अर्थ

मर्जरमा जाने बिमक प्रमुखको कुलिङ पिरियड हटाइने

मर्जरमा जाने बिमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुलिङ पिरियड हटाइने भएको छ । बिमा समितिले संशोधन गरेको बिमक गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७६ अनुसार मर्जरमा जाने बिमा कम्पनीलाई कुलिङ पिरियड हटाउनुका साथै अन्य ९ वटा छुट दिइने भएको छ । 

बिमा कम्पनीहरूलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन वा प्राप्तिका लागि प्रेरित गर्न बिमा समितिले बिमक गाम्ने–गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७० जारी गरेको थियो । यद्यपि, हालसम्म एउटा कम्पनीमा पनि मर्जरमा गएका छैनन् ।

यसअघि प्रिमियर इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्योरेन्सले मर्जरको प्रयास गरेका थिए । कम्पनीहरूले बिमा समितिबाट स्वीकृति पाए पनि नेको इन्स्योरेन्सको साधारणसभाबाट निर्णय हुन नसेपछि मर्जरको प्रक्रिया रद्द भएको थियो । संशोधित निर्देशिकामा बिमा समितिले मर्जरमा जाने कम्पनीलाई ६ वटा छुट थपेको छ । निर्देशिकालाई बाफियाकै ढाँचामा निर्माण गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । मर्जरमा जान चाहने बिमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णयपछि बिमा समितिमा 

निवेदन दिन सक्नेछन् । संशोधित निर्देशिकाबमोजिम मर्जरको निर्णयका लागि साधारणसभाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ । यसअघिको निर्देशनअनुसार बिमा कम्पनीले साधारणसभाबाट पारित गरेपछि मात्रै समितिमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
 
मर्जरको निर्देशन दिन सक्ने
बिमा समितिले आवश्यकताअनुसार बिमा कम्पनीलाई मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्नेछ । यसअघिको निर्देशिकामा नै फोर्स मर्जरको व्यवस्था रहे पनि हालसम्म समितिले कुनै पनि कम्पनीलाई मर्जरका लागि अनिवार्य गरेको छैन । निर्देशिकाअनुसार बिमा कम्पनी गाभ्न आवश्यक भएको ठहर भएमा कारण खोली बिमकहरूलाई गाभ्न वा गाभिन नसक्ने निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस विषयमा बिमकले समितिलाई कारण खुलाई जवाफ पठाउन सक्नेछ । तर, बिमकको जवाफ समितिलाई चित्त नबुझेमा गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिन सक्नेछ । 

सैद्धान्तिक सहमति लिनुपर्ने
समान व्यवसाय गर्दै आएका बिमा कम्पनीले एक–आपसमा गाभिन चाहेमा समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनमा बिमकप्राप्तिको आवश्यकता तथा औचित्य खुलाउनुपर्नेछ । बिमकको निवेदनमा अध्ययन गरी समितिले सैद्धान्तिक सहमति दिन सक्नेछ । सैद्धान्तिक सहमतिपछि कम्पनीले आ–आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।

समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका कम्पनीहरूले मर्जरका लागि सम्झौता गर्नुपर्नेछ । सम्झौता गर्दा बिमित, साहु तथा सेयरधनीहरूको हित संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको हुनुपर्नेछ । लगानी तथा कारोबारको व्यवस्थापन, अन्तरबिमक स्वामित्व तथा अन्तरबिमक लेनदेन विवरण, जमानत वा प्रत्याभूतिको विवरण, सम्पत्ति र दायित्वको उचित व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्नेछ । गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया, लाग्ने समय र लागतको विवरण, सञ्चालकको नामावली, कर्मचारी, विदेशी बिमकको हकमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायको सहमतिपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । मर्जरको कार्य सम्पन्न भएपछि नयाँ कायम हुने बिमकले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।