मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७६ बैशाख २६ बिहीबार ०६:४८:००
Read Time : > 5 मिनेट
मुख्य समाचार

एक लाख ३२ हजार अपराधी जेलबाहिरै : ४ सालमा कैद सजाय सुनाएका दोषी अझै फरार !

Read Time : > 5 मिनेट
२०७६ बैशाख २६ बिहीबार ०६:४८:००

अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय तोकिएका एक लाख ३२ हजार अपराधी जेलबाहिरै छन् । ७२ वर्ष पुराना फैसलासमेत कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । मुद्दा फैसला गरेपछि दोषीलाई सजाय दिलाउने बाँकी प्रक्रियामा न्यायपालिका स्वयं र कार्यपालिकासमेत उदासीन हुँदा फौजदारी अभियोगका दोषीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । 

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार एक लाख २९ हजार आठ सय ४४ स्वदेशी र एक हजार नौ सय ९५ विदेशी गरी कुल एक लाख ३१ हजार आठ सय ३९ जनालाई जेल पठाउन बाँकी छ । यी व्यक्ति ७२ हजार चार सय ७६ थान मुद्दामा दोषी ठहर भएको निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञप्रसाद आचार्यले बताए ।

‘अदालतबाट दोषी ठहर भएकाको सूची फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयअन्तर्गत सम्बन्धित जिल्लामा रहेको तहसिल शाखाले उतारेर प्रहरी प्रशासनलाई पठाउँछ । प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमै बुझाउनुपर्छ,’ निर्देशक आचार्यले भने, ‘अदालतले पक्राउ पुर्जी दिएर थुन्न प्रहरीलाई आदेश दिएपछि दोषी जेल चलान हुन्छ ।’ निर्देशनालयले केहीको सूची प्रहरीमा पठाएको, केहीको ठेगाना यकिन नभएर अप्ठ्यारो भएको र केहीको लगत संकलन भइरहेको बताए ।

देवानी मुद्दाका फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ

अदालतले फैसला गरेका देवानीतर्फका मुद्दाका तुलनामा फौजदारी मुद्दा फस्र्योट दोब्बर कमजोर देखिएको छ । त्यसो त देवानीतर्फका मुद्दा पनि फैसलापछि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । एक वर्षयता फैसला भएकामध्ये देवानीतर्फका एक हजार सात सय ६१ थान कार्यान्वयन भएका छैनन् । लामो समयमा मुद्दाको फैसला हुने र फैसलापछि पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा पीडितले झन् पीडा भोगिरहेका छन् । 

चालू अर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म देवानीतर्फ १९ हजार दुई सय ३० थान मुद्दामा सात हजार ६ सय ३१ थान मात्रै फर्स्योट भएको छ । मुद्दाको यो फर्स्योट दर ३९.८९ प्रतिशत हो । 

यस्तै, फौजदारीतर्फ एक लाख ३७ हजार चार सय २१ वर्ष ११ महिना आठ दिन कैद सजाय हुनुपर्नेमा चालू वर्षको फागुन मसान्तसम्म २६ हजार एक सय ५३ वर्ष ११ महिना २५ दिन मात्रै कैद भुक्तान भएको छ । यो दर १९.०५ प्रतिशत मात्रै हो । 

सर्वोच्चको फैसला– अदालतका जुनसुकै फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ 
अदालतबाट जारी भएका आदेश वा फैसला कार्यान्वयन नहुनु अदालतको अपहेलना हुने नजिर स्थापित छ । अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै ०६४ मा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । २२ मंसिर ०६६ मा न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलासले सो रिटमाथि फैसला गर्दै भएको थियो, ‘सम्पूर्ण न्यायपालिकाको लक्ष्य फैसला गर्ने मात्र नभई फैसला कार्यान्वयन गरी न्याय दिलाउनेसमेत हुनुपर्छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभए कुनै माफी हुँदैन । अदालतसँग त तरबार र खुकुरी दुवै हुँदैन । अदालत केवल जनविश्वासमा चल्छ । अदालतले दिने अन्तिम आदेशमा कानुन वा संवैधानिक व्याख्या भएको हुन्छ । तर, फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्था मान्य सिद्धान्त र प्रचलनअनुकूल देखिँदैन ।’

