प्रदेश २ अन्तर्गतको मन्त्रालय र स्थानीय तहमा रिक्त रहेको दरबन्दीमा प्रदेशस्तरीय कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी थालिएको छ । कर्मचारी अभावले कामकाज प्रभावित भइरहेको भन्दै भर्नाको लागि प्रदेश सरकारले प्रक्रिया थालनी गरेको हो । 

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सङ्घीय सरकारलाई बोधार्थ दिएर वैशाख ३ गते लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलाई लेखेको पत्रमा प्रदेश लोकसेवम गठनपछि मात्र आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्ने उल्लेख गर्दै संघबाट विज्ञापन नखोल्न आग्रह गरेका छन् । 

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले कृषि, शिक्षा, इञ्जिनीयरिङसहितको प्राविधिक, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानूनलगायत आठवटा सेवा समूहको विज्ञापन गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘सबै सेवामा विज्ञापन गर्ने गरी फास्ट ट«याकमा काम अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने, ‘हामीले संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग जस्तै निष्पक्ष आयोग बनाउछौँ ।’

सङ्घीय संसद्ले बनाएको ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५’ समेत प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भइसकेको छैन । कानूनमन्त्री यादवले सबै काम ‘फास्टट्रयाक’मा सकेर कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन खोल्ने बताए । 

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरेर विज्ञापन समेत आह्वान गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘आगामी साउनमै प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीका लागि विज्ञापन खुल्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि स्थानीय तहका लागि पनि काम अगाडि बढाउने लक्ष्य छ ।’ 

प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ । विधेयकमा सबै राजनीतिक दलबीच मोटामोटी सहमति भएकाले १० दिनभित्र उक्त विधेयक पारित गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको झाले बताए । विधेयक पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण र प्रदेश राजपत्रमा ऐन प्रकाशित  गर्ने काम बैशाख भित्रै सम्पन्न हुने झाले जनाए । 

प्रदेश लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न मुख्यमन्त्री राउतको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख सरोजकुमार यादव र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका नेता सत्यनारायण मण्डल सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनेको छ । ऐन निर्माणपछि समितिले एक अध्यक्ष र कम्तीमा एक महिलासहित दुई सदस्य रहने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

पूर्वमन्त्री एवं पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनको मस्यौदा अनौपचारिक रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई दिइसकेको छ ।  मल्लिक आयोगले प्रदेश सरकारका लागि कूल पाँच हजार ७६ कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।