गण्डकी प्रदेश सभाको चालू हिउँदे अधिवेशन आइतबारबाट अन्त्य भएको छ । २३ पुसदेखि सुरु भएको अधिवेशन करिब साढे तीन महिना चलेको थियो । अधिवेशन अन्त्यसँगै आइतबारको बैठकले ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले विधायन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बैठले पारित गरेको हो । यसअघि पुनले २३ माघमा सो विधेयक प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरेकी थिइन् ।

विधेयक पारितसँगै गण्डकी प्रदेशमा बिक्री गरिने सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेट आवरण चित्रमा ९० प्रतिशत ढाकिने गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने भएको छ । संघीय सरकारको ऐनमा  सुर्तीजन्य पदार्थको खोलको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा नेपाली भाषामा चेतावनीमूलक सन्देश लेख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेशले त्यसमा वृद्धि गरी ९० प्रतिशत पु¥याएको हो । नेपाली उत्पादनसँगै विदेशबाट आयात गरिएको सुर्तीजन्य प्रदार्थमा समेत यो नियम लाग्नेछ । विधेयकमा चुरोट, बिँडी, खैनीजस्ता सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा बिक्री गर्न नपाउने र बिक्रीका लागि छुट्टै कक्ष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

सांसदलाई दुई करोड दिने घोषणा 
हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आउँदो आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को बजेटमा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई सांसद विकास कोषमार्फत निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी दुई–दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

उनले सांसदहरूले यसअघिको बजेटमै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि बजेट माग गरेको भन्दै आउँदो वर्षको बजेटमा यसलाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए । निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा सांसदहरूलाई हाम्रो खेतको कुलो बनाइदिनुप¥यो, पानी खान पाएनन्, गाउँमा सामाजिक भवन बनाइदिनुप-यो जस्ता माग आउने गरेको र जनताका त्यस्ता समस्या समाधान गर्ने गरी बजेटमार्फत रकम विनियोजन गर्न लागेको उनको भनाइ थियो । रकम प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरू दुवैले पाउने गरी कार्यविधि बनाइने उनले बताए । 

‘प्रधानमन्त्रीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन भएन’
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्रीसँग पटकपटक भएको सहमति कार्यान्वयन नहँुदा समस्या भएको गुनासो गरे । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूसहितको बैठकमा अधिकार बाँडफाडलगायत धेरै विषयमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । ‘प्रदेशमा ११ जिल्ला छन् । तर, पूर्वाधारका लागि काम गर्ने कार्यालय ५ वटा मात्रै छन् । कसरी हुन्छ काम सहज ?,’ उनले प्रश्न गरे । उनले एउटा कार्यालयले दुईभन्दा बढी जिल्ला हेर्नुपर्दा समस्या भएको बताए । 

अर्को प्रसंगमा उनले मन्त्री र कर्मचारीमा संघीयताको अभ्यास तथा अनुभव नहँुदा धेरै समस्या भइरहेको पनि बताए । समयमा कमैचारी नआउनु, स्रोतसाधनको अभावलगायत कारणले सरकारले आशा गरेअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।