- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले चैत अन्तिम साता पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पब्जी खेलले आत्महत्याको घटना बढेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएका थिए ।
पब्जी खेलका कारण विभिन्न घटना भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेपछि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस उपर अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
