अचम्म छ, शक्ति र सत्तामा रहेका हाम्रा नेता देश विकासको आश्वासन दिएर कहिल्यै थाक्दैनन् । एक जमाना थियो, जब हामी केटाकेटी थियौँ, शक्तिको केन्द्रमा राजा महेन्द्र थिए । हामी उनका भाषण सुन्थ्यौँ । खुला चौरमा प्रसार विभागले राजाले भाषण गरेको ‘डकुमेन्ट्री’ देखाउँथ्यो । त्यसमा राजाको भाषण सुन्न र देख्न पाइन्थ्यो– अरूले पचास वर्षमा गरेको काम हामीले दश वर्षमा नै गरिसक्नुपर्छ ।

भाषण सुन्दा हामी छक्क पथ्र्यौं– कसरी गरिसक्ने होला अरूले पचास वर्ष लगाएर गरेको काम नेपाली जनताले दसै वर्षमा ? त्यतिवेला विकासका गीत थुप्रै सुन्न पाइन्थ्यो । रेडियोमा सामान्यतया दिनको तीनपटक बज्ने गथ्र्यो, यो आह्वान गीत– पञ्चै हो, यो देश बनाइदेऊ । नेपाली इच्छा पु-याइदेऊ ।’

आह्वान गीतअनुसार, पञ्चले देश पनि बनाएनन्, नेपाली जनताको इच्छा पूरा पनि गरेनन् । राजा महेन्द्रको निधनपछि राजा भएका वीरेन्द्रले सन् १९८५ मा उद्घोष गरे, ‘हामी नेपाललाई २००१ सम्ममा एसियाली मापदण्डमा पु¥याउनेछौँ ।’ राजाको उद्घोष सुनेर जनताको मुटुको धड्कन बड्यो । चारैतिर राजा वीरेन्द्रको प्रशंसामा गीत लेखिए, गाइए । डकुमेन्ट्री बन्न छाडेका थिएनन् । अब झन्–झन् करामती वृत्तचित्र बन्न थाले । यी चित्र र वृत्तचित्रहरू बने पनि देश बनेन । असन्तोष झांगिन थाल्यो । अन्ततः ०४६ सालको जन–आन्दोलनले पञ्चलाई पाखा लगाइदियो । हावा, पानी, माटो सुहाउँदो पञ्चायती व्यवस्था र यसको तामसी शक्ति निर्विकल्प निर्दलीयताको ठाउँमा जनताको व्यवस्था आयो ः बहुदलीय संसदीय व्यवस्था ।

बहुदलीय पक्षका नेताले राजालाई चुनौती दिँदै भाषण गरेका थिए, ‘सरकारले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गरेर शासन–व्यवस्थाको लगाम हाम्रो जिम्मामा छोडिदिनुस्, हामी देशलाई पन्ध्र वर्षमा एसियाली होइन, युरोपेली मापदण्डमा उकाल्नेछौँ ।’ ०४८ सालमा सत्ता र प्रतिपक्षको शक्तिशाली आसनमा जो–जो पुगे, ती सबैले रहँदा–बस्दा मापदण्डको कुरा बिर्सिए ।

उसै पनि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको तीन वर्षमा देशले ठूलो आर्थिक फड्को मारेको बताउँछन् विद्वान्हरू । त्यो फड्कोको प्रभाव कति रह्यो, कति रहेन ? त्यसबारे तिनै विद्वान्हरू नै जानून् । यहाँ भन्न यति मात्र खोजिएको हो, राजा वा शक्तिशाली नेताले भनेर मात्र देशमा विकास हुने होइन रहेछ । यति वर्षमा विकास हुन्छ भन्नु एउटा कोरा कल्पना रहेछ । त्यसबाहेक अर्को अर्थ रहेनछ त्यसको ।

देशमा हुने–हुनामी सबै भइसक्यो । माओवादी विद्रोह, कठोर राजतन्त्रको शासन, जन–आन्दोलनको दोस्रो भाग, विघटित संसद्को पुनस्र्थापना, बृहत् शान्ति–सम्झौता, संविधानसभाको चुनाव, राजतन्त्रको समाप्ति... घटनाको तीव्रतालाई जनताको स्मृतिले समात्न सक्ला, नसक्ला शंका नै छ । नेपाली जनतामा एउटा सानो राष्ट्रको जीवनमा आउने ठूला छालसँग प्रतिरोध गरेर बस्ने ताकत अलिकति पनि चुकेको छैन भन्ने त प्रमाणित भइसक्यो । अप्रमाणित विषयका भारी पनि त्यत्तिकै छन् ।

स्वास्थ्य शिक्षामा समानताको खोजी गर्दै सुरु गरिएको डा. गोविन्द केसीको अनशनको ठूलो महत्ता थियो । अहिले त्यो कहाँ पुगेको छ, कसैले भन्न सक्दैन । यत्ति हो, सरकारले पूरा गर्छु भनेका माग पनि पूरा भएका छैनन् । डा. केसी अहिले पनि अनशन बस्छु भनेर घुक्र्याउँदै छन् । त्यो घुर्कीको कुनै तात्विक अर्थ छैन ।

