मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ चैत २४ शुक्रबार १८:४१:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने गरी आगामी बजेट बनाउँछौँ : अर्थमन्त्री महत

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ चैत २४ शुक्रबार १८:४१:००

सरकारले साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्ने भएको छ । शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले अर्थ मन्त्रालयमा गरेको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन्।

उनले आगामी बजेट बनाउँदा सरकारले साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने बताए । उनले सरकारले साधारण खर्च घटाउने सम्भावना कम भए पनि खर्च नगरे पनि हुने खालका कार्यक्रमको खर्चलाई कटौती गर्ने उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी बजेट निर्माण गर्दा मन्त्रालयगत धेरै आयोजनाको माग आए पनि प्राथमिकताको आधारमा बजेटमा समेट्ने बताए । उनले सरकारको पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको भन्दै समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

‘सरकारले साधारण खर्चमा अत्यधिक मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । धेरै माग आए पनि धेरै कम गर्न कोसिस गर्छौँ । साधारण खर्च कम गर्ने स्कोप अत्यन्त कम छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतको खर्च कम गर्ने सम्भावना कम छ । सरकारले खर्च नगरे पनि फरक नपर्ने क्षेत्रहरूमा मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ हेर्छौँ । अहिले सरकारको पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।
 
त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. महतले सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था राम्रो नभएको बताए । उनले आयात प्रतिबन्ध, कोरोना महामारी, भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको असरले मुलुकको राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार संकलन नभएको बताए । उनले प्रत्येक वर्ष सरकारले जिडिपी र अर्थतन्त्रका अन्य सूचकभन्दा राजस्वको लक्ष्य बढी राखे पनि लक्ष्य प्राप्त हुँदै आएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा नहुने अवस्थामा रहेको बताए।

आन्तरिक रूपमा लगानी गर्ने वातावरणको समस्या, उच्च बैंक ब्याजदरका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गरी लगानीको वातावरण बनाउने पक्षमा राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए।