मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
गोपाल साउद
२०७६ बैशाख १६ सोमबार ०९:४४:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ

रोजगारदाता आएनन् सामाजिक सुरक्षा कोषमा

देशभर साढे ९ लाख रोजगारदाता, कोषमा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् २४ सय ८२ रोजगारदाता मात्रै आबद्ध

Read Time : > 3 मिनेट
गोपाल साउद
२०७६ बैशाख १६ सोमबार ०९:४४:००

सरकारले निकै तामझामका साथ सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै आशंका उब्जिएको छ । देशभर करिब साढे ९ लाख रोजगारदाता रहेको भए पनि अन्तिम दिन शनिबारसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाताको संख्या नगन्य छ । सातै प्रदेशका रोजगारदातालाई सूचीकरणका लागि दिएको समय समाप्त भइसक्दासमेत कोषमा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ४ सय ८२ रोजगारदाता मात्रै आबद्ध भएका छन् । ऐनको व्यवस्थाअनुसार कोषमा रोजगारदाता आबद्ध नभएपछि कोषको कार्यान्वयनमै आशंका उब्जिएको हो । पछिल्लोपटक रोजगारदातालाई कोषमा आबद्ध हुने म्याद आगामी असार मसान्तसम्मका लागि थप गरिएको छ । 

सरकारले सातै प्रदेशका रोजगारदातालाई कोषमा सूचीकरण हुन चरणबद्ध समयसीमा दिएको थियो । जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका रोजगारदाता ५ फागुनभित्र, उपत्यकाबाहेक प्रदेश ३ का रोजगारदाता १४ फागुनभित्र, प्रदेश १ का रोजगारदाता फागुन मसान्तभित्र, प्रदेश २ का रोजगारदाता १४ चैतभित्र, गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश ५ का रोजगारदाता चैतभित्र र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाता वैशाख १४ सम्म कोषमा आबद्ध भइसक्नुपर्ने थियो । 

करिब ३ लाखको संख्यामा रोजगारदाता रहेको प्रदेश ३ मा जम्मा १ हजार ७ सय ७७ रोजगारदाता मात्रै कोषमा सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै १ लाख ६८ हजार रोजगारदाता रहेको प्रदेश १ मा १ सय २६, १ लाख १७ हजार रोजगारदाता रहेको प्रदेश २ मा १ सय ५ र १ लाख ६ सय रोजगारदाता रहेको गण्डकी प्रदेशमा ७३ रोजगारदाता कोषमा जोडिएका छन् । यसैगरी, आइतबारसम्म १ लाख ४७ हजार ८ सय ९२ रोजगारदाता रहेको प्रदेश ५ मा ६८, ६२ हजार ९ सय ७० रोजगारदाता रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५, ४२ हजार ८ सय १७ रोजगारदाता रहेको कर्णाली प्रदेशमा ३ सय रोजगारदाता कोषमा आबद्ध भएका छन् । 


कोषको अनलाइन प्रणालीमार्फत रोजगारदाताले सूचीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । रोजगारदाताले आफू सूचीकरण भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो रोजगार सम्बन्ध कायम रहेका श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कोषका अनुसार आबद्ध केही रोजगारदाताले हालसम्म ४ हजार ६ सय ३८ श्रमिकलाई मात्र कोषमा सूचीकृत गराएका छन् । सरकारी सेवामा बहाल रहेका तथा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू र स्वरोजगारीसमेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने भनिए पनि सरकारले त्यसतर्फ कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । 

यस्तो छ, योगदानको व्यवस्था
ऐनअनुसार कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताले आफूसँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएको प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम र सोहीबराबर आफूले थपेर प्रत्येक महिना नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यससँगै श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र रोजगारदाताले आफ्नो तर्फबाट उपदानका रूपमा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानस्वरूप १ दशमलव ६७ प्रतिशत रकम पनि कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यसरी श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतबराबरको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानका रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो दायित्व श्रमिक सूचीकरण भएको मितिदेखि रोजगारीमा कायम रहेको अन्तिम दिनसम्म लागू हुन्छ ।यसैगरी, रोजगारदाताले दिने उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधाबापत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम, बोनससम्बन्धी कानुनअनुसार राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने रकम, समाजिक सुरक्षा करलगायतको रकमसमेत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

यस्तो छ, सूचीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
सामाजिक सुरक्षा ऐनमा तोकिएको अवधिभित्र रोजगारदाता कोषमा सूचीकरण नभएमा तथा आफूमातहतका श्रमिकलाई सूचीकरण नगरेमा कोषले तत्काल सूचीकरण हुन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो आदेश गरिए रोजगारदाताले श्रमिकसँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएको मितिदेखिको ब्याजसहितको योगदान रकम कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ । आदेश पालना नगरेमा कोषले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । तर, कोषले हालसम्म निर्धारित अवधिमा सूचीकृत नभएका कुनै पनि रोजगारदातालाई त्यस्तो आदेश नै दिएको छैन । कोषमा कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले कुनै पनि श्रमिकबाट आफ्नो रोजगारदाता सूचीकरण नभएको भन्दै निवेदन प्राप्त नभएकाले आदेश नगरिएको बताए । 

साउनदेखि स्किमको तयारी गर्दै कोष
रोजगारदाता सूचीकरण गराउन असफल देखिएको कोषले १ साउनदेखि कोषअन्तर्गत विभिन्न स्किम सुरु गर्ने तयारी थालेको छ । त्यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम), कर्मचारी प्रशासन विनियमावली तयार पारिसकेको कोषले कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ११ मंसिरमा कोषअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी चार किसिमका सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेका थिए ।

के गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन: श्यामराज अधिकारी
कार्यकारी निर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोष

रोजगारदाता आबद्ध नभएको तथा आफूलाई सूचीकृत नगराएको भन्दै कुनै श्रमिकको तर्फबाट कोषमा आवेदन पनि आएको छैन । अपेक्षित रूपमा रोजगारदाता सूचीकरण नभएपछि श्रमिकसहितको त्रिपक्षीय संवाद चलिरहेको छ । सञ्चालक समितिमा पनि यस विषयमा छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, यसअघि आबद्ध हुन नसकेका रोजगारदाताको सूचीकरणका लागि असार मसान्तसम्मको म्याद थप गरिएको छ । 

कोषमा जान श्रमिक नै इच्छुक छैनन् : शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
कोष कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारले उपदान र सञ्चय कोष खारेज गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजान सक्नुपर्छ । तर, त्यसप्रति सरकारकै आत्मविश्वास छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोजगारदाता र श्रमिक विश्वस्त छैनन् । कोषमा दर्ता हुन श्रमिक मान्दैनन् । अहिलेसम्म कुनै पनि श्रमिकले आफूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण गरिदिनुप-यो भनेको छैन ।

जगारदातामा इमानदारिता देखिएन: पुष्कर आचार्य
अध्यक्ष, नेपाल ट्रेड  युनियन कांग्रेस

रोजगारदातामा इमानदारिता नहुँदा निर्धारित अवधिमा न्यून संख्यामा मात्रै कोषमा आबद्ध भएका छन् । कानुन बनाउने क्रममा संलग्न नेतृत्व तहकै रोजगारदाताले समेत आफूलाई कोषमा सूचीकृत गराएका छैनन् ।