मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
जिल्ला ब्युरो नयाँ पत्रिका
२०७९ माघ २० शुक्रबार ०६:२४:००
Read Time : > 12 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रदेशहरूको विकास खर्च पनि निराशाजनक

Read Time : > 12 मिनेट
जिल्ला ब्युरो, नयाँ पत्रिका
२०७९ माघ २० शुक्रबार ०६:२४:००

संघको जस्तै प्रदेशमा पनि असारे विकासको मानसिकता, आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा प्रदेशहरूको औसत विकास खर्च १३ प्रतिशत मात्रै

संघीय सरकारको मात्रै होइन, प्रदेशहरूको पुँजीगत (विकास) खर्च पनि उत्तिकै निराशाजनक छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मका ६ महिनामा कुनै पनि प्रदेशले २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

संघीय सरकारले चालू आवको ६ महिनामा १४.०५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजित गरिएकोमा ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख मात्रै खर्च भएको छ । 

प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै विकास खर्च गरेको प्रदेश १ को प्रगति १९.२७ प्रतिशत मात्र छ । कर्णालीले त ९.०८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । सातवटा प्रदेशमा सबैभन्दा कम खर्च कर्णालीमै भएको हो । त्यस्तै, मधेसले १०.३०, बागमतीले १०.४६, सुदूरपश्चिमले ११.०८, लुम्बिनीले १४.८२ र गण्डकीले १६.२९ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेका छन् । 

प्रदेश १ ले यही अवधिमा चालू खर्च भने ३२.६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगत खर्च २२ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख र चालू खर्च १६ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख छ । अहिलेसम्म पुँजीगततर्फ चार अर्ब ४३ करोड १६ लाख चालूतर्फ पाँच अर्ब ४५ करोड ६७ लाख खर्च भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । 

‘पुँजीगततर्फ खर्च झन्डै २० प्रतिशत पुगेको छ । मेरो अनुमानमा चालू आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशतमाथि बजेट खर्च हुनेछ,’ प्रदेश १ को आर्थिक मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने, ‘यसपटक चुनावका वेला कम खर्च भयो । सबैको ध्यान चुनावतिर भयो । जुन मात्रामा हुन्थ्यो त्यसमा ८–१० प्रतिशत कम भएको न हो ! त्यस्तो धेरै कम पनि होइन ।’

जुनसुकै आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बजेट कम खर्च हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्कीले दाबी गरे । ‘जुनसुकै आर्थिक वर्षमा पनि दुईवटा त्रैमासिकमा त बजेट खर्च कमै हुन्छ । अरू प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ मा धेरै बजेट खर्च भएको छ । पहिलो त्रैमासिकमा टेन्डर डकुमेन्ट तयारी र अख्तियारी प्रदानको समस्या हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘दोस्रो त्रैमासिकदेखि कार्यान्वयन पनि सुरु हुन्छ । बाँकी अवधिमा द्रुत गतिमा काम हुने हो । अब कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइन्छ ।’ उनले निर्वाचनका कारण पनि कर्मचारी त्यतातर्फ केन्द्रित हुँदा कम बजेट खर्च भएको जिकिर गरे । अब द्रुत गतिमा काम अघि बढाएर गत बजेट खर्चमा गत आर्थिक वर्षलाई भेट्ने लक्ष्य रहेको कार्कीले बताए । 

देश संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश १ सरकारले ६ वटा बजेट ल्याइसकेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पुँजीगततर्फ खर्च भएको देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षको कुल बजेट ३४ अर्ब ७६ करोड सात लाखमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड १९ लाख बजेट थियो भने १५ अर्ब ९६ करोड ९० लाख बजेट चालू खर्चतर्फ थियो । जसमध्ये पुँजीगततर्फ ८९.७५ अर्थात् १६ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख बजेट खर्च भएको आर्थिक योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । चालूतर्फ ८२.२ अर्थात् १३ अर्ब १२ करोड ७२ लाख बजेट खर्च भएको थियो । 

