- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
कांग्रेसमा केन्द्रीय समिति बैठक छलेर आफूखुसी निर्णय गर्ने क्रम बढेपछि संस्थापन समूहमै असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ । संस्थापन समूहका नेताहरूले सोमबार काठमाडौंमा भेला राखेर केन्द्रीय समिति बैठक बाइपास गरेर पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर निर्णय गर्ने क्रम बढेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बालुवाटारस्थित नेपाल हाउसमा बसेको केन्द्रीय सदस्यसहितका नेताहरूले केन्द्रीय समिति बैठक बाइपास गरेर सहज निर्णय हुने क्रम बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरका अनुसार बैठकमा भ्रातृसंस्थाहरूको समितिलाई पूर्णता, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बाइपास गरी निर्णय गर्ने क्रम रोक्न पार्टी सभापति देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । ‘सामान्य भेटघाट भएको हो । कार्यसम्पादन र पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय लिँदा उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिएन । केन्द्रीय समितिलाई बाइपास गरेर निर्णय गर्ने क्रम रोक्न सभापतिलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गर्ने विषयमा छलफल भएको हो,’ उनले भने ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य कुन्दनराज काफ्लेले परिवर्तित अवस्थामा कांग्रेसको बाटो तय गर्न केन्द्रीय समितिमा छलफलको आवश्यकताबारे छलफल भएको बताए । ‘परिवर्तित अवस्थाबारे समीक्षा गरेर पार्टीलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन छलफल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालियो’ उनले भने ।
नैनसिंह महर, केन्द्रीय सदस्य कांग्रेस
‘सामान्य भेटघाट भएको हो । कार्यसम्पादन र पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय लिँदा उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिएन । केन्द्रीय समितिलाई बाइपास गरेर निर्णय गर्ने क्रम रोक्न सभापतिलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गर्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
भेलामा पुष्पा भुसाल, रणबहादुर रावल, गोविन्द भट्टराई, मीनबहादुर विश्वकर्मा, नैनसिंह महर, शान्ति परियार, कुन्दनराज काफ्ले, चिनकाजी श्रेष्ठ, अब्दुल सत्तार, सरस्वती तिवारी, योगेन्द्र चौधरी, हरिशरण नेपाली, विद्या तिमल्सिना, चन्द्र केसी, सुशीला थिङ, रूपा विक, राजीव ढुंगाना, कृष्णकिशोर घिमिरे, गणेश लामा, कर्णबहादुर बुढा, सीता देवकोटालगायत दुई दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य र नेताहरूको सहभागिता थियो । भेलामा भ्रातृसंस्थाहरूलाई पूर्णता, स्ववियु निर्वाचनलगायतका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
पाँच महिनादेखि कांग्रेस कार्यसमिति बैठक बस्न सकेको छैन । पछिल्लो समय ५ भदौमा नेता प्रदीप गिरिको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्न केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । त्यसअघि २७ असारदेखि २ साउनसम्म कार्यसमितिको बैठक बसेको थियो । त्यसयता कांग्रेस पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समिति बैठक बसेर आवश्यक निर्णय हुँदै आएको छ । कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएसँगै देउवाले २२ पुसका लागि केन्द्रीय समिति बोलाएका थिए । तर, २५ पुसमा पहिलो संसद् बैठक र २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कारण देखाँउदै बैठक २८ पुसलाई सारिएको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट निर्णय भएलगत्तै १५ माघमा केन्द्रीय समिति बैठक सारिएको थियो । तर, १५ माघका लागि तय भएको बैठक विशेष कारण देखाँउदै अनिश्चित समयसम्मका लागि स्थगित भएको छ । यससँगै कांग्रेसमा केन्द्रीय समिति बैठकका लागि दबाब बढ्दो छ ।
नेतृत्वप्रति बढ्दै आक्रोश
कांग्रेसमा पर्याप्त छलफल गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै नेताहरूले आक्रोश पोख्दै आएका छन् । इतर समूहका नेता डा.चन्द्र भण्डारी सभापति, महामन्त्रीसहितका पदाधिकारी र पुराना नेताको महत्वाकांक्षाका कारण पार्टीमा पर्याप्त छलफल र निर्णयको संस्कार कम हुँदै गएको बताउँछन् । नेतृत्व तहमा रहेकाहरूकै कमजोरीका कारण पार्टीमा पद्धतिको विकास कम हुुँदै गएको उनको तर्क छ । नेताहरूले अरूको भविष्य र अधिकारको ख्याल नगर्दा पार्टी कमजोर बन्दै गएको भण्डारीले बताए । कार्यसम्पादन समिति र पदाधिकारी बैठकमा पुरानै नेताहरू दोहोरिँदा र युवा नेताहरू पनि सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा कांग्रेसमा अधिकांशको आवाज बन्द हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
‘युवाहरूले नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ भनेर बुझेका छन् । कांग्रेसले यो शैलीमा आफूलाई रूपान्तरण र सुधार गर्न सक्दैन भन्ने पनि बुझेका छन् । बाहिर जे बोले पनि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको मिटिङ राख्ने तागत उनीहरूमा छैन । केन्द्रीय समितिमा रहेका भूतपूर्वहरू पनि पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिमा छन्,’ भण्डारीले भने, ‘उनीहरूले अरूको अधिकारको सुुरक्षा गर्न चाहेनन् । आफू हावी हुन मात्रै चाहे । जसकारण नयाँ पार्टीहरू सशक्त हुँदै आउँदा विगतमा आन्दोलन र सरकारको एक्लै नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस कमजोर बन्दै गयो । सरकारलाई समर्थन गर्दा पनि संसदीय दलको बैठक बस्न सकेन । सांसदहरूले आफ्नो कुरा राख्नसमेत पाएनन् ।’
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले लगातार केन्द्रीय समिति बैठक छलेर निर्णय हुनु कांग्रेसका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन् । सरकार गठनको असफलतापछि नेतृत्वले बैठकमा आफ्नो आलोचना हुने र त्यसको बचाउ गर्न कठिन हुने देखेको उनको विश्लेषण छ । ‘नेतृत्वले सोही असफलताका कारण बैठकमा आफ्नो आलोचना हुने देखेको छ । यसलाई छल्न बैठक नै पर सार्नु उपयुक्त होइन । नेतृत्वको मनोविज्ञान राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै बैठक राख्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि र सरकारबाट बाहिरिएपछिको राजनीतिक विषय र विकसित घटनाक्रमबारे तत्काल बसेर पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने हो । गम्भीर विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा बैठक सारिरहनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । सबै विषय सकिएपछि समीक्षा मात्रका लागि बैठक बस्नु उपयुक्त होइन ।’
