१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
२०७६ बैशाख २९ आइतबार ०९:०३:००
Read Time : > 1 मिनेट
राजनीति

कांग्रेस नियमावली अन्तिम चरणमा 

विधानमा प्रदेश समितिको व्यवस्था भएपछि नियमावलीले जिल्ला र प्रदेशको शक्ति बाँडफाँड तय गर्ने 

Read Time : > 1 मिनेट
२०७६ बैशाख २९ आइतबार ०९:०३:००

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संशोधित विधानको नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने गृहकार्यमा छ । पहिलोपटक विधानमा प्रदेश संरचनाको व्यवस्था गरेको कांग्रेसले नियमावलीमार्फत् जिल्ला र प्रदेशको अधिकार बाँडफाँटसमेत गर्नेछ । 

चैत पहिलोसाता नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विधानको परिच्छेदअनुसार नेताहरूलाई जिम्मा दिएर काम अघि थालेको हो । विधानको परिच्छेद १ देखि ३ संयोजक लेखक, परिच्छेद ४ देखि ६ सम्म जीवन परियार, परिच्छेद ७ देखि ९ सम्म मीन विश्वकर्मा र परिच्छेद १० देखि १२ प्रदीप पौडेलले जिम्मा लिएर नियमावली बनाएका छन् ।

प्रदीप पौडेल भन्छन्– नियमावली अन्तिम चरणमा छ । अब सबै सदस्यले पाएको जिम्मेवारीअनुसार कामलाई केलाउन मात्र बाँकी हो ।

संशोधित विधानले यसपटक धेरै विषय फेरबदल गरेको हुनाले नियमावलीको व्याख्या र व्यवस्थालाई निक्कै महŒवका साथ हेरिएको छ । फेरिएको सदस्यताको स्वरूप, बढेका पदाधिकारी, पार्टीका प्रदेश समिति, प्रदेश निर्वाचन, क्षेत्रीय समिति, बुथ समिति पनि नयाँ भएकाले ती सबैको काम, कर्तव्य, अधिकारसहितका विषय नियमावलीले थप प्रस्ट पार्नुपर्नेछ । 

समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले नेताहरूले नियमावली टुंग्याउने जिम्मेवारी पाएकाले अब अन्तिम रूप पाउन धेरै ढिलाइ नहुने जानकारी दिए । ‘नियमावली अन्तिम चरणमा छ अब सबै सदस्यले पाएको जिम्मेवारीअनुसार कामलाई सबै बसेर केलाउने मात्रै हो,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासित भने, ‘हामीले विषय नबाझिऊन् भनेर ख्याल गर्दै नियमावली बनाउँदै छौँ ।’ विधानका कुन–कुन व्यवस्थालाई कसरी व्याख्या गरिएको छ भन्ने नेताहरूले खुलाएका छैनन् ।

नयाँ संरचनामा प्रदेश समिति थपिएपछि जिल्लाको हैसियत कस्तो हुने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच समान मत भने छैन

पछिल्लो संशोधनमा केन्द्रीय विभागसहितका धेरै विषय कांग्रेसले विधानमै उल्लेख गरेको छ । समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले पनि अब बस्ने बैठकले विधानलाई अन्तिम रूप दिने जानकारी दिए । ‘यसपटक विधानले धेरै विषय व्याख्या गर्छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘थपिएका संरचनासहितका विषयमा हामीले अलि बढी होमवर्क गरेका छौँ । तर, हामी सहजतापूर्वक नै नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिँदैछौँ ।’ नयाँ संरचनामा प्रदेश समिति थपिएपछि जिल्लाको हैसियत कस्तो हुने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच समान मत भने छैन ।