 सर्वोच्चकै फैसला कार्यान्वयन भएन 

सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित मुद्दाबारे गरेका फैसला पनि कार्यान्वयन नभएको हो । गत वर्ष अन्य अदालतबाट जिम्मेवारी सरेर आएका दुई सय २६ सहित कुल दुई सय ४४ थान मुद्दा फैसला भएकोमा दुई सय २४ थान मुद्दाको कार्यान्वयन भएको छैन । 

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २० मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र धनुषा जिल्ला अदालतका नाममा दिएको आदेशसमेत कार्यान्वयन भएको छैन । गृहले ४०, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले २१, वन तथा वातावरणले २८, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २४, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ११–११ आदेश कार्यान्वयन गरेका छैनन् । सर्वोच्चले मौलिक हक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्नेलगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आदेश दिएको थियो ।

देशभरका कारागारको क्षमता १५,४६६, अहिले नै कारागारमा २१,८३५ कैदीबन्दी छन्, थप एक लाख ३२ हजार पक्राउ परे कहाँ राख्ने सरकारलाई पनि थाहा छैन 

देशमा अहिले नै कारागारको क्षमताभन्दा कैदीको संख्या धेरै छ । फौजदारी अभियोगका थप एक लाख ३२ हजार दोषीलाई पक्राउ गरेर थुन्न सरकारसँग जेल नै छैन । कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले देशभरका कारागारमा २१ हजार आठ सय ३५ कैदीबन्दी छन् । तर, जेलको क्षमता १५ हजार चार सय ६६ कैदी अट्ने मात्रै छ । अहिले नै कारागारको क्षमताभन्दा ६ हजार तीन सय ६९ कैदीबन्दी बढी छन् । देशको केन्द्रीय कारागार ‘जगन्नाथदेवल’मै क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी छन् । एक हजार दुई सय ५० पुरुष र दुई सय ५० महिला अटाउने क्षमताको यो कारागारमा दुई हजार चार सय ८६ पुरुष र तीन सय ६७ महिला कैदीबन्दी छन् ।  यस्तै, विराटनगरस्थित कारागार चार सय पुरुष र ७५ महिला अट्ने क्षमताको भए पनि हाल सात सय ३६ पुरुष र ८७ महिला  कैदीबन्दी छन् ।

अदालतको फरार सूचीमा पूर्वआइजिपीदेखि बैंकरसम्म

रमेश चन्द ठकुरी : प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक

अदालतको फरार सूचीमा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक  रमेश चन्द ठकुरी पनि छन् । सुडान घोटाला प्रकरणमा उनी अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए । सर्वाेच्च अदालतले दुई वर्षअघि उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना सजायको फैसला सुनाएको थियो । सोही मुद्दामा पूर्वआइजिपीहरू ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङले अदालतमा दुई वर्षअघि नै आत्मसमर्पण गरेका थिए । गुरुङ जेल सजाय भोगेर छुटिसकेका छन् । 

पवनजंग कार्की : बैंकर

बैंकर पवनजंग कार्की पनि फरार छन् । अहिले उनले अमेरिकामा डिपार्टमेन्ट स्टोर सञ्चालन गरिरहेका छन् । तत्कालीन क्यापिटल मर्चेन्ट एन्ड बैंकिङमा करिब ६ अर्ब अनियमितताको आरोपमा उनलाई उच्च अदालत पाटनले दोषी ठहर गरेको थियो । कार्कीलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन प्रहरीले पहल गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । अमेरिकी नागरिक भइसकेकाले कार्कीलाई अमेरिकाले नेपाल पठाउन मानेको छैन । उनीविरुद्ध इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिससमेत जारी गरिसकेको छ । 

मधुसूदन सिलवाल : फिल्म निर्माता

सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको अनियमिततामा मुछिएका फिल्म निर्माता मधुसूदन सिलवाल फरार सूचीमै छन् । किस्ट बैंकका तत्कालीन सिइओ कमल ज्ञवालीसँग मिलेर उनले अनियमितता गरेका थिए । ज्ञवालीलाई आठ महिनाअघि प्रहरीले भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याएको थियो । बैंकिङ कसुरमा मात्र सयभन्दा धेरै व्यक्ति अझै फरार छन् । 

शम्भु भारती : सुडान घोटाला मुद्दामा ठेकदार कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि

