Skip This
नेपालमा कहीँ नभएको कर्मचारीको पद पनौती नगरपालिकामा छ। कहीँ नभएको वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत पद सिर्जना गरेर उनीसहित तीन कर्मचारीले न्यायिक समितिको भत्ता बुझेको खुलेको छ। त्यो पनि एकपटक होइन, ३० पटकसम्म। कानुनविपरीत भत्ता बुझेर उनीहरूले नगरपालिकालाई ७७ हजार पाँच सय २० रुपैयाँ घाटा लगाएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष वा नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको व्यवस्था छ। पालिकाले न्यायिक सिमितको बैठकबापत चार सदस्यलाई मात्र बैठक भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, पनौती नगरपालिकामा भने न्यायिक समितिभन्दा बहिरका तीन कर्मचारीहरूले पनि बैठक भत्ता बुझिरहेका छन्।
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारी, कानुनी सल्लाहकार प्रदीप सापकोटा र नायब सुब्बा रमेश थापाले नियमविपरीत न्यायिक समितिबाट भत्ता बुझेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको छ। अधिकारीले महिनाको एक हजार दुई सयका दरले १६ महिनाको कर कटाएर १६ हजार ३२०, सापकोटाले ३० महिनाको कर कटाएर ३० हजार ६ सय र थापाले ३० महिनाको कर कटाएर ३० हजार ६ सय भुक्तानी लिएका थिए। उनीहरूबाट कर कटाएर ७७ हजार ५ सय २० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