अनशन बसेका डा. केसीको ज्यानमा केही तलबितल प-यो भने सरकार त्यसको जिम्मा लिने ‘मुड’मा देखिएको छैन । डा.केसीले राखेका मागको समर्थनमा आक्रामक ढंगले उत्रिएका सांसद गगन थापाले पनि यो मामिलामा आफ्नो प्रभावकारिता अर्थहीन हुन लागेको सोचेको हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता धेरैले डा. केसीका मागप्रति आफ्नो समर्थन जनाएका हुन् । तर, सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त प्रतिबद्धता र व्यावहारिक जीवनका यथार्थबीच आकाश र जमिनको अन्तर हुने त हामी सबैले बुझेकै कुरा हो ।

संविधानसभाले संविधान लेखिसकेपछिको अहिलेको समय राजनीतिक हिसाबले शक्तिशाली छ । सरकार बनाउने पार्टीले दुईतिहाइको समर्थन जुटाएको छ, जुन आफैँमा एउटा रेकर्ड हो । नेपालमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस एक्लैले दुईतिहाइ मत ल्याएको थियो । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विभिन्न दलको समर्थन जुटाएर दुईतिहाइ शक्तिको जुगाड लगाएको छ । तर, वर्तमान सरकारबाट यति ठूलो शक्तिको निरन्तर दुरुपयोग भइरहेको छ । यो राम्रो कुरा होइन ।

दुईतिहाइको सरकार भएका वेला तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको खर्च वृद्धि, आफैँले निर्माण गर्ने भनिएको बुढीगण्डकी राजनीतिक हिसाब–किताब मिलाउन छिमेकी चीनको कम्पनीलाई ‘तोहफा’, निर्माण सकिन लागेको मेलम्चीमा ठप्प भएको काम, सरकारी र सार्वजनिक विभिन्न जग्गामाथि जनताले ‘आदर’ गरेका नेता र धनाढ्यहरूको लोेभ, भ्रष्टाचारको विजयी गर्जनलगायत सयौँ घटनाले अहिलेको अवस्थालाई पूरै हाहाकारी बनाएको छ । सरकार दुईतिहाइको नशाको उन्मादमा मस्त झुमिरहेको छ ।

राजा वा शक्तिशाली नेताले भनेर मात्र देशमा विकास हुने होइन रहेछ । यति वर्षमा विकास हुन्छ भन्नु एउटा कोरा कल्पना रहेछ । त्यसबाहेक अर्को अर्थ रहेनछ त्यसको ।
 

जनता शान्ति, सुव्यवस्था र उपभोग्य सामान सुलभ होऊन् भन्ने खोजीमा छन् । तर, सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको छैन । सरकार विकासको कुरा बताउँछ, सरकारी हिसाबका तथ्य र तथ्यांक देश विनाशको बाटोतिर कुदिरहेको दृश्य देखाउँछन् । जनताले के पत्याउने ? के नपत्याउने ? सरकारको आधिकारिक आवाज कुन हो ? यो कसले बताउने ? सरकार प्रमुखमा जबर्जस्त भोक जागेको छ, शक्ति र सत्ताको ।

नेताहरू प्रायशः विकासको समय तोक्ने गर्छन् । ‘अरूले पचास वर्षमा गरेको काम हामीले दश वर्षमा गर्नुपर्छ’ भन्ने महेन्द्रवाणीबाट प्रभावित छन्, देशका वर्तमान शासक । तर, आजका मानिस दश वर्षपछि आउने बिजुली, पन्ध्र वर्षपछि आउने पानी, बीस वर्षपछि हुने खाद्यान्नमा आत्म–निर्भरताजस्ता कुराको कल्पना गरेर टाउको दुखाउन चाहँदैनन् । यो सत्य हो, जे हुनु छ त्यो आजै हुनुपर्छ ।

मानिसमा पर्खिने धैर्य छैन । नेताले भने भन्दैमा त्यसलाई पत्याउनैपर्ने कुनै कारण पनि छैन । मानिसले देखेको छ, भनसुनविना कसैको कुनै काम हुँदैन । घुसविना मानिसलाई परेको बेहिसाब मर्काको सुनुवाइसम्म पनि हुँदैन । शिक्षालयमा गरिबका सन्तानले पढ्न पाउँदैनन् । चिकित्सालयमा पैसा नभएकाको जीवन जोगिँदैन । विदेश गएर पसिना चुहाएर ल्याएको धन आफ्ना लागि खर्च गर्ने वातावरणसमेत छैन देशमा । यो एउटै कथा कतिपल्ट सुनाउने ?

नौ वर्षपछिको नेपाल प्रौढ हुँदै छ । पैंतीस वर्षपछि यो देशलाई बुढेसकाल लाग्नेछ । अहिले देशमा आश्रित जनसंख्या थोरै भएको बताउँछन् तथ्यांकहरू । यी तथ्यांक हुन् कि भुलभुलैयांक ? कसैले बताइदेओस् । हाम्रा खेतबारीमा हलो चलाउने जनशक्ति देशबाहिर छन् । खेतबारी बाँझै छन् । तैपनि, देशको तथ्यांक देशमा आश्रित जनसंख्या थोरै छन् भन्ने बताउँछ भने यसमा मिथ्यांक मिसिएको हुनुपर्छ । थाहा छैन, यो के हो ? चाणक्यले भनेका छन्– भविष्य ध्वस्त हुनुभन्दा वर्तमान ध्वस्त हुनु राम्रो हो । होला । तर, वर्तमान नै ध्वस्त भइसकेपछि भविष्य कसरी रहला दृष्टिमा ? यतातिर किन नसोच्ने ?