सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियाको सिसिटिभी संसदीय समितिले हेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सोमबार सांसदहरूले राजस्वले व्यय गर्न नपुग्ने, सार्वजनिक ऋण तथा व्यापार घाटा बढ्दै जाने, मन्त्रीले योजना मनपरी बाँड्ने, सांसदलाई मन्त्रालयमा बोलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न बजेट निर्माण प्रक्रियाको सम्पूर्ण सिसिटिभी फुटेज कुनै समितिले हेर्ने गरी तोक्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

बजेट निर्माण प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदा व्यापार घाटा र सार्वजनिक ऋणदेखि महँगीसम्म बढेको तथा हरेक सरकारले अघिल्लो सरकारले नै गरेको भनेर पन्छिने गरेको भन्दै मस्यौदा समिति सदस्य प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै सिसिटिभी फुटेज हेर्नुपर्ने बताए। ‘संसद् सदस्य संसदमा बोल्ने हो नि। मन्त्रीले संसदमै टिपोट गर्ने हो। अहिले सांसदले टिपेर मन्त्रीलाई दिने र मन्त्रीले पारिदिने अवस्था छ। यसरी गर्ने होइन। सिसीटिभी राखौँ। कुन कुन बिचौलिया, सांसद मन्त्रीकहाँ गयो, त्यो सबै बाहिर आउँछ,’ उनले भने।

अघिल्लो बजेटमा बिचौलिया प्रवेश हुँदा फुटेज नै डिलिट गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै सुवालले बजेट तयार भइसकेपछि समितिले सिसिटिभी हेर्नुपर्ने गरी यो कुरा नियमावलीमै लेख्नुपर्ने माग गरे।

देशभर समान वितरणको निर्देशन दिनुपर्ने सभामुखले समेत आफ्नो जिल्लामा यति बजेट हालिदिनुपर्यो भनेर मन्त्रीलाई भन्ने गरेको भन्दै सुवालले सिसिटिभी हेर्ने र मन्त्रीले संसदमै टिपोट गरेर बजेट वितरणको व्यवस्था गर्न माग गरे। ‘सबै चिज मन्त्रीको तजबिजमा दिने हो भने संसद् केही नलाग्ने भयो,’ उनले भने।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले करका दरबाहेक विकास बजेटबारे अरू विधेयकजस्तै मन्त्रीले पेस गरेपछि सांसदहरूले अध्ययन गरेर छलफल गर्ने र त्यसपछि अर्थमन्त्रीले सदनमा पढेर सुनाएपछि छलफल थाल्ने प्रस्ताव गरे। सिसीटिभी फुटेज हेर्ने प्रस्तावमा मंगलबार पनि छलफल हुनेछ।