उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ राख्न प्रस्ताव गरेको छ । अहिलेको ५० लाखको सीमा न्यून भएको भन्दै मन्त्रालयले बढाएर ५ करोड रुपैयाँ (५ लाख डलर) तोक्ने भन्दै त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेको हो । अर्थले सहमति जनाएसँगै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गराउने उद्योग मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । 

थोरै लगानी सीमाले स–साना उद्योग व्यवसायमा समेत विदेशी लगानी आएको भन्दै त्यसलाई बढाउने तयारी गरिएको हो । हालै आएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले सोही व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम सीमा ५ करोड तोक्ने तयारी थालेको हो । 

विभागको प्रस्ताव ७ करोड
यसअघि उद्योग विभागले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ७ करोड रुपैयाँ राख्न मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । विभागले उद्योगी–व्यवसायी, विदेशी लगानीकर्तालगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेर न्यूनतम सीमा ७ देखि १० करोड तोक्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसलाई घटाएर उद्योग मन्त्रालयले ५ करोड बनाएको हो ।

रोकियो विदेशी लगानी स्वीकृति
नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले तोकेअनुसार नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा नतोक्दा उद्योग विभागले नयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छैन । सोहीकारण अहिले अर्बौँ रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत हुन नसकेको विभाग स्रोतले बतायो । तर, उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले भने साना विदेशी लगानी मात्रै स्वीकृत नगरिएको बताए । 

१० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका लगानी भने अहिले पनि स्वीकृत भइरहेका उनले दाबी गरे । ‘कानुनमै स्पष्ट रूपमा नेपाल सरकारले न्यूनतम सीमा तोक्ने भनेका कारण अहिले उद्योग विभागले १० करोडभन्दा साना विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिएको छैन,’ उनले भने, ‘न्यूनतम सीमा तोक्ने प्रक्रियाले गति लिइसकेका कारण विदेशी लगानीमा कुनै अवरोध हुनेछैन ।’
न्यूनतम सीमा निजी क्षेत्रको दुई धार
विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोक्ने विषयमा निजी क्षेत्र भने विभाजित देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा १ अर्ब तोक्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ भने नेपाल उद्योग परिसंघले न्यूनतम सीमा १० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने बताएको छ । न्यूनतम सीमा तोक्न उद्योग विभाग तथा मन्त्रालयले बोलाएको छलफलमा महासंघका प्रतिनिधिले न्यूनतम सीमा एक अर्ब तोकिनुपर्ने माग तथा सुझाब राखेको छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । छलफलमा सहभागी परिसंघका प्रतिनिधिले भने न्यूनतम सीमा १० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने तर्क गरेको उनले बताए । निजी क्षेत्रले न्यूनतम सीमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राख्न लबिङ गरिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

न्यूनतम सीमा बढाउने पक्षमा छु
 मातृकाप्रसाद यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री

हालै आएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयले न्यूनतम सीमा तोक्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । अहिले हामीले न्यूनतम सीमा तोकेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौँ ।

अर्थबाट सहमति प्राप्त भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर सीमा तोक्नेछौँ । निजी क्षेत्रले न्यूनतम सीमा धेरैले बढाउन सुझाब दिएको छ । जुन व्यावहारिक छैन । म पनि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा बढाउने पक्षमा छु । तर, विदेशी लगानी पनि प्रवद्र्धन हुने र स्वदेशी लगानीलाई पनि असर नपर्ने गरी सीमा तोकिनेछ । 

३१ परियोजनामा ४८ आवेदन,  २५ खर्ब वैदेशिक लगानी प्रस्ताव 
लगानी सम्मेलन २०१९ पछि शनिबारसम्ममा ३१ परियोजनामा २५ खर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सम्मेलनमा बोर्डले सोकेसमा राखेका ७७ परियोजनामध्येका २६ र अन्य ५ परियोजनामा लगानी गर्न ४८ आवेदन प्राप्त भएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । 

बोर्डले सम्मेलनको सोकेसमा राखिएकामध्ये २७ परियोजनाको विकासकर्ता भदौ ३ भित्र छनोट गरिसक्ने बताएको छ । ‘उत्साहप्रद रूपमा वैदेशिक लगानीका लागि एक्सपे्रसन अफ इन्ट्रेष्ट एप्लिकेसनहरू आउने क्रम जारी छ,’ उनले भने, ‘कतिपय आवेदन त सोकेसबाहिरका राष्ट्रिय गौरवका तथा महत्वपूर्ण  आयोजनामा समेत आएका छन् । सबैलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लानुपर्नेछ ।’ दोस्रो चरणमा १७ परियोजनाको विकासकर्ता छनोट फागुन ८ भित्र र तेस्रो चरणमा ६ परियोजनाको विकासकर्ता छनोट ०७७ भदौ ४ भित्र गरिसक्ने कार्ययोजना बनाएको उनले बताए । 

सबै परियोजनामा प्राप्त लगानीको कार्यान्वयन बोर्ड एक्लैले गर्न सम्भव नहुने भएकाले विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूले नै लगानी कार्यान्वयनको नेतृत्व लिने गरी कार्ययोजना बनाइएको उनले जानकारी दिए । ‘बोर्डले वैदेशिक लगानी ल्याउन संयोजन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘तर, परियोजनाको कार्यान्वयनको नेतृत्व विषयगत निकायले नै लिनेछन् ।’ 

प्राप्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको ३७औँ बोर्ड बैठकले ६ सदस्यीय कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति बनाइसकेको उनले बताए । बोर्ड बैठकले आवेदन गर्ने म्याद एक महिना थप गरी ७ जेठसम्म पु¥याएको पनि उनले बताए । ‘आवेदन संख्या बढाउन समय थपिएको होइन,’ उनले भने, ‘आवेदन गरेका कम्पनीहरूले परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक विस्तृत आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेस गर्न समय कम भएकाले समय थप गरिएको हो ।’