आयोजनाको सार्वजनिक परीक्षण कागजमा सीमित

जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाको सार्वजनिक परीक्षण कागजमा मात्र सीमित रहेको पाइएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिले अनिवार्य रूपमा कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा ‘सार्वजनिक परीक्षण’ गर्नुपर्ने प्रावधानलाई बाँकेका उपभोक्ता समितिले मिचेका हुन् ।  सार्वजनिक परीक्षण गर्दा उपभोक्ता समितिले सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिनिधि, उपभोक्ता (सेवाग्राही) समक्ष खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने गाउँपालिका/नगरपालिका उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ०७४ मा व्यवस्था छ । तर, कार्यविधिमा उल्लेख भएको प्रावधानलाई पनि उपभोक्ता समितिले नै उल्लंघन गरेका छन् । सार्वजनिक लेखापरीक्षण नगर्दा उनीहरूको कामको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजनाको हकमा उपभोक्ता समितिले काम सुरु गर्नुभन्दा अघि नै आयोजनाको नाम, लागत, लागत साझेदारीको अवस्था, काम सुरु र सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिसमेत देखिने गरी सूचना पाटी आयोजना स्थलमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।  नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–८ ओम शान्तिमार्गमा वडा कार्यालयले नौ लाख रुपैयाँमा नाला निर्माण गरे पनि सार्वजनिक परीक्षण नगरेको मात्र होइन, सूचना पाटीसमेत रोखेको छैन । स्थानीय प्रेमा सिंहले योजना, बजेट र खर्चबारे उपभोक्ता समितिले जानकारी नगराएको बताइन् । ‘योजनाका लागि विनियोजित बजेट र निर्माणमा लागेको लागत तथा योजनाको प्रकृतिबारे न त सार्वजनिक परीक्षण गरियो न त सूचना पाटी नै राखियो,’ उनले भनिन् । सोही टोलका प्रकाशबहादुर शाहले पनि नाला निर्माणको सार्वजनिक परीक्षण भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘सार्वजनिक परीक्षण नगराउँदै योजनाको फरफारक भएको देखियो,’ उनले भने । 

नरैनापुर गाउँपालिकाका उपभोक्ता समितिले पनि कार्यविधिमा उल्लेख भएका प्रावधान अवलम्बन नगरेको गंगापुरका स्थानीय त्रिभुवनप्रसाद यादवले बताए । उनले सार्वजनिक परीक्षण केवल कागजमा सीमित रहेको बताए । उनले भेलामार्फत आयोजनाको सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान उपभोक्ता समितिलाई जानकारी नभएको बताए । ‘कागजमा गरिएको सार्वजनिक परीक्षणलाई आधार मानेर गाउँपालिकाले रकम भुक्तानी दिने गरेको पाइन्छ,’ उनले भने । यस्ता धेरै आयोजनाको सार्वजनिक लेखा परीक्षण हुने गरेको छैन । 

 प्रक्रिया पु-याउन नसकेको जनप्रतिनिधिद्वारा स्वीकार
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १२ का अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले पनि डेढ दर्जन योजनामध्ये दुईवटा योजनाको मात्र प्रक्रिया पु¥याएर सार्वजनिक परीक्षण गरिएको बताए । ‘स्थानीयलाई नै उपभोक्ता समितिमा राखेकाले सार्वजनिक परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । स्थानीयले योजनाको काम आफँैले गर्ने र आफ्नो कामको अनुगमन तथा निरीक्षण पनि आफैँ  गर्ने भएकाले जवाफदेही पनि आफैँ हुन्छन्,’ उनले भने ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ८ का अध्यक्ष सुरेन्द्र गुप्ता (वैश्य) ले योजना सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधानबारे जानकारी नभएको बताए । उनले योजना स्थलमा सार्वजनिक परीक्षण नगरिए पनि योजना फरफारकका लागि कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको बताए । ‘कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार सार्वजनिक परीक्षण र योजनाको विस्तृत विवरणसहितको सूचना पाटी राखिएको छैन,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । 

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत राजनकुमार केसीले कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक परीक्षण भए–नभएको कार्यालयलाई जानकारी नहुने बताए । उनले कागज र प्रमाणका आधारमा आयोजनाको अन्तिम रकम भुक्तानी दिने गरेको बताए । ‘कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा सेवाग्राहीको भेला बोलाएर सार्वजनिक परीक्षण गरेको कागज पेस भएपछि फिल्डमा भए–नभएको खोतल्ने कुरा भएन,’ उनले भने ।

परीक्षण नगर्दा आर्थिक अनियमितता
बाँकेका नागरिक समाजका अगुवा प्रकाश उपाध्यायले स्थानीय तहले पालना नगरेको बताए । सुशासन, जवाफदेहीता, पारदर्शितका लागि सरकारले स्थापना गरेका कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्दा भ्रष्टाचार बढेको उनको दाबी छ । ‘कर्मचारीसँग मिलेर उपभोक्ता समितिले आयोजनाको सार्वजनिक परीक्षण नगरी कागज मिलाएर आयोजना सम्पन्न भएको फरफारक गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले आर्थिक अनियमितता बढाएको छ ।’  महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जका प्राध्यापक डा. जनार्दन आचार्यले सुशासनका लागि सरकारले निर्माण गरेका कार्यविधिलाई स्थानीय तह र उपभोक्ता समितिले पालना नगरेको बताए ।