प्रदेश १ सरकारले सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च पहिलो बजेटमा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा चालू खर्च ७८ प्रतिशत हुँदा पुँजीगततर्फ ४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मधेस : १०.२४ प्रतिशत मात्रै भयो विकास खर्च
मधेस सरकारले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेट सन्तोजनक खर्च गर्न सकेको छैन । चालू आवर्षमा मधेसले ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ हजार रुपैयाँको कुल बजेट ल्याएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा समग्रमा पाँच अर्ब ११ करोड ६० लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालूतर्फ दुई अर्ब ४५ करोड ३५ लाख ६ हजार अर्थात् ११.७२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ६५ करोड ९२ लाख ५१ हजार अर्थात् १०.३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री सञ्जयकुमार यादवले पछिल्लो ६ महिनाको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएकाले अबको सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए । उनले प्रदेशमा रहेको कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गरेर बजेट कार्यान्वयन बढाउने तयारी वर्तमान सरकारले गरेको दाबी गरे । ‘प्रदेश सरकारलाई सञ्चालन गर्न कम्तीमा पाँच हजार कर्मचारी चाहिन्छ । अहिले दुई हजार पनि कर्मचारी छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्य सम्पादन समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले अहिले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या अध्ययन गरी सरकारलाई समाधान दिनेछ, त्यसपछि सरकार अगाडि बढ्नेछ ।’ 

प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव, कर्मचारीको अभावलगायतका कारण अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको हो । निर्वाचनका क्रममा तीन महिनासम्म लगाइएको आचारसंहिताले पनि पुँजीगत खर्च घटेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले बताए । ‘आर्थिक वर्षको सुरुवाती अवस्थामा योजनाहरू सञ्चालनका लागि ठेक्का, सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको क्रममा लगाइने आचारसंहिताले ती नयाँ योजनाको सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । अर्कोतर्फ मन्त्रीहरू नहुँदा पनि समस्या हुन पुग्यो ।’ कतिपय योजनाको काम सुरु भए पनि त्यसको भुक्तानी नहुँदा कम खर्च देखिएको उनले बताए । 

सचिव ठाकुरले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकम समयमा नआउनाले पनि समस्या हुने गरेको दाबी गरे । ‘संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेशलाई दिन छुट्याएको ससर्त, समपूरक, राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान गरी कुल २६ अर्ब हो । पुस मसान्तसम्ममा हामीले पहिलो चौमासिकबापतको ६ अर्ब मात्रै प्राप्त गर्न सकेका छौँ । जब कि अहिलेसम्म दोस्रो चौमासिकको रकम पाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘रकम अभाव हुँदा काम सम्पन्न भएको अवस्थामा पनि भुक्तानी दिन सकिँदैन । यसले समग्र विकास निर्माणको काममा समस्या हुने गरेको छ ।’ 

पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बजेट खर्च नबढ्नुका विभिन्न कारणमध्ये कर्मचारीमा रहेको काम नगर्ने प्रवृत्ति महŒवपूर्ण भएको आरोप लगाए । मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि कर्मचारीमा केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको उनले बताए । ‘एक त मधेस प्रदेशमा कर्मचारीको व्यापक अभाव छ, भएकामा पनि दक्ष कर्मचारीको संख्या ज्यादै न्यून छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ अधिकांश कर्मचारी संघीय सरकारप्रति बढी बफादार देखिन्छन् । प्रदेश सरकारले अघि सारेका योजना विभिन्न बहाना बनाएर अल्झाउँछन् । काम गर्न दबाब दिए सरुवा हुने वा बिदा लिएर घरमा बस्ने गरेको विगत अनुभव धेरै छ ।’ 

बागमती : ६ महिनामा १०.४६ मात्रै खर्च
बागमती सरकारले चालू आवका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सरकारले पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको १५.७८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ८० हजार चार सय २२ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । चालू खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर छ ।

