मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
पवन तिमिल्सिना काठमाडाैं
२०७९ माघ १९ बिहीबार ०६:२९:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कालोसूचीमा पर्ने ऋणी तीन गुणाले बढे, अधिकांश व्यवसायी

Read Time : > 5 मिनेट
२०७९ माघ १९ बिहीबार ०६:२९:००

तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र मागको संकुचनले चालू आवको साढे ६ महिनामै १३,२२६ ऋणी कालोसूचीमा

कोभिडका कारण शिथिल उद्योग व्यवसाय तंग्रिन नपाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज पनि महँगिएपछि व्यवसायीहरू ऋणको पासोमा पर्न थालेका छन् । पछिल्लो साढे ६ महिनामा ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या तीन गुणाले बढेको छ । यो कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक हो ।

केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १५ माघसम्म १३ हजार दुई सय २६ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तीन गुणाले बढी हो । यति मात्रै होइन, चालू आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनामा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अघिल्लो सिंगो आर्थिक वर्षको भन्दा पनि धेरै हो । ०७८/७९ मा वर्षभरि १३ हजार दुई सय १६ जना ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका थिए । यो डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक हुँदै गर्दा बदनामीको त्रासले एकपछि अर्को व्यवसायी आत्मदाह गर्नेसम्मको निर्णयमा पुगेका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । 

०७२/७३ देखि ०७५/७६ सम्म चार वर्षमा तीन हजार नौ सय १० जना मात्रै कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसयता निरन्तर बढ्दै गरेको दर गत वर्षदेखि तीव्र देखिएको हो । ०७६/७७ मा तीन हजार दुई सयजना कालोसूचीमा परेकामा ०७७/७८ मा चार हजार ६ सय ४१ पुगे । ०७८/७९ मा यो संख्या तेब्बरभन्दा धेरैले बढेर १३ हजार दुई सय १६ पुग्यो । यसरी पछिल्ला साढे पाँच वर्षमा ३७ हजार दुई सय सातजना कालोसूचीमा परेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र नियमनको चपेटामा पर्दा व्यावसायीसमेत समस्यामा परेको बताए । काठमाडौंमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अर्थतन्त्रको गतिलाई एक्कासी सुस्त बनाउँदा दुर्घटना निम्तिएको र त्यसबाट व्यवसायी आत्महत्या गर्नसमेत बाध्य भएको बताए ।

जोखिममा वित्तीय क्षेत्र
०७५ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी २४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ थियो । ०७९ मंसिरसम्म यस्तो लगानी करिब दोब्बरले बढेर ४७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, यही अवधिमा ऋणी खाता संख्या भने ४० प्रतिशतले मात्र बढेर १८ लाख १५ हजार पुगेको छ । ०७५ असारमा ऋणीको खाता संख्या १३ लाख एक हजार थियो । ऋणमा वृद्धि भएसँगै कर्जाको जोखिम पनि बढ्दै गइरहेको छ । 

नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा निष्क्रिय कर्जा औसतमा २.२९ प्रतिशत पुगेको छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूको नाफासमेत घट्दै गइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले खराब कर्जाको नवीकरण (एभर ग्रिनिङ) गर्ने गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । त्यस्तै, कर्जा लगानी प्रवृत्तिअनुसार बैंकहरूको ऋणमा भएको वृद्धिको तुलनामा ऋणी भने वृद्धि भएको देखिँदैन । कालोसूचीमा परेकालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ऋण दिन तथा पहिलेको कर्जाको नवीकरणलगायत गर्न पाउँदैनन् । त्यस्तै ऋणीले भाका नाघेको कर्जाको साँवा–ब्याज चुक्ता गरेमा, रकम नै नभई चेक जारी गरेको व्यक्तिले रकम दिनुपर्ने व्यक्तिलाई दिएमा लगायत आधारमा यो कालोसूचीबाट बाहिरिन सक्ने व्यवस्था छ ।

कालोसूचीमा पर्नेहरू बढ्नुका कारण
तीन महिनासम्म भाका नाघेको कर्जालाई असल कर्जा नै मानिन्छ । तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म नाघे कमसल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म नाघे शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी समय भाका नाघेकोलाई खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । यही वर्गीकरणका आधारमा एक वर्षभन्दा बढी भाका नाघेको कर्जाका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । 

कोभिड महामारीपछि व्यावसायिक वातावरण खल्बलिएसँगै कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । कोभिडकालमा सरकारले राहत दिने भन्दै कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवधि थप्दै गयो । त्यसवेला निश्चित समयसम्म लगानी भएका कर्जाले तोकेको भाका नाघे पनि कर्जा लिँदा धितो राखिएको सम्पत्ति ६ महिनासम्म लिलाम गर्न नपाइने गरी राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई सहुलियत दियो । अहिले सो अवधि समाप्त भइरहेको छ । त्यसैले पनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको छ । 

त्यस्तै, ०७५/७६ पछि खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्ने (चेक बाउन्स)लाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा कडाइ भयो । यस्ता घटना धेरै हुँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पछिल्ला वर्षमा तीव्र दरमा वृद्धि भइरहेको छ । बैंकबाट कर्जा नपाएपछि व्यवसायीले एक–अर्कालाई चेक बाउन्स गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा कालोसूचीमा ऋणीको संख्या बढ्दै गएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । अधिकांश व्यापारीले बैंक चेक दिएर उधारोमा कारोबार गर्ने भएकाले चेक बाउन्स बढी हुन थालेको उनको भनाइ छ । 

‘पछिल्लो समय आर्थिक संकटका कारण व्यवसायमा संकुचन आएको छ । अहिले बजारमा माग छैन । व्यापार नभएपछि चेक नसाटिने (चेक बाउन्स) समस्या बढेको छ । चेक नसाटिएपछि एक व्यापारीले नै अर्काे व्यापारीलाई कालो सुचीमा राखेका छन् जस्तो लाग्छ,’ मुरारकाले भने, ‘अहिले बजारमा क्यास फ्लो (नगद प्रवाह) नहुँदा यस्तो समस्या बढेको हो । सरकारले विदेशबाट ऋण ल्याएर भए पनि बजारमा क्यास फलो बढ्ने गरी सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै बजारमा माग बढ्छ, व्यवसाय हुन्छ र उधारो तथा ऋण तिर्न सकिन्छ ।’ 

अहिलेको तरलता समस्या नै कालोसूची बढ्नुको मुख्य कारण रहेको अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ । व्यवसायीमा ऋणमाथि पहुँच नहुँदा वित्तीय अपराध बढ्ने भएकाले कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको हुन सक्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए । उनले भने, ‘वित्तीय पहुँच सहज नहुँदा वित्तीय अपराध बढ्ने गर्छ । कतिपयले नियतवश नै यस्तो गरेका हुन्छन् । यस्तो वेलामा मिटरब्याज पनि बढ्ने जोखिम हुन्छ । चेक बाउन्सजस्ता वित्तीय अपराधका गतिविधि बढेपछि कालोसूचीको संख्या बढ्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान व्यवसायीहरू ठूलो संख्यामा कालोसूचीमा पर्नुको कारण चर्को ब्याजदर नै भएको बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रमा सुस्ती आउँदा बैंकहरूले भने चर्काे रूपमा ब्याजदर बढाए । जसकारण घरजग्गा र सेयर बजार खस्कियो । अर्थतन्त्रमा यसरी चेन इफेक्ट देखिएको हो । त्यसैले अहिले व्यवसायीले ऋण तिर्नै नसक्नुको कारण ब्याजदर वृद्धि हो,’ उनले भने । 

नियमनको चपेटामा अर्थतन्त्र, समस्यामा व्यवसायी : शेखर गोल्छा, अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
मानौँ अर्थतन्त्र एउटा बस हो । त्यो बस भूकम्प र कोभिडको समयमा बिग्रियो । पछि यसलाई चलाउन पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाजस्ता कार्यक्रम ल्यायौँ । बस हिँड्न थाल्यो । तर, ४० किलोमिटर प्रतिघन्टाको  स्पिड क्षमता भएको सडकमा गाडी ८० को स्पिडमा गुड्न थाल्यो । बैंकहरूले बीचमा धितो मात्रै हेरेर ऋण दिए । पछि राष्ट्र बैंकले गाडीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन ब्रेक लगायो । कोही घाइते भए, कोही आत्महत्या गर्न बाध्य भए । हो, अहिले त्यही ब्रेक अर्थात् नियमनको चपेटामा अर्थतन्त्र परेको छ । 

खराब कर्जा बढ्दा वित्तीय क्षेत्रसमेत जोखिममा 

नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा निष्क्रिय कर्जा औसतमा २.२९ प्रतिशत पुगेको छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूको नाफासमेत घट्दै गइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले खराब कर्जाको नवीकरण गर्ने गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

कालोसूचीको ग्राफ बढ्नुमा चर्काे ब्याजदर नै प्रमुख कारण : पवनकुमार गोल्यान, अध्यक्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल
अर्थतन्त्रमा सुस्ती आउँदा बैंकहरूले ब्याजदर चर्काे बढाए । यसले घरजग्गा र सेयर बजार खस्कियो । अहिले व्यवसायीले ऋण तिर्नै नसक्नुको कारण ब्याजदर वृद्धि हो । बाह्य कारण हाम्रो हातमा छैन । तर, हामीले गर्न सक्ने भनेको ब्याजदर नियन्त्रण नै हो । अर्थतन्त्र खस्किन ६ महिना लाग्यो । अब सुधार हुन पनि समय लाग्छ । हाम्रोमा भारतमा भन्दा बढी ब्याजदर छ । उता बचतको ब्याजदर नै ६ प्रतिशत पुगेको छ, हाम्रोमा १३ प्रतिशत पुगिसक्यो । ब्याजदर बढी भएपछि व्यवसायीले पैसा तिर्न सकेनन् । यसले चेक बाउन्सको मुद्दा पनि बढायो र कालोसूचीमा पर्नेको ग्राफसमेत बढ्यो ।

वित्तीय अपराध बढ्ने र व्यवसायीले आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्था बन्यो : केशव आचार्य, अर्थशास्त्री
तरलता समस्या नै कालोसूची बढ्नुको मुख्य कारण हो । व्यवसायीमा ऋणमाथि पहुँच नै छैन । सँगसँगै वित्तीय अपराधसमेत बढिरहेको छ । वित्तीय पहुँच सहज नहुँदा वित्तीय अपराध बढ्ने गर्छ । कतिपयले नियतवश नै यस्तो गरेका हुन्छन् । वित्तीय अपराध बढ्ने र व्यवसायीले आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना हुनु भनेको वित्तीय क्षेत्रमा रुघाखोकी लागेको होइन, ज्वरो नै आएको अवस्था हो । मलाई सम्झना भएअनुसार यति लामो समय तरलतामा चाप परेको थाहा छैन । यसपालि त एक वर्ष नै नाघ्यो । हामीले रेमिट्यान्स घट्यो, शोधनान्तर घाटामा गयो भनिरहेका छौँ । तर, अहिलेको समस्याको कारण यति मात्र होइन जस्तो लाग्छ । पुँजी पलायनको आशंका गर्न सकिन्छ ।

कुन अवस्थामा कालोसूचीमा राखिन्छ ?
कर्जा सूचना केन्द्रले कर्जा अपचलन गर्ने, ऋण समयमै नतिर्ने वा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेको सूची तयार गरेर कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ । कानुनतः ऋण लिएर मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ ।

ऋणीले भाकाभित्र ऋण चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा वा ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित हुँदा पनि कालोसूचीमा राखिन्छ । त्यस्तै, नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा कालोसूचीमा परिन्छ । आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्नेलाई पनि कालोसूचीमा राखिन्छ । यसरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऐनअनुसार कर्जा असुलीको कारबाही चलाउँदा ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।

बदनामीको त्रासले आत्महत्या
चर्काे ब्याजदर र कोभिडकालमा दिइएका पुनर्कर्जाजस्ता विभिन्न सहुलियत कर्जाका सुविधा फिर्तालगायतका कारणले कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्यामा वृद्धि भएको छ । सँगसँगै ऋणको पासोमा परेर आत्मदाह गर्ने घटना बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । आर्थिक समस्याका कारण आत्मदाह/आत्महत्याका प्रयासका घटना पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

कर्जामै डुबेर कति नेपाली व्यवसायी, किसान वा अन्य पेसाकर्मीले आत्महत्या गरे भन्ने भिन्दाभिन्दै आँकडा सरकारी निकायसँग नै छैन । तर, वार्षिक सरदर पाँच हजारभन्दा बढीले आत्महत्या गर्ने गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म मात्रै दुई हजार चार सय ८० जनाले आत्महत्या गरेका छन्, तर यसमा कति व्यवसायी छ भनेर छुट्याइएको छैन । 

छिमेकी भारतमा सन् २०२१ मा आत्महत्या गर्ने व्यवसायीको संख्यामा वृद्धि भएको देखिएको छ । भारतको राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्युरोका अनुसार आत्महत्या गर्ने व्यवसायीको संख्यामा ७.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०२० मा ११ हजार सात सय १६ व्यवसायीले आत्महत्या गरेकोमा २०२१ मा १२ हजार ५५ पुगेको तथ्यांक छ । व्यवसायीको आत्महत्याका पछाडि ऋणमा चुर्लुम्मै डुब्नु र टाट पल्टिनुलाई ब्युरोले प्रमुख कारण मानेको छ । कोभिडपछि आत्महत्या गर्ने व्यवसायीको संख्या बढ्दै गएको ब्युरोको तथ्यांक छ । भारतमै प्रत्येक वर्ष औसतमा १० हजार किसानले आत्महत्या गर्दै आएको भयावह तथ्यांकमा पनि ऋण नै प्रमुख रूपमा जोडिएको छ ।