वास्थ्य बिमा
सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्यभन्दा फरक हो । व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएका बिमा कम्पनीले बिमितको शारीरिक अवस्था हेरेर मूल्यांकन गरी बिमा गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्छन् । त्यसैगरी, बिमितको शारीरिक अवस्थाअनुसार बिमा शुल्क तय गर्छन् । तर, सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षा हो । यसमा बिमितको आर्थिक एवं र शारीरिक अवस्था हेरिँदैन । सबैलाई यस कार्यक्रममा समेटिन्छ । यो योगदानमा आधारित हो । बिमितले दिएको योगदान रकमका आधारमा सञ्चालित हुन्छ । योगदान रकम समान निर्धारण गरिन्छ । आपांग, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । तिनीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सहभागी गराइन्छ । त्यसैले यो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम पनि हो । 

४४ जिल्लामा सञ्चालित 
यो कार्यक्रम ४४ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म यस कार्यक्रममा १६ लाख जनसंख्या (२ लाख घरपरिवार) समेटिएका छन् । कार्यक्रम विस्तार गरिएका जिल्लाको ११ प्रतिशत जनसंख्या समेटिएका छन् । यस कार्यक्रममा ५३ प्रतिशत महिला छन् । ४७ प्रतिशत पुरुष छन् । सायद महिलाले बढी अपनत्व महसुस गरेजस्तो छ ।

सेवाग्राहीमा निर्भर कार्यक्रम 
यस कार्यक्रममा तीनवटा निकाय संलग्न छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, सेवा प्रदायक संस्था र सेवाग्राही । यसको आकार त्रिभुज खालको छ । यो कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण केन्द्र र जिम्मेवार हुनुपर्ने निकाय भनेको सेवा प्रदायक संस्था हो । सेवाग्राहीले अपेक्षा गरेअनुसार सेवा पाए मात्र कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढ्छ । सेवा नपाए निरुत्साही हुन्छन् । त्यसैले यो कार्यक्रमको सेवाग्राहीमा बढी निर्भर छ ।तर, सेवाग्राहीले राम्रो सेवा नपाएको गुनासो सुनिन्छ । कतिपय सरकारी अस्पतालले पनि राम्रै सुविधा दिएका छन् । कतिपयको गुनासो सुनिन्छ । त्यसैगरी, निजी अस्पतालले बिमितलाई दोस्रो दर्जाका रूपमा हेर्ने गरेको पाइएको छ । सेवा प्रदायक संस्थाको यस्तो व्यवहारले कार्यक्रमलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

सेवा प्रदायक संस्था पनि सुध्रिनुपर्छ 
जबसम्म सेवा प्रदायक संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको सोचमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म गुणस्तरीय सेवा मिल्दैन । यो कार्यक्रम भनेको नाफामुखी होइन । लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रममा संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी आफैँ पनि सहभागी हुन सक्छन् । उनीहरूका परिवार सहभागी हुन सक्छन् । के उनीहरूले आफन्तलाई वा आफ्नो परिवारलाई नि गुणस्तरहीन सेवा प्रदान गर्ने त ? हो, त्यसैले सरकारले आमनागरिकको स्वास्थ्य रहन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । यसलाई सेवा प्रदायक संस्थाले आत्मसात् गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय सेवा दिएर सरकारको उद्देश्य सफल बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । हुन त ऐनमा सेवा प्रदायक संस्थालाई दण्ड र सजायको पनि व्यवस्था छ । त्यसभन्दा पनि सबैलाई राम्रो सेवा दिन प्रोत्साहित गर्छौँ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा तीनवटा निकाय संलग्न छन्– स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, सेवा प्रदायक संस्था र सेवाग्राही । यसको आकार त्रिभुज खालको छ । यो कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण केन्द्र र जिम्मेवार हुनुपर्ने निकाय भनेको सेवा प्रदायक संस्था हो । सेवाग्राहीले अपेक्षा गरेअनुसार सेवा पाए मात्र कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढ्छ ।

अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन
अपेक्षा गरेअनुसार कार्यक्रम विस्तार हुन सकेको छैन । यसका विभिन्न चुनौती छन् । पहिलो चुनौती भनेको, मुलुकको भौगोलिक बनावट हो । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा प्रदायक संस्था नभएकाले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जहाँ स्वास्थ्यचौकी पुग्न एक दिन लाग्छ, त्यस्तो स्थानका कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो रहला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्को समस्या भनेको, सेवा प्रदायक संस्थाले दिने सेवा हो । सेवा प्रदायकले उचित सेवा दिन नसक्दा पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । त्यस्तै, अस्पतालमा फार्मेसीको समस्या छ । कार्यक्रममा कतिपय औषधि निःशुल्क लेखिएको छ । तर, फार्मेसीहरूमा त्यो औषधि नहुने वा भए पनि उपलब्ध नगराउने गुनासो छ । त्यस्तै, कतिपयमा बिमा भनेको के हो ? यो किन आवश्यक छ ? भन्ने चेतनाको कमी छ । उनीहरूलाई बुझाउन सकिएको छैन ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क बिमा
सरकारले भर्खरै स्वास्थ्य नियमावली जारी गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात्, ७५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई सरकारले योगदान रकम भुक्तानी गरी बिमा गरिदिन्छ । यस कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्टै एकाइका रूपमा गणना गरिएको छ । जस्तै, कुनै परिवारमा ज्येष्ठ नागरिक छन् भने पाँचजनासम्म परिवारका लागि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तोकिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि सोहीबराबर रकम भुक्तानी गरी अर्को पोलिसी जारी गरिन्छ । त्यो रकम सरकारले व्यहोर्छ । बिमा गरेका परिवारले एक वर्षसम्ममा १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवासुविधा लिन पाउँछन् । ज्येष्ठ नागरिकले छुट्टै १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवासुविधा पाउँछन् । ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवासुविधा उपभोग गरिसकेपछि पनि परिवारतर्फको १ लाख रुपैयाँमध्येको रकम बाँकी छ भने त्यो प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै खालका विभिन्न सुविधाको व्यवस्था छन् ।

महाविपत्तिमा सरकारको जिम्मा 
यस कार्यक्रमको सबै जिम्मा सरकारले लिन्छ । व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएका बिमा कम्पनीले आफ्नो जोखिम पुनर्बिमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छन् । तर, सरकारले हालसम्म त्यस्तो खालको संरचनाको परिकल्पना गरेको छैन । अहिले सबै जिम्मा सरकारले लिएको छ । कुनै महाविपत्ति परे पनि सरकारले व्यहोर्छ । तर, भोलिका दिनमा बोर्डको पनि वित्तीय स्वायत्तताका कुरा आउन सक्छ । त्यतिवेला सरकारले बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान गरेमा हामीले पनि आफ्नो जोखिम अरूलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने हुन सक्छ ।