आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७ सय ५३ स्थानीय तहमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार आगामी आवका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरिएको छ । त्यसअनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ८९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा पुग्नेछ । चालू आवमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ८५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । 

वित्तीय समानीकरण अनुदान विनासर्त संघीय सरकारले तल्ला सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने अनुदान हो । यो रकम तल्ला सरकारहरूले आफ्नो खर्चको आवश्यकता, प्राथमिकता र क्षेत्र तय गरी खर्च गर्न सक्छन् । तल्ला सरकारहरूलाई संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाहेक ससर्त, समपुर र विशेष अनुदानसमेत आउने गर्छ । तर, ती शीर्षकमा आउने रकमलाई भने स्थानीय र प्रदेश तहले आफूखुसी खर्च गर्न पाउँदैनन् । यसबाहेक राजस्व बाँडफाँड र कराधिकारका माध्यमबाट पनि तल्ला सरकारलाई संघबाट बजेट जाने प्रावधान छ ।

के हो वित्तीय हस्तान्तरण ? 
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हस्तान्तरण गर्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । प्रदेश र स्थानीय तहले संवैधानिक एवं कानुनबमोजिम तोकिएको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा ती सरकारको आवश्यकता, साधन–स्रोतको उपलब्धता र क्षमता एकरूप नहुन तथा ती लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक स्रोतले पनि नपुग्ने अवस्थामा केन्द्र सरकारले तल्ला सरकारहरूलाई विनासर्त राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

न्यूनतम ६ करोड 
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरणको सिफारिस गर्दा न्यूनतम रकम र सूत्रमा आधारित रकम गरी दुई प्रकारका रकम समावेश गरेको छ । आयोगले कम्तीमा २ करोड नघट्ने गरी स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ । त्यसमा आयोगले अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि लिएको आधारमा तयार पारिएको सूत्रमा राखी अनुदान रकम बाँडफाँड गरिएको हो । यस बाँडफाँडअनुसार सबै स्थानीय तहले कम्तीमा ६ करोड रुपैयाँभन्दा माथि नै वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गरेका छन् । आयोगले खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता, मानव गरिबी सूचकांक, सामाजिक तथा आर्थिक विभेद सूचकांक, पूर्वाधारलगायत सूचकांकलाई आधार मानेर वित्तीय समानीकारण अनुदानको सिफारिस गर्ने गर्छ । 

प्रदेशमा ५५ अर्ब २९ करोड 
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार प्रदेशमा भने आगामी आवमा कुल ५५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरणका माध्यमबाट पुग्नेछ । चालू आवमा ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरणमार्फत पुगेको छ । यो रकम पनि प्रदेशले आफ्नो आवश्कयताका क्षेत्रमा बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्नेछन् । ७ प्रदेशलाई न्यूनतम १ अर्ब ५९ करोड घटाइएको छैन । 

प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रकम कति ? 
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सबै प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमातहतका स्थानीय तहमा हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम पनि सिफारिस गरेको छ । आयोगले सवारीसाधन करको बाँडफाँडको हिस्सासमेत तय गरी सिफारिस दिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्रदेश सरकारबाट पनि स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण हुने प्रावधान छ ।  

 प्रदेश १ : ९९ करोड ९९ लाख 
 प्रदेश २ : ९९ करोड ९९ लाख 
 प्रदेश ३ : १ अर्ब २४ करोड 
 गण्डकी : १ अर्ब ५ करोड 
 प्रदेश ५ : ४९ करोड ९९ लाख 
 कर्णाली : ७९ करोड ९९ लाख 
 सुदूरपश्चिम : ६२ करोड २१ लाख