मुलतः विकसित मुलुकबाट उत्सर्जित हरितगृह ग्यास खासगरी कार्बनका कारण पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढिरहेको छ । यसबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनको जोखिमसँग लड्न विकासशील देशहरूलाई धनी मुलुकले रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसै पनि आर्थिक रूपले संकटग्रस्त विकासशील मुलुकमा हरितगृह ग्यासका कारण जलवायुजन्य विपत् तीव्र भई त्यहाँको जीविकोपार्जन नै संकटमा परेको छ । भर्खरै सम्पन्न कोप २७ मा प्रभावित विकासोन्मुख मुलुकका लागि जलवायु न्यायसहित ठूलो रकम क्षतिपूर्ति दिन ‘हानि–नोक्सानी कोष (लस एन्ड ड्यामेज कोष)’ स्थापना गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपालजस्ता जलवायु प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका मुलुकले उक्त कोषमा कसरी पँहुच विस्तार गर्लान् ? खासगरी हिमालय तीव्र रूपले पग्लिरहेको हुँदा नेपालले यो कोषबाट के कसरी क्षतिपूर्ति लिन सक्ला ? के हाम्रो हिमालयले जलवायु न्याय पाउला ? यसतर्फ हाम्रो कार्ययोजना र तयारी के–कस्ता छन् ? यो आलेखमा यिनै विषयमा चर्चा गरिनेछ । 

के हो जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी कोष ? :  हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट सिर्जित हानि–नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि जलवायु प्रकोपको उच्च जोखिममा परेका तर त्यस्तो ग्यास उत्सर्जनमा खासै योगदान नरहेका एसियाली, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी अविकसित, गरिब तथा जोखिममा रहेका मुलुकलाई जलवायु न्यायसहितको क्षतिपूरक वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन राष्ट्रसंघले स्थापना गर्न लागेको बृहत् कोष (तेस्रो फन्ड)का रूपमा यसलाई बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई ‘लस एन्ड डेमेज फिनान्स फेसिलिटी’ अर्थात् एलडिएफएफ पनि भनिन्छ । यसले खासगरी विकासशील र अति संकटमा रहेका सिभिएफ (भी२०) समूहमा आबद्ध मुलुकलाई लक्षित गरेको देखिन्छ ।

जसअन्तर्गत छिटो डुब्न सक्ने जोखिममा रहेका तटीय मुलुक (माल्दिभ्स् तथा एओसिस टापु मुलुक)हरू, अनियमित जलचक्रले मरुभूमीकरण हुने खतरामा रहेका देशहरू (सहारा, सब सहारा, सार्क क्षेत्रका मुलुक), ध्रुवीय क्षेत्रका हिम पग्लिने जोखिममा रहेकालगायत ५८ देश छन् । नेपाल पनि यसै जोखिम समूहमा पर्ने देखिन्छ । यी गरिब देशको कुल हरितगृह उत्सर्जन पाँच प्रतिशत र समग्र जिडिपी २० खर्ब ५० अर्ब डलर पनि छैन । जबकि जनसंख्या तीन अर्ब ५० करोडभन्दा धेरै छ । जलवायु परिवर्तनबाट यी देशमा बाढीपहिरो, मानवीय क्षति, पूर्वाधारमा क्षति, कृषि उत्पादनमा कमी, बसाइँसराइ तथा विस्थापनलगायत अन्य धेरैखाले साझा आर्थिक एवं गैरआर्थिक संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ । 

युनेपको ‘इमिसन ग्याप रिपोर्ट’मा यी संकटग्रस्त विपन्न देशका लागि पूर्वाधार जोखिम निराकरण गर्न मात्र पनि तत्कालै ४० देखि ६० अर्ब डलर रकम व्यवस्थापनको खाँचो औँल्याइएको छ । यस्ता ठूला विपत्तिजन्य हानि–नोक्सानीका लागि ठूलो स्तरको कोष आवश्यक देखिएकाले कोष निर्माणका लागि चीन र जी–२० सहित अन्य सबै मुलुक कोप–२७ मा सहमतिमा आएका हुन् । यो कोषमा तीस करोड डलरको प्रतिबद्धता केही युरोपेली मुलुकबाट तत्कालै आएकाले पनि केही आशा बढाएको छ । 

