- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
दशवर्षे रक्तपातपूर्ण जनयुद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणको माध्यम बनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि दशक नाघ्यो । तर, ६ महिनाभित्र गठन गरिने भनिएको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग राजनीतिक भागबन्डामा केबल कर्मकान्डी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका मूल्य–मान्यताविपरीत दशकपछि बनाइए ।
तोकिएको कार्यकाल उजुरी संकलनमै खर्चेको आयोग अहिले निष्क्रिय बनिसकेको छ । कतिपय कानुनलाई संशोधन गर्नैपर्ने पीडित र सरोकारवाला निकायको आग्रह कुल्चिएर सरकारले आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति सिफारिस गरेको छ । पीडितको आवाज दबाएर न्याय पाइने आशा छैन ।
मेरो बुबा माधव अधिकारीलाई उपचारका निम्ति आमासँग गाउँकै स्वास्थ्य चौकी गएका वेला तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले माओवादी भएको आशंकामा ०५८ मा गोरखाको हंसपुरबाट पक्राउ ग-यो । सोधपुछ गरेर छाडिदिने भनेको सेनाले बुबालाई आजसम्म फर्काएन । परिवारले बुबाको अवस्था बुझ्न कैयौँपटक जाँदा सेनाले कुनै जवाफ दिएन । उल्टै हामीलाई यातना दियो । बुबा १५ वर्षदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ । अझै पनि बुबाको बाटो हेरिरहेका छौँ ।
तत्कालीन परिवेशका निम्ति मुख्य जिम्मेवार अहिले एकैसाथ सत्ताको रजगजमा छन् । आफ्नै टाउकाको मूल्य तोक्नेस“ग गठबन्धन बनाई दोहो-याएर प्रधानमन्त्री हुनेदेखि पार्टी एकै बनाउन अग्रसर तत्कालीन कमान्डर प्रचण्ड पीडितलाई न्याय दिने सवालमा मौन मात्र होइन, नकारात्मक छन् । जनयुद्धको औचित्य दर्शाउने भनिएको ४० बुँदे अझै असरल्ल छ । जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनुकूलता हेरी कहिले प्रचण्ड बने, कहिले पुष्पकमल । पुष्पकमलबाट प्रचण्ड बने पनि ऐतिहासिक छलाङ । प्रचण्डबाट पुष्पकमल बने पनि ऐतिहासिक छलाङ ।
राजनीतिक, वैचारिक, नैतिक स्खलन पनि छलाङ । युद्धमा मर्न–मार्न तयार भएका अहिले हार्दिकता साटिरहेका मात्र छैनन्, एक बनिसके । तर, शान्ति सम्झौतामा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरूप पीडितलाई न्याय दिने सवालमा दुवै पक्ष आनाकानी गर्दै छन् । शान्तिप्रकिया टुंगिसकेको भन्ने जिम्मेवार पक्ष पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा विभाजित छ । सहिद–बेपत्तालाई एक मिनेटको मौनधारणमा सीमित राख्ने नेतृत्व तिनले देखाएको बाटो हिँड्न कहिल्यै खोज्दैन ।
न्यायको आशामा दशकदेखि शान्तिपूर्ण रूपमा कुरिरहेका पीडितको कमजोरीको फाइदा उठाएर सरकार र जिम्मेवार पक्षले न्याय पाउने हाम्रो नैसर्गिक अधिकारलाई वञ्चित गरिरहेको छ । पीडितको संरक्षक बनेर घाउमा मलमपट्टी लगाउनुपर्नेमा सरकारले झन् पीडा थपिदिएको छ । युद्ध अपराधमा संलग्न जो भए पनि कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ भन्ने पीडितको माग जिम्मेवार पक्षले नसुनी सुखै छैन । सहिद बेपत्ताका सन्तानलाई राज्यले उमेरहद तोकेर प्रदान गर्ने सुविधाबाट बहुसंख्यक विमुख छन् ।
न्यायको आशामा दशकदेखि शान्तिपूर्ण रूपमा कुरिरहेका पीडितको कमजोरीको फाइदा उठाएर न्याय पाउने हाम्रो नैसर्गिक अधिकारलाई वञ्चित गरिएको छ
कैयौँ सहिदका सन्तानले स्कुलको मुख देख्न पाइरहेका छैनन् । साथै सहिद, बेपत्ता परिवारका सन्तान पढ्ने स्कुलको अवस्था दयनीय छ । सुविधासम्पन्न स्कुलमा सन्तान पढाउने नेताले आफूसँगै एउटै मोर्चामा हुँदा सहादत प्राप्त गरेका सहकर्मीका सन्तानको चिन्ता लिँदैनन् । जनयुद्धका सहिद–बेपत्तालाई दिने बाचा गरिएको १० लाख पाउन ठ्याक्कै १० वर्ष लाग्यो । अबका ५ वर्षमा देशको कायापलट गर्ने उद्घोषसहित बनेको दुईतिहाइको सरकारको प्राथमिकतामा पीडितलाई न्याय दिलाउनु पनि हुनेछ भन्ने आशा गरिएको थियो । आफ्नो ‘सारा संसार’ रहेका प्रियजनलाई के, कसरी, किन बेपत्ता बनाइयो भन्ने थाहा पाउनु नै मेरी आमाको एक मात्र सपना हो जुन, प्राण रहुन्जेल रहनेछ ।
उमेरले ५ दशक नाघेकी निरक्षर आमा सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग बनाइएपछि प्रत्येक भेटमा सोध्नुहुन्छ– ‘बाबु, बुबाको अवस्था थाहा पाइस् त ?’ म हरेकपल्ट स्तब्ध हुन्छु । बाल्यकालमा आफूले आमालाई यही प्रश्न सोधेको क्षण सम्झन्छु । एकछिन रोकिन्छु अनि आमालाई सम्झाउने कोसिस गर्छु । बेपत्ता आयोगमा हालेको उजुरी कारबाही प्रक्रियामा छ भन्छु । आयोगले न्याय दिँदैन भन्ने हेक्का मलाई भए पनि आमालाई सान्त्वनाका शब्दबाहेक केही भन्दिनँ ।
(लेखक एमबिबिएस अध्ययनरत छन्)
