मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०७९ फाल्गुण ६ शनिबार ०६:१५:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा ओलीले गरेको ‘बलमिच्याइँ’ करेक्सन गर्दै सरकार, संशोधन विधेयक तयार

Read Time : > 3 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ फाल्गुण ६ शनिबार ०६:१५:००

सरकारले संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको तयारी गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूअनुकूल हुने गरी अध्यादेशमार्फत हेरफेर गरेको कार्यविधिलाई सच्याउँदै सरकारले संविधानको स्पिरिटअनुसार संशोधन विधेयक तयार पारेको हो । 

कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक १० फागुनमा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै स्पिरिटमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २२ असार ०७९ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विवादित विधेयकलाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिएको छ । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको कार्यविधि निष्क्रिय हुँदा प्रधानन्यायाधीशलगायत संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा अवरोध भएकाले विवादित विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । विधेयक आगामी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद्मा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । 

नयाँ विधेयकमार्फत पुरानै ऐनको व्यवस्थालाई जगाउन खोजिएको कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिमा अध्यादेशमार्फत विगतमा गरिएको विवादित हेरफेरलाई करेक्सन गर्ने गरी संविधानको स्पिरिटअनुसार पुरानै ऐनको व्यवस्था जगाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आउँदो बैठकले पारित गरेपछि संसद्मा पेस हुन्छ,’ उनले भने । ती अधिकारीका अनुसार संवैधानिक परिषद्बाट कुनै पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिसको निर्णय गर्दा कम्तीमा चार सदस्यको सहमति हुनै पर्नेछ । 

संविधानले ६ सदस्यीय परिषद्को परिकल्पना गरेको छ । धारा २८४ ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरेको छ । विधेयकको मस्यौदामा पहिलो बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न अध्यक्षसहित पाँच सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने, बैठकमा प्रत्येक विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने र सर्वसम्मत हुन नसकेमा कम्तीमा चार सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । जुन ओलीले हेरफेर गर्नुअघिको ऐनसँग मिल्छ । 

अध्यादेशबाट खुकुलो 
८ वैशाख ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा ६ को परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि हेरफेर गरेका थिए । उपदफा (३) मा संशोधन गर्दै अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने खुकुलो प्रावधान राखियो । बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने, तर सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था उपदफा (५) मा राखेर उपदफा (६) र (७) हटाइएको थियो । 

संसद् विघटन गरेर ओलीले ल्याएको यो अध्यादेशबाट बहुमतका आधारमा (प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष मात्रै उपस्थित बैठकबाट) संवैधानिक पदमा पटक–पटक नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । जसविरुद्ध परेका मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छन् । ओलीले ल्याएको अध्यादेश पुनस्र्थापित संसद्ले ग्रहण नगरेपछि निष्क्रिय भएको थियो । यसले परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिका प्रावधान निष्क्रिय भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशकै स्पिरिटमा संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । २२ असार ०७९ मा दर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक विवादित बनेपछि प्रक्रियामै नगई राष्ट्रिय सभामा थन्किएको थियो । 

देउवाले ल्याएको संशोधन विधेयकमा दफा ६ को उपदफा (३) मा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरिएको थियो । उपदफा (५) बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने भनिएको थियो । उपदफा (६) मा कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्काे बैठक बोलाउने र सहमतिले निर्णय गर्ने, तर त्यस्तो बैठकमा समेत सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने अघिल्लो सरकारकै खुकुलो प्रावधानलाई समेटिएको थियो । ओलीको अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध आन्दोलन गरेर सत्तामा पुगेको देउवा सरकारले पनि उस्तै विधेयक ल्याएको भनेर चर्काे आलोचना भएपछि यो विधेयक अघि बढाइएन । 

ऐनमा यस्तो थियो व्यवस्था
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ६ मा परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको उपदफा (३) मा अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने । (५) बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने । (६) सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने । (७) सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्काे बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ । तर, त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने ।

८ वैशाख ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेश
दफा ६ को उपदफा (३) संशोधन : अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने ।

उपदफा (५) संशोधन : बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने, तर सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था राखेर उपदफा (६) र (७) हटाइयो । 

अध्यादेशकै स्पिरिटमा देउवाले पनि ल्याए विधेयक
ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश पुनस्र्थापित संसद्ले ग्रहण नगरेपछि निष्क्रिय भएको थियो । तर, त्यसपछिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि सोही अध्यादेशकै स्पिरिटमा संशोधन विधेयक ल्याएर राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । जसलाई वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिएको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनअगावै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी
कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ विधेयक राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै टुंग्याउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘छिटोभन्दा छिटो कानुन ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । न्यायालयको नेतृत्वको विषय पनि संवेदनशील छ । सरोकारवाला निकायबाट नियुक्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन जोड छ । राष्ट्रपति निर्वाचनअगावै टुंगोमा पुग्ने गरी तयारीमा जुटेका छौँ,’ उनले भने । राष्ट्रपतिको निर्वाचनअगावै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खोल्ने गरी कानुन बनाउने सरकारको तयारी छ । संसद्ले विधेयक पारित गरेर कानुन बनेपछि संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधि सक्रिय हुनेछ र नियुक्ति प्रक्रियाको बाटो खुल्नेछ । संविधानको धारा २८४ (३) मा प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले महाभियोग लागेर निलम्बनकै अवस्थामा २८ मंसिरमा अवकाश पाएका थिए । हाल वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।