एलडिएफएफको संरचना कस्तो होला ? :  ‘इजिप्ट कोप२७’मा सयभन्दा बढी मुलुकले सैद्धान्तिक तवरले सहमति जनाएको यो कोषको विषयलाई आउँदो दुबई कोप–२८ मा अन्तिम रूप प्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वसहितको भुक्तानी प्रणालीमार्फत छिटो कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सुझाब वातावरण विज्ञले दिइरहेको देखिन्छ । यो कोषको रूपरेखा, यसको संरचना र वित्तीय परिपोषणको प्रारूप कस्तो हुने भनेर निकै कुतूहल र चर्चा भइरहेको छ । यसको तयारीका लागि कोप२७ ले नै आइपिसिसीका चौबीस देश सम्मिलित एउटा ‘ट्रान्जिसनल कमिटी’ निर्माण गरेको छ । केही विज्ञसहित यो कमिटीमा विकसित र विकासशील देशहरूका आधा–आधा प्रतिनिधित्व हुने भनिएको छ । कमिटीको पहिलो बैठक मार्च २०२३ अघि नै बस्ने र कमसेकम तीनवटा बैठकले एलडिएफएफको अन्तिम प्रारूप तयार गर्ने भनिएको छ । 

कमिटीले मूल रूपमा उक्त कोषको समग्र प्रारूप, आवश्यक संरचना र संस्थागत रूपरेखा तयार गरी प्रस्ताव गर्ने भन्ने छ । सो प्रस्तावमा कुन देशले कति रकम कसरी योगदान गर्ने अर्थात् कसरी कोष खडा गर्ने, उत्सर्जनको ऐतिहासिक तथ्यांक, बेसलाइन के कसरी तयार गर्ने र उत्सर्जनअनुसार योगदान भराउने आधार के के हुने ? साथै कोषबाट अनुदान–सुविधा लिने देश कुन–कुन हुने ? लगायत कोषको समग्र वित्तीय ढाँचा कस्तो बनाउने भन्ने छ । यो कोषबाट कसले अनुदान प्राप्त गर्ने भन्ने सन्दर्भमा ‘पार्टिकुलर क्लाइमेट भल्नरेबल नेसन’ भन्ने शब्दावली सहमति पत्रमा राखिएकाले जोखिममा रहेका सबै देशले कोषबाट रकम पाउने वा सोको थप मापदण्ड हुनेजस्ता व्यहोरा समेटिनुपर्ने देखिन्छ ।

‘युरोपियन पार्लियामेन्ट रिसर्च सर्भिस’को जुलाई २०२२ को प्रतिवेदन हेर्दा संकटमा परेका देशलाई कम्तीमा पनि सन् २०३० सम्म पाँच खर्ब ८० अर्ब डलर उद्धार सहयोग खाँचो पर्ने देखिन्छ, सन् २०५० सम्म त यो बढेर १७ खर्ब ४१ अर्बसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यति ठूलो रकमको वित्तीय व्यवस्था मिलाउन यो कमिटीलाई ठूलो चुनौती देखिएको छ ।

नेपालले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने ‘आकस्मिक र क्रमिक असर (स्लो–अनसेट)’का सबैखाले हानि–नोक्सानी एवं हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको ‘अपूरणीय क्षति’को भुक्तानीमा दाबी गर्नुपर्छ
 

खासगरी न्यूनीकरण र अनुकूलन खर्चले नसमेटिने हानि–नोक्सानी खर्च, जस्तै– समुद्रमा पर्खाल लगाउन, बस्ती स्थानान्तरण गर्न वा यस्तै महँगा कार्य एवं अन्य अपरिहार्य प्रकोपसम्बन्धी कोष संकलन र भुक्तानी गर्नुपरेमा कसरी गर्ने र सोको प्रारूप कस्तो हुने, पुनस्र्थापना हुनै नसक्ने अपूरणीय क्षति एवं अनिवार्य जोखिमको आकलन कसरी गर्ने, मौद्रिक गणनाको विधि पद्धति के हुने ? भुक्तानी ‘मोडालिटी’ सजिलो र छिटो के कसरी बनाउने, ‘आकस्मिक प्रभाव’ र समयक्रमसँगै बिस्तारै देखिँदै जाने स्लो अनसेट इभेन्टहरू वर्गीकृत गरी हानि–नोक्सानीको भुक्तानी, अनुगमन, मूल्यांकनजस्ता विषयमा प्रस्तावित ढाँचा कस्तो तयार गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।