सुडान घोटाला मुद्दामा ठेकदार कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई पनि अदालतले दोषी देखाएको थियो । उनी पनि फरार छन् । भारतीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले चासो दिएको छैन । उनी गोप्य रूपमा नेपालमा व्यवसायमै सक्रिय छन् । 

भीमसेन पण्डित : अपहरण घटनाका नाइके

राजधानीमा विभिन्न अपहरण घटनाका नाइके भीमसेन पण्डितलाई पनि १० वर्ष पुग्दासमेत प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । निर्माण व्यवसायी शरद गौचनको हत्यामा संलग्न अजय थापा पनि फरार छन् । फरार अपराधी पक्राउ गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अप्रेसन हन्ट नामक विशेष अभियान चलाउँदै आएको छ । अभियानअन्तर्गत दसौँ वर्षमा कतिपय अपराधी पक्राउ परे पनि केही शक्तिशाली फरार नै छन् ।

मुख्य जिम्मेवारी न्यायपालिकाकै हो : यज्ञप्रसाद आचार्य, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, सर्वोच्च

फैसला गर्ने मात्रै होइन, फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि न्यायपालिकाकै हो । दोषी ठहर भएकाको सूची फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयअन्तर्गत सम्बन्धित जिल्लामा रहेको तहसिल शाखाले उतारेर प्रहरी प्रशासनलाई पठाउँछ । प्रहरी पनि दोषीलाई पक्राउ गर्न असफल भएको छ ।

दोषीबाट १३ अर्ब ८० करोड ६५ लाख असुल्न बाँकी

चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार फौजदारी अभियोगका दोषीबाट सरकारले १३ अर्ब जरिवाना असुल्न बाँकी छ । १६ अर्ब ८६ करोड ४४ लाख असुल गर्न बाँकी रहेकोमा तीन अर्ब पाँच करोड ७९ लाख यसै वर्ष असुल गरिएको छ । ००७ मा फैसला भएका मुद्दाको समेत रकम असुल्न बाँकी छ । ३० असार ००७ मा काठमाडौं मखनटोलका दलबहादुर सुनारले धान नोक्सानी पु¥याएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्णमान शाक्यलाई आठ हजार आठ सय एक रुपैयाँ ९० पैसा जरिवाना असुल हुने फैसला गरेको थियो । तर, अझै कार्यान्वयन गरेको छैन । 

००७ अघिका फैसला पनि कार्यान्वयन भएनन् 

२६ साउन ००४ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले हासी भन्ने यसबहादुर कार्कीलाई पाँच वर्ष चार महिना कैद र एक हजार दुई सय ३५ रुपैयाँ ६३ पैसा जरिवानाको फैसला गरेको थियो । तर, सरकारले यसबहादुरलाई अहिलेसम्म सजाय दिलाउन सकेको छैन । त्यस्तै २२ पुस ००५ मा काभ्रे देउपुर रोहणी गाउँका बमबहादुर खत्रीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले नै तीन वर्ष तीन महिना २१ दिन कैद र सात सय १९ रुपैयाँ ८० पैसा जरिवाना सजाय फैसला गरेको थियो । पदमबहादुर खत्रीविरुद्ध झुटा मुद्दा दायर गरेको अभियोगमा बमबहादुर दोषी ठहर भएका थिए । तर, उनलाई पनि सजाय दिलाउन सकेन ।

 पुराना मुद्दाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नयाँ कानुन 

फौजदारी मुद्दाका दोषीलाई खोजेर कारबाही गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिने तयारी भएको छ । गत १ भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी संहिताले नै दोषीलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरेको हो । यो ऐनको दफा १६० को उपदफा २ मा जन्मकैदको सजाय पाएका, तर ५० वर्षसम्म नभेटिएका दोषीको लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएकाको हकमा ४० वर्ष, पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय भएकालाई ३० वर्ष, एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय भएकालाई २० वर्ष र एक वर्षसम्मको कैद सजाय भएकालाई १२ वर्षसम्म नभेटिए लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

फैसला कार्यान्वयन नहुनुमा गृहको दोष छैन : रामकृष्ण सुवेदी, प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय 

अदालतको फैसला आएपछि सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरीलगायतकालाई फैसला कार्यान्वयनमा कुनै पनि प्रकारको ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएका छौँ । फैसला कार्यान्वयन नहुनुमा गृह मन्त्रालयको दोष छैन । गृह मन्त्रालय सीधै एक्सनमा जाने पनि होइन ।