सम्पादकीय

प्रहरी संगठनभित्रको असमानता

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको कार्य–सम्पादनका विषयमा देशभर टिप्पणी र बहस जारी छ । खासगरी शान्ति–सुरक्षाका क्षेत्रमा देखिने कमजोरी र निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याका घटनामा दोषी पत्ता लगाउन असफल भएपछि प्रहरीको क्षमता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको हो । त्यसमाथि सुन काण्डदेखि घुुस काण्डसम्म प्रहरीको संलग्नता देखिएपछि प्रहरीमाथि कति विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो । यद्यपि यस्तो विकृति सिंगो प्रहरी संगठनको नभएर खास–खास गलत प्रवृत्ति भएका प्रहरी अधिकृतको मामिला हो, तर यस्तो विकृतिले शान्ति–सुरक्षा कायम गराउन कानुन लागू गर्ने–गराउने विषयमा समस्या उत्पन्न हुनु स्वीकार्य हुँदैन ।

यस्तो अवस्थामा अपराधसँग सम्बन्धित अनेक घटनाको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा चलाउने तथा पीडितलाई न्याय दिलाएर समाजमा सुरक्षाको अनुभूति गराउनुपर्ने विषयमा समस्या उत्पन्न हुन्छ र त्यसले सिंगो संगठनको कार्य क्षमता, अनुशासन र पद्धतिमाथि प्रश्न उठ्न जान्छ । संगठन आफैँमा व्यक्तिहरूको समूह र तिनलाई सञ्चालन गर्ने कानुन, ऐन या नियमको समुच्च वैधानिक स्वरूप हो । त्यसैले संगठनमाथि उठ्ने प्रश्न भनेको त्यसको नेतृत्वमाथिको प्रश्न हो । सामान्यतया नेतृत्व भन्नाले सम्बन्धित एकाइका इन्चार्जदेखि महानिरीक्षकसम्म बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यतिवेला महानिरीक्षकलगायत ठूला हाकिमको रवाफ र साना एकाइका सानो पदका प्रहरी जवान र अधिकृतले पाइरहेको सेवा, सुविधा र अवसरको भिन्नता र ठूला हाकिमको सामन्ती ठाँटबाँटले संगठनलाई अनुशासनबद्ध राख्न र सबैलाई एउटा मनोविज्ञानसाथ सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो अवस्था आएको मत बन्दै गएको छ । एकातिर तल्लो तहमा काम गर्ने दूरवर्ती इलाकामा बसेर प्रत्यक्ष सेवा गर्ने प्रहरीहरू कार्यालय, आवास र अन्य आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित हुने, अर्कातर्फ ठूला हाकिमले भने प्रहरी संगठनको स्रोतको दुरुपयोग र अधिक प्रयोग गरेर मोजमस्ती गरिरहनु उदेकलाग्दो असमानता हो । यसले समग्र प्रहरी बलको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

दूरवर्ती इलाकामा बसेर प्रत्यक्ष सेवा गर्ने तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी कार्यालय, आवास र अन्य आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुँदा ठूला हाकिमले भने स्रोतको दुरुपयोग गरी मोजमस्ती गरिरहनु उदेकलाग्दो असमानता हो

उदाहरणका लागि देशभरका आठ सय ५० प्रहरी कार्यालय शौचालयविहीन छन् । काठमाडौंकै अधिकांश प्रहरी बिट एकदम साँघुरा र अन्य सुविधा विस्तार गर्न नमिल्ने ठाउँमा छन्, जहाँ चर्पी बनाउनसमेत मिल्दैन । देशैभर यस्ता कति अस्थायी पोस्ट, कतिपय स्थायी पोस्ट र एकाइ छन्, जसको आफ्नै कार्यालय भवन छैन । खानामा उँचनिचको विभेद छ । रासन र लत्ता कपडामा दिइने ठेक्कामा कमिसनको चक्करले मनपरी ढंगमा ठगी हुन्छ र कम गुणस्तरका सामान उपभोग गर्न तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीलाई बाध्य पारिन्छ । अझै पनि प्रहरी जवानले हाकिमको घरमा गई सेवा गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रहरीबाट पाइने सेवा गुणस्तरीय हुनेमा स्वतः प्रश्न उठ्छ । कुनै पनि संगठनको चरित्र निर्माण र कार्यक्षमताको विषय त्यसको नेतृत्वले आफ्ना मातहतका सहयोगीलाई कसरी विश्वासमा लिन्छ र परिचालन गर्छ भन्ने पक्षमा धेरै हदसम्म निर्भर गर्छ । आफू चैनमा बस्ने र मातहतकाले मात्र त्याग गर्नुपर्ने व्यवस्था निम्त्याउने नेतृत्वले संगठनलाई धोद्रो र काम नलाग्ने बनाउँछ । गृह मन्त्रालयको ध्यान यसतर्फ तत्काल जानु आवश्यक छ ।