- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
नयाँ मुलुकी अपराधसंहिता लागू भएको एक वर्ष नबित्दै सरकारले संशोधन गरेर आधा कैद छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । गत भदौबाट लागू भएको संहिता संशोधन गरी फौजदारी कसुर (कैद कट्टासम्बन्धी) नियमावली बनाएर ५० प्रतिशत कैद मिनाहाको व्यवस्था गरेको हो । नयाँ मुलुकी अपराधसंहितामा कुनै पनि अपराधमा न्यूनतम ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि मात्र बाँकी कैद मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । विगतमा बढी छुट दिँदा अपराध बढेपछि ७५ प्रतिशत कैद अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको कारण देखाएर कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । जघन्य अपराधका मुद्दामा भने आधा कैद मिनाहा लागू हुनेछैन ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट कैद कट्टासम्बन्धी नियमावली पारित भइसकेको छ, अब जघन्य किमिसका मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाका कैदीको चालचलन असल भएमा ५० प्रतिशतसम्म कैदकट्टी हुन सक्छ,’ कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरिकुमार मैनालीले भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो कार्यान्वयन हुनेछ ।’ जस्तै, १० वर्ष कैद सजाय तोकिएको व्यक्ति पाँच वर्षमै जेलमुक्त हुन सक्छन् ।
यी १५ मुद्दामा भने मिनाहा नहुने
नयाँ अपराधसंहिताअनुसार विभिन्न १५ किसिमका मुद्दामा भने ५० प्रतिशत कैद मिनाहा लागू हुँदैन । हत्या, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना तथा अमानवीय व्यवहार र मानवताविरुद्धको अपराधमा ५० प्रतिशत कैद छुट हुनेछैन । त्यस्तै, राज्यविरुद्धको अपराध, युद्धअपराध, बहुविवाह, कैदबाट भागे–भगाइएको मुद्दाका अभियुक्तले पनि छुट पाउँदैनन् ।
मुलुकी अपराधसंहितामा ६ प्रकारका मुद्दामा जन्मकैद हुने व्यवस्था छ । यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक हत्या, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी हत्या, अपहरण गरी वा शरीर बन्धक बनाई हत्या, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष मिसाएर हत्या, कुनै जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अवस्थामा जन्मकैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यी मुद्दामा दोषी भएकाहरू २५ वर्ष नै जेल बस्नुपर्ने हुन्छ ।
आधा कैद मिनाहा हुने प्रावधानले देशमा अपराध बढ्न सक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अहिले हाम्रो जेल सुधारगृह नभई अपराधीको तालिम केन्द्र बनिरहेको छ,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘संगठित किमिसका अपराधमा प्रायः एकपटक जेल बसिसकेका व्यक्तिहरू संलग्न हुने गरेका छन्, आधा जेल बसे हुने भएपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन बढ्न सक्छ ।’
विगतमा पनि सरकारले आधा कैद भुक्तान गर्नेलाई कैद मिनाहा गर्दै आएको थियो । ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि बाँकी कैद माफी दिन सकिने कानुनी प्रावधानअनुसार गत वर्ष गणतन्त्र दिवसको अवसरमा करिब आठ सय कैदी–बन्दीलाई छाड्ने निर्णय भएको थियो । तर, यस्तो नियमले अपराध बढाएको निष्कर्षपछि नयाँ मुलुकी अपराधसंहितामा सबै कैदीले कम्तीमा ७५ प्रतिशत कैद भुक्तानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । एक वर्ष नबित्दै फेरि ५० प्रतिशतमै घटाइएपछि प्रहरी अधिकारीहरूले फौजदारी न्याय प्रणालीमै चुनौती बन्ने चिन्ता जनाएका छन् ।
यसअघि वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधमा जेल पर्नेहरू पूरै अवधि जेल बस्नुपथ्र्यो । अब आधा मात्र बसे हुने भएको छ । नयाँ नियमावलीले वन्यजन्तुसहित जासुसी, ठगी, भन्सार चोरी–पैठारी मुद्दालाई कैद मिनाहा हुने सूचीमा राखेको छ । यसअघि यी मुद्दामा कैद माफी नहुने प्रावधान थियो । कैद मिनाहा भएर छुटेपछि अपराधमा संलग्न भई पक्राउ परेका अपराधी धेरै रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
