मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
अनिल यादव काठमाडाैं
२०८० बैशाख १५ शुक्रबार ०९:०१:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

मिडियामा सूचना दिएको आरोपमा बर्खास्त दुई क्याप्टेन पुनर्बहाली

Read Time : > 3 मिनेट
अनिल यादव, काठमाडाैं
२०८० बैशाख १५ शुक्रबार ०९:०१:००

सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सैनिक विशेष अदालतबाट सहसेनानीद्वय राजेन्द्र सिम्खडा र कुमार गुरुङलाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने फैसला 

दुई वर्षअघि सेनाभित्रको आर्थिक अनियमितताको सूचना मिडियामा चुहाएको अभियोगमा जागिरबाट निकालिएका दुई सहसेनानी (क्याप्टेन)लाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने फैसला भएको छ । नेपाली सेनाको तल्लो तहको समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सैनिक विशेष अदालतले सहसेनानीद्वय राजेन्द्र सिम्खडा र कुमार गुरुङलाई सेवामा पुनर्बहाली गर्ने फैसला गरेको हो । 

सैनिक विशेष अदालत नेपाली सेनाको कोर्ट मार्सलमार्फत भएका फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्ने निकाय हो । जंगी अड्डाभित्र रहेको यस अदालतमा सिम्खडा र गुरुङको मुद्दामा पटक–पटक पेसी सर्दै आएको थियो । बिहीबार भएको सुनुवाइपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेशप्रसाद पौड्याल, रक्षासचिव किरणराज शर्मा र सेनाको प्राड विवाक प्रमुख रत्नप्रकाश थापा सदस्य रहेको सैनिक विशेष अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले सिम्खडा र गुरुङलाई जागिरमा फर्काउने फैसला गरेको हो । सेवामा पुनर्बहाली गरे पनि अदालतले उनीहरूलाई पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने फैसला गरेको छ ।

सिम्खडा र गुरुङका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता अरुण पौड्यालले यो फैसलाबाट ढिलै भए पनि दुई सहसेनानीले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सेनाभित्रको आन्तरिक सूचना मिडियामा चुहाएको आरोपमा कोर्ट मार्सलले उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको थियो । यो फैसलाले सैन्य न्याय व्यवस्थामा पनि रुल अफ लको सम्मान भएको छ,’ अधिवक्ता पौड्यालले भने । 

अधिवक्ता पौड्यालले गत वर्ष सर्ट मेसिन गन (एसएमजी) चोरीको झुटो आरोपमा साढे दुई वर्षदेखि जेल सजाय काटिरहेका सैनिक अमल्दार लवकुमार गुरुङ र सिपाही सरोज तामाङको मुद्दामा समेत बहस गरेका थिए । गुरुङ र तामाङलाई त्यतिवेला सैनिक विशेष अदालतले निर्दोष ठहर गर्दै जेलबाट रिहासँगै जागिरमा पुनर्बहाली गर्ने फैसला गरेको थियो ।

 के थियो अभियोग ? 
सेनाको कंगोस्थित शान्ति मिसनमा कुटपिटको घटनापछि आर्थिक अनियमितता भएको विषयमा ०७७ असोजमा मिडियाहरूमा समाचार आएको थियो । त्यतिवेला कंगो मिसनमा सैनिक अमल्दार नमराज माझीमाथि निर्मम कुटपिट भएको खबर तस्बिरसहित मिडियामा आएको थियो । त्यही समयमा औषधि खरिदमा एजेन्टले दिएको मूल्य र सैनिक मुख्यालयमा पठाइएको मूल्यमा फरक देखिएको विवरणसहित कंगो मिसनमा भएको अनियमितताबारे पनि रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो । सिम्खडा र गुरुङ ज्वालादल गणको २६औँ डफ्फाका रूपमा शान्ति मिसनका लागि प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा जाँदा ती घटना भएका थिए ।

समाचार सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले तत्कालीन प्रमुख सेनानी क्षेत्रबहादुर मल्लको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गरे । जसको सदस्यहरूमा प्रमुख सेनानी निर्मलकुमार श्रेष्ठ र सहसेनानी सुमन न्यौपाने थिए । छानबिन समितिले अनियमिततातिर केन्द्रित नभई औषधिको विवरण, मिसनको फोटो र भिडियो सञ्चारमाध्यमसम्म पुर्‍याउन सहयोग गरेर सेनाको मिडिया नीति र सैनिक ऐन, २०६३ विपरीत कार्य गरेको आरोपमा सिम्खडा र गुरुङलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्‍यो । 

त्यतिवेला सहसेनानी गुरुङ कंगोमै थिए भने सिम्खडा बिदामा नेपाल आएका थिए । त्यसपछि ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’को सिफारिसका आधारमा दुवैलाई नेपाली सेनाको अभियोजन महाशाखाले अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो । गुरुङ कंगोमै पक्राउ परेका थिए भने सिम्खडा नेपालमा । दुवैलाई ‘निगरानी’का लागि भन्दै ७६ दिन सैनिक हिरासतमा राखिएको थियो । त्यसपछि २९ पुस ०७७ मा समरी जनरल सैनिक अदालतले पत्रकारसम्म सूचना पु¥याउन सिम्खडा र गुरुङको भूमिका देखिएको भन्दै दोषी ठहर गरी सैनिक सेवाबाट हटाउने फैसला गरेको थियो । 

