नौ महिनादेखि एआइजीको पद रिक्त, डिआइजीबाटै आइजिपी हुने अवस्था

नेपाल प्रहरीमा आठ महिनादेखि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पद रिक्त छन् । रिक्त पदमा समयमै बढुवा नहुँदा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी)मा नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)बाटै नियुक्ति गर्नुपर्ने स्थिति छ । प्रहरी संगठनमाथि चरम राजनीतीकरण हुँदा नेतृत्व चयनमा यस्तो समस्या आएको हो । 

हाल प्रहरीमा एआइजीका पाँच दरबन्दी रिक्त छन् । सरकारले कार्यक्षमताभन्दा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई प्रहरीमा भावी नेतृत्वका लागि अघि बढाउन खोज्दा लामो समयदेखि उच्च पद रिक्त हुन पुगेको छ । यसले एकातर्फ प्रहरीमा नेतृत्व विकास प्रणालीमै समस्या भएको छ भने अर्काेतर्फ तल्लो तहसम्मको बढुवा प्रभावित भएको छ । जब कि सर्वाेच्च अदालतले रिक्त भएको तीन महिनाभित्र बढुवाबाट पदपूर्ति गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो । 

गत साउनमा नेपाल प्रहरीमा एआइजीको एक पद रिक्त भएको थियो । कात्तिकसम्म चार पद रिक्त भयो । त्यतिवेला चुनावी सरकार भएकाले बढुवा भएन । चुनावपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारले बढुवाको प्रयास गरे पनि आकांक्षीबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण बढुवा हुन सकेन । नयाँ सरकार बनेको ७० दिन हुँदा पनि रिक्त पदमा बढुवा प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन । अहिलेकै प्रावधानअनुसार आगामी १० चैतबाट हालका आइजिपी तथा तीनैजना एआइजीले अवकाश पाउनेछन् । त्यो अवस्थामा डिआइजीबाटै आइजिपी बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका कारण सरकारले ५ चैतसम्मका लागि आचारसंहिता लागू गरेको छ । त्यसपछि बढुवा सुरु गर्दा एक साता उजुरी गर्ने समय हुने भएकाले सीधै आइजिपी बनाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । यद्यपि, गृह मन्त्रालयले हालै एआइजी बढुवाका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेको स्रोतको भनाइ छ । ‘सहमति मागे पनि तत्कालै एआइजी बढुवा हुने छनक छैन,’ गृह स्रोत भन्छ, ‘कसलाई पहिलो नम्बरमा बढुवा गर्ने भन्ने विषयले नै विवाद भइरहेको छ ।’ 

प्रहरीमा प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहकै ब्याचका तीनजना वरीयताका आधारमा अगाडि छन् । तर, उनीहरू अवकाशको मुखमा भएकाले बढुवा हुने सम्भावना न्यून रहेको स्रोत बताउँछ । त्यसपछिको ब्याचबाट रिक्त पाँचमा वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य वरीयतामा अगाडि छन् । यद्यपि, यो ब्याचमा १६ जना प्रतिस्पर्धी छन् । बढुवाका बलिया दाबेदार मानिएका डिआइजी अशोक सिंहले उमेरको विवादपछि दुई साताअघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् । समयमा निर्णय नहुँदा बढुवामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । तत्कालीन एसएसपी यादवराज खनालले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले रिक्त भएको तीन महिनाभित्र बढुवा गर्न आदेश दिएको थियो । जुन कार्यान्वायन हुन सकेको छैन । 

आइजिपीको अवकाशको समयमा नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदको विषय फेरि उठेको छ । गृह मन्त्रालयले सेवाहद हटाउनुपर्ने विषयमा पनि अन्य निकायसँग राय लिने प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोत बताउँछ । गत मंसिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधन गरी सेवाहद हटाउने प्रयास गरेको थियो । तर, त्यसले मूर्त रूप पाएन । अहिले यो विषयमा गृह मन्त्रालयले फेरि पहल थालेको छ ।