साथै, कोषमा प्रभावित समुदायको न्यायिक पहुँच छिटो स्थापना कसरी गर्नेलगायत विषय प्रत्यक्ष, अन्तरसरकारी अप्रत्यक्ष वा के बनाउने भन्ने विषयलाई पनि प्रस्तावित गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय जलवायु परिवर्तनसम्बद्ध घटना अन्तरक्षेत्रीय, अन्तरराजकीय, अन्तरमहाद्विपीय पनि हुने भएकाले सोको मोडालिटीबारे उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सार्क क्षेत्र, नेपाल र हिमच्यादरको नोक्सानीबारे :  सार्क मुलुकको आर्थिक अवस्था अति कमजोर छ, भारतबाहेक सार्क मुलुकको कुल हरित ग्यास उत्सर्जन तीन प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ । नेपालको योगदान त अझै न्यून ०.०९७ प्रतिशत मात्र छ । तर, जलवायु प्रकोपको कोणबाट हेर्दा यो क्षेत्र बहुआयामिक चपेटामा पर्ने (जस्तो पाकिस्तानमा बाढीको कहर) र बृहत्तर जनसंख्या विस्थापन हुने सम्भावना भएको क्षेत्र हो । जलवायु प्रकोपको ६ वटा डरलाग्दो तथा प्रत्यक्ष क्षेत्रीय असर यो क्षेत्रमा रहेका विज्ञहरू बताउँछन् । यसमा बाढी, सुक्खा (कृषि उत्पादन ह्रास), अनियमित चक्रवात्, मुसलधारे मनसुन, प्रतिकूल नदी र जलचक्र प्रणाली, हिमालयको तीव्र क्षय र ठूलो संख्यामा मानवीय विस्थापन रहेका छन् । सबैभन्दा छिटै महसुस भइरहेको असर भने तीव्र रूपले हिमाल पग्लिनु नै रहेको सम्बन्धित विज्ञहरूले बताएका छन् ।

विश्वमा रहेको ६ करोड ८० लाख वर्गकिमिको हिमच्यादरमध्ये हिमालयन ‘क्राइयोस्फेयर’ करिब १५ लाख ९० हजार वर्गकिमि (विश्वको ०.२४ प्रतिशत) देखिन्छ । यसले आठ अर्ब जनसंख्या आश्रित जलप्रणाली, गंगा र ब्रह्मपुत्रजस्ता ठूला नदी सञ्जाल र बृहत् कृषि प्रणालीमा निर्भर जीविकोपार्जन (एक अर्ब ३५ करोड त कृषक छन्) लाई पूर्ण सुरक्षित गरेको देखिन्छ । हिमालयमा वार्षिक ‘विश्वव्यापी औसत’भन्दा ०.१५ देखि ०.३५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढेकोबढ्यै देखिन्छ । सिएनबिसी, २० डिसेम्बर २०२१ मा प्रकाशित लेखका अनुसार ‘लिटल आइस एज’मा रहेका १४ हजार सात सय हिमनदीमध्ये ४० प्रतिशत हिमनदी अहिले हराइसकेका छन् । सगरमाथाभन्दा पूर्वतर्फको क्षेत्रमा यो घट्ने दर थप तीव्र रहेको उल्लेख छ । 

