१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
त्रिलोचन शास्त्री
२०७५ चैत २८ बिहीबार ०७:१७:००
Read Time : > 1 मिनेट
दृष्टिकोण

भारतीय चुनाव र मतदाता लोभ्याउने खेल 

भारतीय चुनावको मुखमा सबै राजनीतिक दलले समाजको भलाइका नाममा पैसा बाँड्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्

Read Time : > 1 मिनेट
त्रिलोचन शास्त्री
२०७५ चैत २८ बिहीबार ०७:१७:००

भारतको लोकसभा चुनावअन्तर्गत पहिलो चरणको चुनावी प्रतिस्पर्धा ११ अप्रिलमा हुँदै छ । जनता लोभ्याउन राजनीतिक दलले विभिन्न आकर्षक नारा दिएका छन् । सित्तैमा खाने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । सन् २०१४ देखि अहिलेसम्म सरकारले गरेको १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण माफी यसको प्रमाण हो । केन्द्र सरकारले साना किसानको बैंक खातामा वर्षेनी ६ हजार रुपैयाँ सीधै जम्मा गरिदिने योजना ल्याएको छ । आमचुनावलक्षित गरी ल्याइएको योजनाअन्तर्गत वार्षिक ७५ हजार करोड खर्च हुन्छ । 

खाद्य, पेट्रोल र अन्य सहुलियतबापत २ दशमलव ८४ लाख करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । कांग्रेसले भाजपा नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिने गरी चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ । विपन्न परिवारको खातामा एमआइजी योजनाअन्तर्गत वार्षिक ७२ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने उसको वाचा छ । झन्डै पाँच करोड गरिब परिवारका २५ करोड जनतालाई गरिबीबाट उकास्न यस्तो योजना ल्याइएको कंग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीको दाबी छ । सबै राजनीतिक दलले समाजको भलाइका नाममा पैसा बाँड्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सरकारको वित्तीय घाटाका कारण धेरै राज्य दयनीय अवस्थामा छन् । 

देशमा सित्तैमा खाने प्रवृत्ति किन मौलाएको छ ? यसमा दुई विरोधी विचार छन् । पहिलो, बढ्दो असमानता, कुपोषण र खेतीको संकटका साथै भारत एक गरिब देश हो । त्यसैले सहुलियत आवश्यक छ । अन्य देश विशेषगरी अमेरिका र युरोपमा कृषि सहुलियत भारतको तुलनामा बढी छ । अब प्रश्न उठ्छ, एउटा गरिब देशमा सहुलियतको व्यवस्था किन नहुने ? दोस्रो, हामी यसलाई बहन गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो वित्तीय घाटा निकै बढी छ र सहुलियतबाट हाम्रा समस्याको समाधान निस्कँदैन । सहुलियतले अल्छी बनाउँछ र कामप्रतिको लगन समाप्त गर्छ । यो बहस कहिल्यै निर्णायक नतिजामा पुग्न सक्दैन किनकि भारत कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैका आ–आफ्नै दृष्टिकोण छन् । 

सुभासचन्द्र बोस भन्थे— तिमी मलाई रगत देऊ, म तिमीलाई स्वतन्त्रता दिन्छु । आजका नेता भन्दै छन्- तिमी मलाई भोट देऊ, म तिमीलाई सित्तैमा अनेक सुविधा दिन्छु ।

के दक्षिणपन्थी, के वामपन्थी, के मध्यमार्गी, सत्तासम्म पुग्न सबैले सजिलो तरिका अपनाएका छन् । यसअन्तर्गत पिडिएस अर्थात् सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सस्तो रासन दिइन्छ । सित्तैमा मोबाइल फोन, कुकिङ ग्यास वितरण गरिन्छ । राज्य र केन्द्र सरकारले ऋण माफी गर्ने हतकण्डा अपनाउँछन् । अब त गरिब परिवारको खातामा सीधै पैसा पठाउन थालिएको छ । 

भारतीय चुनावमा सायद संसारकै सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुन्छ । लोकसभामा कम्तीमा एक सिटका लागि झन्डै ३४ राजनीतिक दल भिड्छन्, जुन अन्य देशको तुलनामा धेरै हो । त्यसैले गरिबीको रेखामुनि रहेको एउटा ठूलो जनसंख्यालाई विभिन्न आकर्षक योजना देखाइन्छ । सुभासचन्द्र बोसले भनेका थिए, ‘तिमी मलाई रगत देऊ म तिमीलाई स्वतन्त्रता दिन्छु ।’ आजका नेता भन्दै छन्, ‘तिमी मलाई भोट देऊ म तिमीलाई सित्तैमा अनेक सुविधा दिन्छु ।’ चुनावका दौरान उम्मेदवारले पैसा, रक्सी र विभिन्न उपहार बाँडिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलको जनता लोभ्याउने नाराका विषयमा संज्ञान त लियो । तर, यो पनि भन्यो कि यस नीतिगत मामिलामा उसले कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । त्यसैले जनता आफैँ सचेत हुन जरुरी छ । भोकमरी, कुपोषण, प्राथमिक शिक्षा, काम गर्ने अधिकाजस्ता नारामा धेरै मतदाता सहमत हुन सक्छन् । तर, सित्तैको मोबाइल फोन, ल्यापटप र ट्याबलेटजस्ता दोस्रो श्रेणीका आकर्षक नारा लिएर आउनेहरूमाथि हामीले कहाँबाट पैसा आउँछ भनेर प्रश्न गर्नैपर्ने हुन्छ । कर बढ्छ या सरकारी घाटा थप वृद्धि हुन्छ ? पैसा कहाँबाट आउँछ ? हामीले प्रश्न गर्नैपर्छ । 

(शास्त्री एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफम्र्सका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)
भारतीय सञ्चारमाध्यम दैनिक जागरणबाट