लोकसभा चुनावअन्तर्गत मतदानका दुई चरण समाप्त भएर चुनावी प्रक्रिया जसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यसरी नै राजनीतिक दलबीचको आरोप–प्रत्यारोप गहिरिँदो छ । चुनावी मुद्दा फेरिन थालेका छन् । जब चुनाव प्रचार सुरु भएको थियो, तब भाजपा राष्ट्रभक्ति र राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा अगाडि देखिएको थियो । कंग्रेसले आफ्ना न्याय नामक योजनामा जोड दिइरहेको थियो, जसअन्तर्गत अति विपन्न २० प्रतिशत परिवारलाई बर्सेनि ७२ हजार रुपैयाँ दिने वाचा गरिएको छ । यसबाहेक कंग्रेसले ‘चौकीदार चोर हैं...’ नारा उचालेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चोरको संज्ञा दियो । यसो गरेर उसले प्रधानमन्त्री पदकै अपमान गरिरहेको थियो । कंग्रेसको यो आक्षेपको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री र उनका सहयोगीले चौकीदार शब्द आफ्नो नाममै जोड्ने निर्णयसमेत गरे । 

यो सबैबीच जनसरोकार र विकासका मुद्दा छायामा परे । राजनीतिक दलले आआफ्ना घोषणापत्रका एक–दुई बँुदामा मात्रै यी मुद्दाको चर्चा गरेका छन् । यस्तो लाग्छ, उनीहरू जनसरोकारका मुद्दालाई अपनाउन तयार नै छैनन् । विकासको मुद्दाबाट चुनावी प्रचार बिस्तारै जातीय र धार्मिक ध्रुवीकरणमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । औसत जनताले सामाजिक र आर्थिक उन्नतिको मुद्दामा त्यति ध्यान नदिने भएकाले पनि यस्तो भएको हुनुपर्छ ।

जाति र धर्मका आधारमा भोट दिँदा विकासका मुद्दा छुट्नु स्वाभाविकै हो । राजनीतिक दलले यी मुद्दा छाडेर भावनात्मक मुद्दालाई जसरी महŒव दिइरहेका छन्, त्यो शुभसंकेत होइन । भावनात्मक मसला मिसाउने सवालमा कुनै पनि दल पछाडि नदेखिनु विडम्बना हो । सम्झौता एक्सप्रेस काण्डमा अभियुक्त रिहाइको विरोध गरिरहेको कंग्रेसमाथि भाजपाले उल्टै निसाना साँध्यो । उसले कंग्रेसमाथि हिन्दूलाई बदनाम गर्न हिन्दू आतंकवादको मुद्दा उचालेको आक्षेप लगायो । 

उत्तर प्रदेशको एक -यालीमा बहुजन समाजवादी पार्टीकी प्रमुख मायावतीले खुलेआम मुस्लिमलाई आफ्नो मत नबाँड्न अपिल गरिन् । जवाफमा योगी आदित्यनाथले अली–बजरंगी बलको प्रश्न उठाए । निर्वाचन आयोगले यी दुई नेतालाई केही दिन चुनावी प्रचारमा रोक लगायो, तर यसको प्रभाव अन्य नेतामाथि परेन । 

विहारको एक -यालीमा पञ्जाबका मन्त्री तथा कंग्रेसका प्रचारक नवजोतसिंह सिद्धुले भने, ‘मुसलमानहरूले एकमुस्ट भोट दिएर मोदीलाई पाठ सिकाउनुपर्छ ।’ मुस्लिम समाजलाई लोभ्याउने काममा अन्य धेरै नेता लागिपरेका छन् । उनीहरूले मुस्लिम समाजलाई तर्साउने गरी भाजपाको हवाला दिइरहेका छन् । मुस्लिम मतमा ध्रुवीकरणको कोसिस नयाँ होइन । आमधारणा यो छ कि मुस्लिमले भाजपालाई भोट दिँदैनन्, तर देशका विभिन्न हिस्सामा मुस्लिम समुदायले यस पार्टीलाई भोट दिन्छन् पनि । 

समस्या यति मात्रै होइन, जातीय आधारमा पनि मतदातालाई गोलबन्द गर्ने प्रयास भइरहेको  छ । धेरै राजनीतिक दलले विभिन्न जातीय समुदायलाई उनीहरूको हितका लागि सोच्ने आफू मात्रै भएको  सन्देश दिने कोसिस गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय जनता दलका तेजस्वी यादवले ८५ प्रतिशत जनसंख्याको हकको लडाइँमा १५ प्रतिशतले कब्जा जमाइरहेको आक्षेप लगाइरहेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूले विकासका मुद्दा छाडेर भावनात्मक मुद्दालाई जसरी महत्व दिइरहेका छन्, त्यो शुभसंकेत होइन
 

उनको दाबी पत्याउने हो भने अल्पसंख्यक समुदायलाई मिलेको आरक्षणको अधिकारसमेत खोस्ने कोसिस भइरहेको छ । यो पिछडिएका जातिलाई ध्रुवीकरण गर्ने उनको चाल हो । मायावती, राजस्थानका मुख्यमन्त्री अशोक गहलोतलगायत धेरै नेताले जातीय अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्वयं, कंग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धी पनि जाति विशेषप्रति निसाना साँध्दै छन् । उनले ‘सबै मोदी चोर हुन्’ समेत भन्न भ्याएका छन् । 

जातीय आधारमा हुने राजनीति नयाँ होइन । दलित र पिछडिएका जाति यस नाराप्रति आकर्षित हुनुको मुख्य कारण उनीहरू विकासको मुख्य धारको हिस्सा बन्न नपाउनु हो । शासन–प्रशासनमा उनीहरूले अपेक्षित हिस्सा पाएका छैनन् भन्ने साँचो हो । तर, यो दाबी गर्न मुस्किल छ कि आरक्षणको अहिलेको व्यवस्थाले दलित र पिछडिएका जातिलाई उचित हिस्सा दिएर समस्या समाधान गर्नेछ । चुनावको समयमा भइरहेको यस्तो राजनीतिले भारतीय समाजलाई विभाजित गर्छ । यदि भारतीय समाजले जाति र धर्मका नाममा विभाजित भएर मतदान ग-यो भने मताधिकार प्रयोगका बाबजुद लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन । 
(गुप्त दैनिक जागरणका प्रधानसम्पादक हुन्) दैनिक जागरण डक कमबाट