यस वर्ष चालूतर्फ २७ अर्ब ९ करोड तीन लाख ५२ हजार ६६ रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा २२.९५ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब २१ करोड ८६ लाख १८ हजार पाँच सय ६३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख ३८ हजार नौ सय ३४ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्ममा जम्मा १०.४६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ३७ करोड ८१ लाख ६१ हजार आठ सय ५९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जनकारी दिए । यसैगरी दुई अर्ब वित्तीय बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म ६० करोड रुपैयाँ अर्थात् ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्चको विवरण 
प्रदेश सरकारका १४ वटा मन्त्रालयमध्ये श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । उसले पाएको ९७ करोड १५ लाख ८६ हजार कुल बजेटमा ६ महिनाको अवधिमा २१.७२ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड १० लाख २२ हजार चार सय ७७ रुपैयाँ ३९ पैसा खर्च गरेको छ । 

यसैगरी, धेरै बजेट खर्च गर्नेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा रहेको छ । उसले चालू आर्थिक वर्षका लागि पाएको कुल तीन अर्ब २३ करोड ९९ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये १९.९७ प्रतिशत अर्थात् ६४ करोड ७० लाख ४६ हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ १७ पैसा खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

यसैगरी, प्राप्त कुल बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा १७.९३ प्रतिशत खर्च गरेर प्रदेशमा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको छ । उसले चालू आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब ४५ करोड ४ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ७९ करोड ७७ लाख ५५ हजार आठ सय ३९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ५२ करोड ८५ लाख १८ हजार कुल बजेट पाएकोमा १७.५४ प्रतिशत अर्थात् ६१ करोड ८८ लाख तीन हजार चार सय १६ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेको पाइएको छ । 

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा २४ करोड ५७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा हालसम्म १७.०२ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड १८ लाख ३१ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल बजेटको १६.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उसले यस आर्थिक वर्षका लागि ६३ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेकोमा हालसम्म १० करोड १७ लाख ४० हजार १३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यसैगरी, प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १४.७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक मन्त्रालयले पाएको कुल बजेट १६ करोड २० लाख ६८ हजारमा अहिलेसम्म दुई करोड ३८ लाख ४८ हजार पाँच सय ५६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि नौ अर्ब २१ करोड ९९ लाख २३ हजार रुपैयाँ कुल बजेट पाएकोमा ६ महिनाको अवधिमा १४.०७ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २९ करोड ५३ लाख १३ हजार ४८१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ६५ करोड १६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ कुल बजेट पाएकोमा ६ महिनाको अवधिमा सात करोड ९५ लाख २९ हजार पाँच सय ९० रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १२.२० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसैगरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले चालू आवका लागि चार अर्ब २० करोड ८३ लाख ८४ हजार १६ रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ६ महिनाको अवधिमा १०.९२ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड ९५ लाख ९१ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब २२ करोड ६५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । उक्त मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा १२ करोड ७४ लाख २० हजार पाँच सय ९६ रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १०.३९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । यसैगरी सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको १०.१५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । उसले चालू आर्थिक वर्षका लागि २३ अर्ब ५८ करोड ६४ लाख ८ हजार एक सय ६८ कुल बजेट पाएको थियो । मन्त्रालयले ६ महिनामा दुई अर्ब ३९ करोड ४२ लाख ३४ हजार ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

यता प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले एक अर्ब ७७ करोड ३६ लाख ४५ हजार आठ सय ८२ रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ६.६६ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ८१ लाख ८५ हजार पाँच सय ८३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल बजेटको ४.०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उसले ८२ करोड ३१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ६ महिनाको अवधिमा तीन करोड ३१ लाख ७३ हजार ६६८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश : पुँजीगतभन्दा चालू खर्च ६ प्रतिशतले बढी
गण्डकी सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को ६ महिना सकिँदा १६.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकीको कुल बजेट ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड र चालूतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।  पुस मसान्तसम्म चालूतर्फ दुई अर्ब ९० करोड ९२ लाख र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ६० करोड ६८ लाख (१६.२९%) गरी जम्मा पाँच अर्ब ९६ करोड ९९ लाख रहेको छ । 

आर्थिक मामिलामन्त्री सीताकुमारी सुन्दासले विकास बजेट खर्चका लागि के–कस्ता अप्ठ्यारा छन् बुझेर तिनको समाधानका पहल गर्ने बताइन । ‘टेन्डर प्रक्रिया समयमै गरेर काम समयमै कसरी सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनेछु । योजनामा एकरूपता ल्याएर संघ र प्रदेशको कार्यक्रम नजुध्ने गरी काम गर्नेछु । काम गर्दा भएका समस्या समाधानमा सहजीकरण गरी धेरैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेतर्फ आफ्नो काम केन्द्रित गर्नेछु,’ उनले भनिन् । 

लुम्बिनी प्रदेश : झन्डै १५ प्रतिशत खर्च भयो विकास बजेट
लुम्बिनीमा पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।  चालु बर्षको ६ महिनामा पुँजीगततर्फ १४.८२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख पुँजीगत बजेटमा ३ अर्ब ६४ करोड ९४ लाख मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार पुस मसान्तसम्म कुल खर्च १८.४५ प्रतिशत भएको छ । यसमध्ये पनि विकासे मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन ज्यादै निराशाजनक छ । 

सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस अवधिमा जम्मा १३.९९ प्रतिशत पुँजीगततर्फको बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट ९ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख ७२ हजारमा पुस मसान्तसम्म जम्मा १ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख ७२ हजार खर्च भएको छ । 

त्यस्तै, धेरै बजेट भएको अर्को मन्त्रालय पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको पनि बजेट खर्च जम्मा १९.८१ प्रतिशत रहेको छ । यसको ६ अर्ब ५० करोड ९३ लाख २६ हजार बजेटमा जम्मा १ अर्ब २८ करोड ९५ लाख १३ हजार खर्च भएको छ । 

त्यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ३ अर्ब ३८ करोड ७९ लाख बजेटमा ३९ करोड ८१ लाख १२ हजार अर्थात् ११.७५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको १ अर्ब ५० करोड ८ लाख ६० हजार बजेटमा १४ करोड ७४ लाख ५८ हजार अर्थात् ९.८२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको १ अर्ब ११ करोड ६१ लाख २९ हजार बजेटमा ८ करोड ९७ लाख ९० हजार रकम अर्थात् ८.०४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । 

यहाँ पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेको छ । यसको पुँजीगततर्फको बजेट जम्मा ४.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा चालूतर्फको बजेट खर्च पुस मसान्तसम्ममा २३.४३ प्रतिशत भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट रहेको छ ।

प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले असारे विकासको मानसिकता नहटेका कारण विकास खर्च कम हुने गरेको बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि वार्षिक कार्ययोजनाअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, तर असारे विकासको मानसिकताका कारण वार्षिक क्यालेन्डरअनुरूप काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । यसले गर्दा चालू आर्थिक वर्षका सुरु तथा दोस्रो चौमासिकमा कम खर्च हुने गरेको छ । कम खर्च हुनुमा सचिवहरूको तथा कर्मचारीको सरुवा छिटो–छिटो हुने प्रवृत्ति पनि एउटा कारण हो । अर्कोतर्फ राजनीतिक अस्थिरताले पनि असर गरेको छ । यस वर्ष भने चुनावका कारण तथा प्रदेश राजधानी सार्ने कामले पनि डिस्टर्ब गरेको छ,’ उनले भने । 

लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनमा विगत वर्षहरू पनि सन्तोषजनक छैन । आर्थिक वर्षको सुरु अवधिमा कामै नगर्ने र अन्तिम समयमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति यहाँ पनि रहेको छ । जसले गर्दा भएका काम पनि गुणस्तरहीन हुने गरेका गुनासा आउने गर्छन् । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक लक्ष्मण पौडेलका अनुसार ०७८/७९ को पुस मसान्तसम्म जम्मा १५.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा पुँजीगततर्फ जम्मा १२.६८ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, ०७७/७८ मा पुस मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ १८.९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । ०७६/७७ को पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगततर्फ १७.७१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । 

कर्णाली : ९.०८ प्रतिशत मात्रै खर्च
चालू आवको ६ महिनामा कर्णालीको कुल बजेटको १३.४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ विनियोजित १९ अर्ब ४५ करोड नौ लाख २४ हजारमध्ये पुस मसान्तसम्म एक अर्ब ७६ करोड ६२ लाख १२ हजार ६ सय ८८ रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ९.०८ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ विनियोजित १३ अर्ब १६ करोड ५२ लाख ३८ हजारमध्ये ६ महिनामा दुई अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ४२ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ अर्थात् १८.९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । 
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापाले सोचेअनुसारको खर्च हुन नसकेको बताए । ‘विगतको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा अंकको हिसाबले एक–दुई अंक माथि नै छ । तर, तुलनात्माक रूपमा बढी खर्च हुन सकेको छैन । त्यसका धेरै कारण हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘पहिलो कारण चुनावले खर्च बढाउन सकिएन । दोस्रो कारण काम भइरहेका योजनामा भुक्तानी दिन नसक्नुजस्तो लाग्छ । सम्बन्धित कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति नभएर पनि रोकिएको हुन सक्छ । त्यस्तै, भौतिक प्रगति भएको र रुपैयाँमा प्रगति नदेखिएको हुन्छ । जे भए पनि खर्च बढ्न सकेको छैन ।’ 

कर्णालीमा विगतका चार आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल बजेट एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखमध्ये जम्मा सात करोड ५७ लाख ५२ हजार तीन सय चार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यो कुल बजेटको सात प्रतिशत खर्च हो ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये नौ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो । यस्तै। ०७६/७७ मा झन्डै ३६ अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले ४८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सक्यो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेकोमा ६५.५२ प्रतिशत खर्च भयो । 

सुदूरपश्चिम : पुँजीगत खर्च ११.०८ प्रतिशत मात्र
गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्मका ६ महिनामा सुदूरपश्चिम सरकारले कुल बजेटको १४.४३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । कुल ३६ अर्ब ३३ करोड ८९ लाख ३५ हजार बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म पाँच अर्ब २४ करोड २३ लाख मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् कमजोर छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित २६ अर्ब ३६ करोड ५९ लाखमध्ये ११.०८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालू खर्च २१.२८ प्रतिशत छ । कुल बजेटको आधाभन्दा बढी १८ अर्ब २५ करोड ९१ लाख बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ११.३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालूतर्फ भने ३४.६६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखाको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी योजना पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँगै छन्, तर अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा नजाँदा मन्त्रालयको खर्च न्यून छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराईले भने योजनाहरू कार्यान्वयनमा गएकाले अब खर्च बढ्ने दाबी गरे । दायित्व सिर्जना भएका बहुवर्षीय योजनामा कम बजेट भएकाले पनि बजेट खर्च कम देखिएको उनले बताए । ‘यस वर्ष चुनावले पनि बजेट खर्च केही प्रभावित भयो,’ उनले भने । आयोजनामा बजेट विनियोजन क्षमता राम्रो नभएकाले बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

६ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ महिनामा एक अर्ब ४५ करोड मात्र खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल खर्च १२.५० प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १४.५३ प्रतिशत छ । यी मन्त्रालयको क्रमशः तीन अर्ब १२ करोड ५० लाख र दुई अर्ब २१ करोड ५८ लाख बजेट छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २६.५० प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २२.८३, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १८.१० र प्रदेश व्यवस्थापिकाले १५.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले समयमै बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको बताए । योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने भएकाले ६–७ महिनासम्म खर्च न्यून हुने गरेको उनले बताए । ‘४० प्रशितभन्दा बढी भुक्तानी असारमा हुने गरेको छ ।’ जोशीले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति सुधार भएन ।’ 

विकास बजेट किन कम खर्च हुन्छ ?

प्रदेश १ का पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो अध्ययनविना बजेट विनियोजन गर्दा पुँजीगततर्फ कम बजेट खर्च हुने गरेको बताउँछन् । ‘आयोजना अध्ययन नभई बजेट छुट्याउने र खर्च गर्ने, गोजीबाट निकालिएका आयोजनामा बजेट राख्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्च कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ बजेट खर्च गर्ने वातावरण भएन भने पनि कम खर्च हुन्छ ।’

मधेसका पूर्वअर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले कम बजेटका साना–साना योजना बढी हुनुले बजेट खर्च न्यून भएको दाबी गरे । ‘प्रदेश सरकारले जुन हिसाबले बहुवर्षीय योजना ल्याउनुपर्ने थियो त्यो ल्याउन सकेन । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम बजेटका ससाना योजना नै प्राथमिकतामा परे,’ उनले भने, ‘१०–२० लाखका योजनाका पनि त्यही र ५० लाखभन्दा माथिका योजनामा पनि त्यही प्रक्रिया हुन्छ । प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै समय बित्ने भएकाले विनियोजन गरिएको रकमसमेत खर्च हुन नसकेको अवस्था रह्यो ।’ 

बागमती प्रदेश नीति योजना आयोगका निवर्तमान सदस्य प्रह्लाद लामिछाने योजना आयोगले छनोट गरेका योजना प्राथमिकतामा नपर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । कार्यकर्तामुखी टुक्रे योजना बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने र कमाइखाने प्रवृत्ति बढेको लामिछाने बताउँछन् । ‘हामीकहाँ योजना आयोगले छनोट गरेभन्दा राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्तालाई खुसी पार्न टुक्रे योजना बनाएर बजेट छर्ने परम्परा छ । सबभन्दा पहिला त्यो रोक्न सक्नुपर्छ । बरु त्यस्ता बजेट स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवारी दिएर पठाउँदा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘योजना आयोगले छनोट गरेका परियोजना आवश्यकतालाई हेरेर गरिएको हुन्छ, तर राजनीतिक दलहरू त्यस्ता योजनामा भन्दा पनि विभिन्न स्वार्थले प्रेरित हुन्छन् । हेर्दा धेरै बजेट र योजना देखिन्छन्, तर आवश्यक जनशक्तिसँगै स्रोत र साधनको कमीले त्यस्ता टुक्रे योजना कार्यान्वयनका त कुरै छोडौँ सम्झौतामै समस्या हुन्छ । परिणामतः बजेट खर्च हुँदैन ।’

लुम्बिनीका पूर्वअर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्का असारे विकासको मानसिकताका कारण वार्षिक क्यालेन्डरअनुरूप काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । यसकारण चालू आर्थिक वर्षका सुरु तथा दोस्रो चौमासिकमा कम खर्च हुने गरेको उनको अनुभव छ । कम खर्च हुनुमा सचिव तथा कर्मचारीको सरुवा छिटो–छिटो हुने प्रवृत्ति पनि एउटा कारण रहेको उनले बताए ।

प्रदेश १ मा चिरञ्जीवी घिमिरे, मधेसमा हदिश खुद्दार, बागमतीमा पोष्टराज अधिकारी, गण्डकीमा रोहितराज पराजुली, लुम्बिनीमा विष्णु घिमिरे, कर्णालीमा रमेश रावल, सुदूरपश्चिममा तेजराज भट्ट