भुइँचालोपछिका चार वर्ष

२०७६ बैशाख १२ बिहीबार ०७:००:००

१२ वैशाख ०७२ मा मध्य–नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रलाई तहसनहस गर्ने गरी भुइँचालो गयो । त्यसको १७ दिनपछि परकम्पका रूपमा आएको अर्को शक्तिशाली भुइँचालोले फेरि धक्का दियो । विनाशकारी भूकम्प गएको आज चार वर्ष पूरा भएको छ । यसबीच केही सम्झनलायक काम भएका छन् भने केही बिर्सनलायक इतिहास बनेका छन् । तर, नेपाल भूकम्पले उडाएको धुलो टकटकाउँदै उठेको छ, ढलेका घरका खण्डहर पन्छाउँदै अघि बढेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सकारात्मक भूमिका मात्र पनि खेलेनन्, नकारात्मक मात्र खेलेका पनि होइनन् । यसैले हामीले मिश्रित परिणामसहित भूकम्पका चार वर्ष बिताएका छौँ । यसबीच उद्धार र राहतको काम हाम्रो राज्य संयन्त्रको क्षमताको सापेक्षतामा, संक्रमणकालीन राजनीतिले थिलोथिलो भएको संस्थागत क्षमताको सापेक्षतामा राम्ररी नै सम्पन्न भएको हो । कुनै गम्भीर मानवीय संकटको सामना पीडितले गर्नुपरेन, महामारी फैलिएन र भोकमरी चम्केन । पीडितले वर्गीय अवस्थाअनुरूपका सहजता र दुरुहताको सामना गरे ।

तर, कसैले पनि राज्य नै नभएको अनुभव गर्नुपरेन, समाजमा आफ्नो कोही नभएको भन्ने पीडा व्यहोर्नुपरेन । पुनर्निर्माणको काम ढिलो भयो, प्राधिकरण गठनमा अत्यधिक राजनीति भयो, नेतृत्व बदलिइरह्यो । हामीलाई सहयोग दिन्छौँ भनेर दिइएका वचन मित्रराष्ट्रका तर्फबाट राम्ररी पालना भएनन् । यसका बाबजुद अहिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामले गति लिएकै छ ।

गोरखा भूकम्पपछि नेपाल त्यसले उडाएको धुलो टकटकाउँदै उठेको छ, ढलेका घरका खण्डहर पन्छाउँदै अघि बढेको छ

झन्डै ५० प्रतिशत निजी आवास निर्माणको काम सकिएको छ । पुरातात्विक महत्वका  संरचना, अस्पताल र स्वास्थ्यचौकी भवन र विद्यालय भवन पुनर्निर्माणले पनि गति लिएको छ । दुनियाँको सबैभन्दा तन्नम देश, आर्थिक रूपले कमजोर, भ्रष्टाचारले ग्रस्त, राज्य संरचनाको लामो समयको अनुपस्थिति रहेका दूरदराजका गाउँमै पनि जे–जति प्रगति भएको छ, त्यो उल्लेख्य छ । आशावादी बनाउने गरी सकारात्मक छ ।


तर, गोरखा भूकम्पले गरेको क्षति र त्यसबाट तंग्रिन परिवार, समाज र राज्यले गरेको प्रयासको सकारात्मक पाटा मात्र छैनन् । यो क्षति त भई नै सकेको थियो । त्यसलाई समग्र आर्थिक व्यवस्थाको पुनः परिभाषा गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नमा राज्य र समाज दुवै चुके । कमसेकम यस क्रममा भएका ठूला निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सकेको भए गाउँहरूलाई आधुनिक सुविधासहित एकीकृत बस्ती बनाउन सकिन्थ्यो ।

त्यस क्रममा गाउँदेखि सहरसम्मका मानिसलाई रोजगारी सिर्जना गराउने गरी निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित साना तथा मझौला कारखाना, घर बनाउन तालिम प्राप्त जनशक्ति निर्माण गर्ने स्थायी खालका तालिम केन्द्र, साना सहर र तिनलाई चाहिने पूर्वाधार बन्ने गरी एकीकृत योजना बनाउन र लागू गर्न सकेको भए हामीले अर्थतन्त्रलाई गति दिन र ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रबाट अतिरिक्त श्रमशक्तिलाई आधुनिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने आधार तयार पार्न सक्ने थियौँ । यस मामिलामा नेपाल चुकेकै हो । यसबाट सिक्नुपर्ने पाठ यही नै हो ।