- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ छेडियो
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण भए पनि प्रयोगमा ल्याउन अझै ५ वर्ष लाग्ने भएको छ । टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर सुरुङ निर्धारित समयभन्दा एक वर्षअघि नै निर्माण सकिएको भए पनि सुरुङको प्रयोग भने अहिले नहुने भएको हो । सुरुङमा पानी लान आवश्यक बाँध बनाउन आवश्यक खरिद प्रक्रिया नै हालसम्म सुरु भएको छैन । त्यस्तै सुरुङ हुँदै निस्किने पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न आवश्यक पावरहाउस निर्माण खरिद प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन । सुरुङको सफलताअनुसार नै अन्य निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजनाअनुसार नै यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको आयोजना निर्देशक सञ्जीव बरालले बताए । सुरुङ छेड्ने काममा पाएको सफलतासँगै अब अन्य निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
६ महिनाभित्र सुरुङको ‘फिनिसिङ’
आयोजनाको १२.२ किलोमिटर सुरुङ छेड्ने काम ०७६ को चैतमा सक्ने लक्ष्य भए पनि ०७५ चैतमा सकिएको आयोजनाका निर्देशक बरालले बताए । उनले भने, ‘टिबिएमको प्रयोग गरी चौबिसै घन्टा सुरुङ खनेर लक्षित समयभन्दा एक वर्षअघि नै ब्रेक थु्र भएको हो ।’ छेडिएको सुरुङमा पानी प्रवाह गर्न मिल्ने गरी ‘फिनिसिङ’ गर्न अझै ६ महिना लाग्ने आयोजनाका सिनियर डिभिजनल हाइड्रोलोजिस्ट कृष्णप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
सुरुङ बन्यो, पानी फर्काउने बाँध छैन
सुरुङमा पानी पठाउन भेरी नदीमा पुलसहितको ब्यारेज बनाउने गरी आयोजनाको डिजाइन गरिएको छ । त्यस्तै, बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट ४८ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन गर्ने योजना छ । यसका लागि सुरुङबाट निस्किने पानीलाई प्रयोग गर्न मिल्ने गरी विद्युत्गृह बनाउने डिजाइन छ । तर, यी संरचना निर्माणका लागि खरिद (ठेक्का) प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन । भेरीको पानी सुरुङमा लान आवश्यक मुख्य संरचना भनेको ब्यारेज (बाँध) नै हो । तर, ब्यारेज निर्माण गर्न अझै ५ वर्ष लाग्ने उपाध्यायले बताए ।
सुरुङ बन्दासम्म किन बनेन बाँध र विद्युत्गृह ?
बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ, बाँध, विद्युत्गृहलगायतका संरचना एकैसाथ अघि बढेर निर्माण पूरा भएको भए सुरुङ तत्काल प्रयोगमा आउँथ्यो । तर, अन्य संरचना निर्माण गर्न आयोजनाले सुरुङको सफलताको नतिजा कुरेको बताएको छ । ‘यो सुरुङ चुरे पर्वत शृंखलाको दरारयुक्त क्षेत्रमा पर्छ र यसमा टिबिएम प्रविधिको नेपालमै पहिलोपटक प्रयोग गरिएको हो,’ हाइड्रोलोजिस्ट उपाध्यायले भने, ‘टिबिएममार्फत चुरेको सो संवेदनशील क्षेत्र छेड्न नसकिएको भए सुरुङ नै रद्द गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो । आयोजनाको डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो ।’
असारसम्म सिभिल निर्माणको ठेक्का
आयोजनाको पहिलो प्याकेजअन्तर्गत सुरुङ निर्माण भएको हो । दोस्रो प्याकेजअनुसार सिभिल (बाँध, विद्यृत्गृह, सर्ज ट्र्याक) निर्माण गर्न अबको ३ महिना (असार)भित्र खरिद सम्झौता पूरा गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् । त्यस्तै, तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत हाइड्रो मेकानिकल निर्माण र इलेक्ट्रो मेकानिकल (पेनस्टक पाइप, टर्बाइनलगायत जडान) निर्माणका लागि डिजाइन, ड्रोइङ र लागतअनुमान तयार भइसकेकाले टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिने उनले बताए ।
सुरुङ प्रयोग गर्न अस्थायी उपायको खोजी
आयोजनाको सुरुङ प्रयोगमा ल्याउन अध्ययन भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले बताए । ‘४० क्युमेक्समध्ये १५ क्युमेक्ससम्म पानी हिउँदमा सुरुङमार्फत सिँचाइकै लागि लैजाने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘लिफ्ट वा पम्प सिँचाइ प्रविधिबाट पानी सुरुङमा लैजानेबारे अध्ययन भइरहेको हो ।’
३६ अर्ब ८० करोड लागत, ५१ हेक्टरमा सिँचाइ, ४८ मेगावाट विद्युत्
जलस्तर बढी भएको भेरी नदीमा १५ मिटर अग्लो पुलसहितको ६ ढोके बाँध (ब्यारेज) बनाएर जलस्तर कम भएको बबई नदीमा ४० क्युमेक्स (घनमिटर प्रतिसेकेन्ड) पानी पुर्याउने लक्ष्य छ । सो पानीलाई ४.२ मिटर चौडाइको १२.२ किलोमिटर लामो हेडरेस सुरुङमार्फत पावरहाउसमा पु-याई ४६.८ मेगावाट बिजुली निकालिनेछ । विद्युत्गृहबाट निस्किएको पानीलाई बबई सिँचाइ आयोजनाको संरचनामा पु-याइनेछ । त्यसबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु-याइने लक्ष्य छ । आयोजनाको कुल लागत ३६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । दुई जिल्लामा पुग्ने सिँचाइ सुविधाबाट २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको कृषि उत्पादन बढ्ने तथा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ ।
‘ब्रेक थ्रु’ गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने– सुरुङले हिमाल, पहाड र तराईलाई जोडेको छ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका छन् । आयोजनास्थल सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको चिप्लेमा आयोजित एक समारोहबीच प्रधानमन्त्री ओलीले स्विच थिचेर सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गरेका हुन् । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपालको नमुना आयोजना भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले दुई प्रदेशबीचको समन्वयका लागि पनि आयोजना प्रभावकारी हुने बताए । ‘यो आयोजनाले हिमाल, पहाड र तराईको सम्बन्ध जोड्नलाई पनि मद्दत गरेको छ,’ उनले भने । भेरी र कर्णालीको पानीको सदुपयोग भएको र यसले नेपालीको आय–आर्जन बढाउन पनि मद्दत पु-याउने उनले बताए ।
भेरी–बबईको ४९ प्रतिशत सेयर जनतालाई : मन्त्री पुन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना जनताको लगानीमा सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाउने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह र नागरिकको ४९ प्रतिशत सेयर लगानी हुने गरी योजना बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए । चिनियाँ निर्माण व्यवसायी, अमेरिकाको उपकरण र नेपाली लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाले अन्तर प्रदेश सम्बन्ध र अन्तरदेशीय सम्बन्ध बढाउन पनि मद्दत गर्ने उनले बताए ।
विद्युत्को पहिलो हक कर्णालीलाई : मुख्यमन्त्री शाही
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीमा निर्माण हुने आयोजनाबाट ५ नम्बर प्रदेशको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने भएकाले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को पहिलो हक कर्णाली प्रदेशलाई हुनुपर्ने बताए ।
कर्णालीमा भोकमरी हुन दिँदैनौँ : मुख्यमन्त्री पोखरेल
५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कर्णालीमा निर्माणाधीन आयोजनाबाट ५ नम्बर प्रदेशको ५१ हजार हेक्टरमा उत्पादन बढाउने भएकाले कर्णालीमा भोकमरी हुन नदिने बताए ।
प्रधानमन्त्रीलाई आयोजना प्रभावितको ज्ञापन
प्रधानमन्त्रीलाई आयोजना प्रभावित गुर्भाकोट र भेरीगंगा नगरपालिकाले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले उत्पादन हुने विद्युत् प्रभावित क्षेत्र र भेरी नदीको पानीको स्रोत क्षेत्रका नागरिकको घरमा पु-याउनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै, सबै घरधुरीलाई निःशुल्क सेयर दिनुपर्ने, आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम प्रभावित क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने १६ बुँदे माग गरिएको छ । भेरी–बबई सरोकार समाजले पनि प्रधानमन्त्रीलाई २३ बुँदे माग राखेको छ ।
