०७२ को महाभूकम्पले भत्किएका ३ लाख ३७ हजार ३ सय १९ निजी आवास पुनर्निर्माण भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३ वर्षको अवधिमा अनुदान सम्झौता गरेका कुल लाभग्राहीको यो ४५ प्रतिशत हो । प्राधिकरणलाई काम गर्न तोकिएको कुल ५ वर्षमध्ये ६० प्रतिशत समयावधि सम्पन्न हुँदा ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । अहिले करिब ३२ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ३३ हजार ३ सय ४३ निजी आवास निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुशील ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार अनुदान सम्झौता गर्नेहरूको कुल संख्या ७ लाख ४२ हजार १ सय ३५ रहेको छ ।
१९ नयाँ एकीकृत बस्ती
यस अवधिमा प्राधिरणले कुल १ हजार ७५ वटा सम्भावित जोखिमयुक्त बस्तीहरूको अध्ययन गरेको छ । त्यसमध्ये ४ सय ६३ वटा सुरक्षित भेट्टाएको छ भने ३ सय ५६ वटालाई सुरक्षित बनाउन सकिने देखिएको छ । अध्ययन गरेकामध्ये २ सय ७२ वटा बस्ती भने असुरक्षित भेटिएको छ । उनीहरूलाई एकीकृत बस्ती बसाउन १९ स्थान उपयुक्त रहेको भौगर्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणलाई ३७ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये २९ वटाको योजना स्वीकृत भइसकेको छ भने २ वटाको पुनर्निर्माण भइसकेको छ ।
अनुदान पाउन बाँकी
१५ वर्षमुनिका बालबालिका र ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक वा अपांगता भएका व्यक्तिहरू जोखिम वर्गमा पर्छन् । यस्तो वर्गमा पर्ने कुल लाभग्राही संख्या १८ हजार रहेको छ । उनीहरूलाई सरकारले थप ५० हजार रुपैया“ दिने घोषणाअनुसार १६ हजारले पाएका छैनन् ।
सम्पदा बस्तीसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा
परम्परागत सम्पदा बस्तीसम्बन्धी विशेष मापदण्ड स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । सोहीअनुसार उपत्यकाभित्रका बुङ्मती, खोकना, सा“खु, उपत्यकाबाहिरका नुवाकोट दरबार क्षेत्र, गोरखा दरबार क्षेत्र, दोलखा भीमेश्वर मन्दिर क्षेत्रका सम्पदा सूचीकृत गरी पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी ५२ वटा बस्तीको विस्तृत गुरुयोजना तयार गरी पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ । त्यस्तै, परम्परागत ६ वटा सम्पदा बस्तीका सबै भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई प्रतिघर–परिवार थप ५० हजार रुपैया“ अनुदानको व्यवस्था छ ।
शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय भवनमध्ये ४ हजार १ सय ७२ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । यो कुल विद्यालय भवनको ५५ प्रतिशत हो । प्राधिकरणले ०७७/७८ को पहिलो चौमासिकसम्म सबै विद्यालय निर्माण गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । त्यस्तै, ३० वटा विश्वविद्यालय र कलेजमध्ये ७ वटाको निर्माण थालिएको छैन । अहिलेसम्म २ वटा सम्पन्न भएका छन् भने २१ वटाको निर्माण थालिएको छ ।
पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ४३ पुनर्निर्माण भइसकेको छ । १ सय ४५ वटा भने पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । ४१५ सरकारी भवनमध्ये २४८ सम्पन्न भएका छन् । अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ७ सय ५३ सम्पदामध्ये २०१ पुनर्निर्माण गरिसकेको छ ।