मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो विस्तारलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सरकार ‘नर्मल’ अवस्थामा बनिरहेको छैन । ‘हङ पार्लियामेन्ट’ मा मिलिजुली सरकार बन्नु अनौठो होइन । तर, अहिलेको गठबन्धन विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा बनेको होइन । यो त ‘मालदार’ मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याका आधारमा बनेको गठबन्धन हो । गठबन्धनमा ९ पार्टी छन् । हरेक पार्टीभित्र पनि ३–४ गुट, उपगुट छन् । अनि, यस्तोमा कसरी सजिलै सरकार बनोस् ?

किस्ताबन्दीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुको अर्थ के हो ?
किस्ताबन्दीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु प्रधानमन्त्रीको बाध्यता हो । बडो सकससाथ दलहरूबिच भागबन्डा मिलाउँदा पनि कांग्रेसले पूरै मन्त्री पठाउन सकेन । उद्योग मन्त्रालय नपाएको झोकमा जनमत गठबन्धन छाडेर हिँड्यो । संघीय संसद्का २७५ सांसदमध्ये कांग्रेसका दुई महामन्त्रीबाहेक सबैलाई मन्त्री बन्नुपरेको छ । सांसद भएरै पनि राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने बोध कसैमा छैन । 

यस्तो सकससाथ विस्तारित सरकारबाट ‘डेलिभरी’को सम्भावना कति छ ?
यो सरकारबाट डेलिभरी कठिन छ । हुन त डेलिभरी मन्त्रीले होइन, राज्यका संरचनाले दिनुपर्ने हो । तर, हाम्रो राज्यका संरचना निकै कमजोर छन् । यिनलाई कहिल्यै बलियो बनाउन सकिएन या खोजिएन । सरकारले पनि ब्युरोक्रेसीमा विश्वास जगाउने कुनै प्रयास गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीको बढीभन्दा बढी समय मन्त्रिपरिषद् विस्तार र त्यसलाई कसरी टिकाउने भन्नेमै केन्द्रित छ । अनि यस्तो सरकारबाट कसरी डेलिभरीको अपेक्षा गर्नु ?