न्यायको आस मारेर बिदेसिए सिपाही
कंगो मिसनमै रहेका वेला सैनिक अमल्दार नमराज माझी कुटपिट प्रकरणमा मिडियालाई सूचना पठाएर सहयोग गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेका एक सिपाही भने न्याय नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगारमा पुगेका छन् । तीनजना सहसेनानीले सिपाहीमाथि निर्घात कुटपिट गरेको खबर मिडियामा पु¥याएको आरोपमा ६ महिना जेलसहित बर्खास्तीमा परेका मेडिकल सिपाही सुजन पौडेल अदालतको पुनरावेदन त्यागेर बिदेसिन बाध्य भएका हुन् । पौडेलले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन दिए पनि लामो समयसम्म फैसला नआएपछि ९ महिनाअघि एक अफ्रिकी मुलुक पुगेका हुन् । 

९ असोज ०७७ मा कंगोमा तैनाथ ज्वालादल गणका अमल्दार नमराज माझीमाथि तीन सैनिक अधिकृतहरूले निर्मम कुटपिट तथा नीलडामसहितको तस्बिर मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो । मिडियामा माझीको तस्बिर मात्रै सार्वजनिक भए पनि त्यतिवेला उनीसँगै तीन अमल्दार सन्तोष भुजेल, रामबहादुर पुन मगर, प्रताप बिसुराल र प्युठ जितबहादुर थारूमाथि पनि कुटिपट भएको थियो । त्यतिवेला यो प्रकरणमा आठ सैनिकविरुद्ध कोर्ट मार्सल चलेको थियो । कुटाइ खाने माझीसहित कुटपिटमा संलग्न सहसेनानीहरू इन्द्र थापा, सुवास हुमागाईं र योगेन्द्र धिताल प्रतिवादी बनाइएका थिए ।

उनीहरूसँगै मिडियामा खबर पुर्‍याउन सहयोग गरेर मिडियाको नीतिविपरीत कार्य गरेको भन्दै सिपाहीहरू सुजन पौडेल, प्रदीप नाथ, कृष्णकुमार राई र नीरबहादुर लिम्बू पनि प्रतिवादी बनाइएका थिए । तर सहायक रथी दिपेशजंग शाहको अध्यक्षतामा महासेनानी रुपेन्द्र बुढाथोकी, प्रमुख सेनानी भुपेन्द्र गोदार र प्राड प्रमुख सेनानी सम्झना थापा (अर्याल) सदस्य रहनेगरी गठित समरी जनरल सैनिक अदालतले १४ पुस ०७७ मा तीन जना सैनिक अधिकृत थापा, हुमागाई र धिताललाई १ वर्षलाई बढुवा रोक्का गर्ने फैसला गरेको थियो । कुटाइ खाने माझीलाई नसिहत दिइएको थियो । मिडिया नीतिविपरीत कार्य गरेको अभियोग लागेका तीन सिपाहीलाई पनि बढुवा रोक्काकै सजाय तोकिँदा सिपाही पौडेललाई सैनिक सेवाबाट बर्खास्तीसँगै ६ महिनाको जेल सजाय तोकिएको थियो । 

पौडेलले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन दिए पनि लामो समयसम्म फैसला नआएपछि उनी ९ महिनाअघि एक अफ्रिकी मुलुक विदेशीए । ६ महिनाअघि उनको मुद्दामा विशेष अदालतले समरी अदालतकै फैसला सदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अदालतमा आफ्नो मुद्दाबारे बहस भएको र फैसला भएकोबारे अदालतबाट आफूलाई कुनै जानकारी नआएको उनले बताए । ‘मलाई त पेशी राखिएको खबर नै आएन । न घरमा खबर पुग्यो, न वकिललाई नै,’ नयाँ पत्रिकाको सम्पर्कमा आएका उनले भने, ‘खासमा म तारेख लिँदालिँदा थाकिसकेको थिएँ ।

हुँदाखाँदाको सिपाहीको जागिर गएपछि करिब २ वर्षदेखि बेरोजगार थिएँ । मेरो घर मोरङ हो । यो बीचमा ८–९ पटक पेशीका लागि काठमाडौं धाएँ । आज त फैसला होला भन्ने आश बोकेर आउँथे तर सधैँ सरिरह्यो । सामान्य परिवारको मान्छे, बच्चा श्रीमती पाल्नुपर्ने, यसरी त करिअर नै बर्बाद हुने भयो । त्यसैले सेनासँग नसकिने रैछ भनेर विकल्पमा विदेश आउन बाध्य भएँ ।’

कंगोमा माझीलाई कुटपिट हुँदा पौडेल त्यहाँको फिल्ड अस्पतालमा कार्यरत थिए । कुटपिट गम्भीर अवस्थामा बिरामी वार्डमा ल्याएका माझीलाई ‘हाकिम’कै मिलेमतामो उपचार गर्न नदिइएपछि उनको जीवनरक्षाका नेपालस्थित सैनिक मुख्यालयसम्म खबर पुगोस् भनेर आफूले मिडियामा खबर पुर्‍याएको उनले कोर्ट अफ इन्क्वायरीसँग स्वीकारेका थिए । 

‘गम्भीर अवस्थामा आएको बिरामीले म मर्छु होला भनेर रोएको मैले देख्न सकिनँ,’ नयाँ पत्रिकासँग सम्पर्कमा आएका पौडेलले भने, ‘त्यतिबेला सुरुमा डाक्टरलाई उपचारका लागि भने, वास्ता गरेनन् । हाकिमहरूकै मिलेमतो देखेपछि बिरामीको छिटो उपचार र उद्धारमा मद्दत पुगोस् भनेर मैले खबर दिएको हुँ । तर, त्यही मानवियता प्रकट गर्नु मेरो सैनिक करिअरमा अपराध ठानियो ।’