- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशभरका सरकारी अस्पतालमा सेवा सञ्चालन भए–नभएको तथ्यांक मागेका छन् । समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी डाक्टरले सेवा अवरुद्ध पारेको ६ दिन भइसकेको छ । तर, अस्पताल विकास समितिका चिकित्सकले बुधबार भने दैनिक एकदेखि दुई घन्टा सेवा सञ्चालन गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका तीन सय सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।
डाक्टर आन्दोलनको प्रभावका आधारमा सरकारी धारणा बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले देशभरका अस्पतालमा सेवाको अवस्था बुझ्न खोजेको हुन सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) को अगुवाइमा अस्पतालको ओपिडी र अप्रेसन सेवा ठप्प पारिएको छ । सेवा अवरुद्ध हुँदा बिरामी मर्कामा परेका छन् । सरकारी अस्पतालमा दैनिक ४० हजारभन्दा बढी बिरामीले स्वास्थ्य सेवा लिँदै आएका थिए ।
‘एक घण्टामा समाधान हुने विषय छ । तर प्रधानमन्त्रीले डाक्टरलाई झन् पेल्ने उद्देश्य देखाए,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसले डाक्टरलाई सेवामा फर्काउनेभन्दा आन्दोलनमा उक्साउन सक्छ । यसको समाधान तत्काल खोजिनुपर्छ ।’
चिकित्सक संघले बोलायो सबै अस्पताल प्रतिनिधि
डाक्टरहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले समायोजन विवादबारे विस्तृत छलफल गरी विशेष रणनीति तर्जुमा गर्न उपत्यकाका सम्पूर्ण अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सासम्बद्ध संघ–संस्थाका प्रतिनिधिको भेला बोलाएको छ । संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबारका लागि भेला आह्वान गरेका हुन् । वीर अस्पतालमा बुधबार सरकारी डाक्टरको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेपको भत्र्सना पनि संघले गरेको छ ।
स्वास्थ्यमा पुल दरबन्दी आवश्यक छ
महेन्द्र श्रेष्ठ,
प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य क्षेत्रको समायोजनले गम्भीर समस्या ल्याएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राखिनुपर्छ । एमबिबिएस सकेर कुनै पनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन भएका चिकित्सकले एमडी/एमएस गर्ने बाटोलाई बन्द गर्नुहुँदैन । प्रतिस्पर्धाबाट विशेषज्ञ पढ्न नाम निकालेका चिकित्सकलाई स्वतः केन्द्रले पुल दरबन्दीमा राख्नुपर्छ । चिकित्सकले उठाएको माग जायज छ । उनीहरूको मागका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । पुल दरबन्दीमा राखेर अगाडि बढ्ने विषयमा सहमतिनजिक छौँ ।