हिमाल पग्लिरहेको अवस्थालाई आइपिसिसीले विश्वव्यापी कार्यसूची र प्राथमिकतामा पारेको छ । तापमान यसरी नै बढ्ने हो भने बाँकी रहेका अन्य ६० प्रतिशत हिमनदी आउँदो शताब्दीमा लोप हुने हुन् कि भन्ने अवस्था देखिन्छ । द गार्जियन, जुन १९, २०१९ को एउटा आलेखमा अध्येता दानियन केरिङ्टनले भनेअनुसार हिमालयमा प्रतिवर्ष आठ खर्ब टन हिउँ पग्लिरहेको र ६ सय ५० हिमनदीको सेटेलाइट नक्सा अध्ययन गर्दा सन् १९७५ देख २००० सम्ममा २२ सेमि प्रतिवर्षका दरले खुम्चिएका यी हिमनदी सन् २००० देखि २०१६ सम्म ४३ सेमि प्रतिवर्षका दरले संकुचित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

यसबाट हिमालयमा प्रतिवर्ष एक डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम बढेको हुन सक्ने आकलन उनको छ । यसको खास कारण उद्योगधन्दाबाट उत्सर्जन भएको ‘ब्ल्याक कार्बन’ले श्वेत हिमच्यादरलाई छोप्दै लगेर सौर्य तापक्रम अवशोषणको मात्रा बढ्दै जानु हो । हिमालयमा यसरी थुप्रिएको ब्ल्याक कार्बन तुरुन्तै कटौत गर्नैपर्नेछ तर यसतर्फ विकसित देशहरूबाट प्रभावकारी कदम चालेको पाइँदैन ।

माथिका तथ्यहरू अध्ययन गर्दा नेपालले पनि हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने ‘आकस्मिक र क्रमिक प्रभाव’मार्फत हुने सबैखाले हानि–नोक्सानी एवं हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको ‘अपूरणीय क्षति’ वा ‘अनिवार्य क्षति’को भुक्तानीमा प्राथमिक रूपले दाबी गर्नुपर्छ । सँगसँगै यहाँको भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक सम्पत्तिको नोक्सानीको भर्पाई पनि सोही कोषबाट लिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालले कोप २७ मा विशेषगरी हिमाली पर्यावरणको न्यूनीकरण र अनुकूलन खर्चका लागि वार्षिक ५० अर्ब डलर आवश्यक रहेको अनुरोध पेस गरेको भए पनि पग्लिँदो हिमालयबारे निकै कम बोलेको भनी वातावरण विज्ञहरूबाट आलोचना हुने गरेको छ । नेपालले कोप २७ मा हिमाल पग्लिरहेको गम्भीर अवस्था र सोबाट परेका विपत्ति, नोक्सानीको फेहरिस्तसहितको संवेदनशीलता उठाउन सक्नुपथ्र्यो । विज्ञहरूका अनुसार केही वर्षपहिले देशभरै लागेका भीषण डढेलो, मनाङमा भएको बाढीको नोक्सानी र कृषि तथा चौपायामा भएको बृहत् नोक्सानीजस्ता घटनाको आर्थिक क्षतिका सन्दर्भमा पाकिस्तानले बाढीको संकटपछि उठाएजस्तै गरी प्रबल दाबीसहित उठान गर्न सक्नुपथ्र्यो, तर सकेन । यसबाट पाठ सिक्नु अति जरुरी छ । 

अन्त्यमा, उल्लिखित विवरण हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे कालापत्थर बैठकबाटै भनिरहेको विषयतर्फ हेर्दा यसरी तीव्रतर रूपमा पग्लिरहेको हिमालयलाई हामीले जलवायु न्याय दिलाउनेतर्फ अघि बढ्नु उचित हुन्छ । यसमा आगामी कोप २८ का लागि युद्धस्तरमै आवश्यक समन्वय गर्ने, लबिङ गर्ने, अन्य तयारी गर्ने, ऐतिहासिक हानि–नोक्सानीको मौद्रिक दाबी यकिन गर्ने (अहिलेभन्दा कमसेकम दोब्बर अर्थात् १०० अर्ब डलर) विषयमा सजग रहनुपर्छ । साथै, सार्वजनिक हितका लागि हिमालयको स्थिति उजागर गर्न हिमालय श्वेतपत्र जारी गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । 
(घिमिरे वन तथा भूसंरक्षण विभागमा कार्यरत छन्)