फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

भावी राष्ट्रपतिको तस्बिर अझै धुमिल

आफूअनुकूल राष्ट्रपति छान्न कांग्रेस, एमाले र माओवादीका अलग–अलग रणनीति, संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले राष्ट्रपति को बन्छ भन्ने मात्र होइन, कुन दलबाट आउँछ भन्नेसमेत अनिश्चित

सत्ता साझेदार दलहरूले प्रधानमन्त्री, सभामुख र मुख्यमन्त्रीसहितका धेरैजसो पद हात पारेसँगै भावी राष्ट्रपति आफूअनुकूल बनाउन प्रमुख राजनीतिक शक्तिले गृहकार्य सुरु गरेका छन् । तर, भावी राष्ट्रपतिको तस्बिर अझै धुमिल छ । निर्वाचन आयोगले २५ फागुनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । 

राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका अलग–अलग रणनीति छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय सांसद मात्र नभई प्रदेश सभा सदस्य पनि मतदाता रहने भएकाले आवश्यक संख्या जुटाउने सम्भावित सबै विकल्पमाथि प्रमुख दलहरूको नजर छ । 

कांग्रेसले २६ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिएका दलहरूको संयुक्त बैठक तथा संसद् बैठकमा समेत आफूले संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति गर्न खोजेको बताएपछि राष्ट्रपति कुन दलबाट र को हुने भन्ने अनिश्चित छ । भावी राष्ट्रपति प्राप्त गर्न प्रमुख सत्ता साझेदार दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको चासो छ । अंकगणितमा माओवादी निर्णायकजस्तै छ । 

संघीय सरकार र दुई प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लिएको माओवादीले भावी राष्ट्रपतिको विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल थालेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टी रणनीतिको विषय माओवादी स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा बनेको छ । 

बिहीबार सुरु स्थायी कमिटी बैठकमा समसामयिक विषयमा धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टीको भूमिकाबारे सदस्यहरूसँग सुझाव मागेका छन् । ‘राष्ट्रपति निर्वाचनमा कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ, परिस्थिति बुझेर सुझाव दिन भन्नुभएको छ,’ उपमहासचिव मातृका यादवले भने, ‘अध्यक्षले हामीलाई प्रश्न खडा गरिदिनुभएको छ ।’

अघिल्लो गठबन्धन, नयाँ गठबन्धन र सरकार गठनदेखि हालसम्मको परिस्थितिबारे प्रचण्डले बैठकमा ब्रिफिङ गरेको सचिव लीलामणि पोखरेलले बताए । ‘अध्यक्षले समग्र अवस्थाको ब्रिफिङ गर्नुभयो । शुक्रबारदेखि एजेन्डाले प्रवेश पाउँछन्,’ उनले भने । प्रचण्डले लिखित प्रतिवेदन वितरण गरेर मौखिक सम्बोधन गरेका थिए ।

कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्नु माओवादीको कर्तव्य भएको प्रचण्डले बताएका थिए । ‘घटनाक्रम धेरै विकसित भए । पुरानो गठबन्धनबाट निर्वाचन लडियो । निर्वाचनपछि नयाँ गठबन्धन बन्ने परिस्थिति बन्यो । कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएकाले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुपर्ने भएको छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनको सवालमा विभिन्न ढंगले प्रश्न उठिरहेका छन् । यसबारे तपाईंहरू बुझेर आउनुहोला । यही बैठकबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।’

स्थायी कमिटीका अर्का एक सदस्यका अनुसार पूर्वसहमतिमा कांग्रेसले धोका दिएका कारण नयाँ समीकरण बनेको प्रचण्डले बताएका थिए । एमालेले साथ नदिएको भए माओवादी सत्ताबाहिर हुनुपर्ने अवस्था रहेकोसमेत प्रचण्डले स्मरण गरेका थिए । उनले भविष्यलाई समेत हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

एमालेसहित सात दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रचण्डलाई कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले समेत विश्वासको मत दिएका थिए । प्रचण्डले यसअघि सर्वदलीय बैठकमै राष्ट्रिय सहमतिको विषय प्रवेश गराएका थिए । 

अध्यक्षले लिखित मन्तव्य वितरण गरेको र मौखिक धारणा राखेको उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । गत चुनावमा माओवादीको स्थिति, सरकार गठनका वेला बनेको नयाँ गठबन्धन र सरकार सञ्चालनबारे अध्यक्षले ब्रिफिङ गरेको महराले बताए ।

सचिव देवेन्द्र पौडेलले सबै पार्टीले समर्थन गरेर जान सक्ने साझा व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुपर्ने बताए । ‘सहमतिमा अगाडि बढ्दा संविधानको संरक्षण र संसद्लाई पाँचै वर्ष सकुशल लैजान सहज हुन्छ भनेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति बनाऔँ भन्ने हाम्रो मत रहेको छ,’ पौडेलले भने । 

राष्ट्रपति दलीय भागबन्डामा बाँडचुँड गर्ने पद नभएकाले सबैले स्विकार्ने व्यक्ति बनाऔँ भन्ने ढंगले छलफल भएको पौडेलले बताए । तर, कोर्स परिवर्तन भने भइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘एमाले, कांग्रेस, माओवादी, अरू पार्टीहरूबीच सहमति गरेर जानुपर्छ । एमालेलाई बाइपास गरेर राष्ट्रिय सहमति हुँदैन, कांग्रेसलाई पनि बाइपास गरेर राष्ट्रिय सहमति हुँदैन,’ पौडेलले भने । भारतीय तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलामलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिने उनको भनाइ छ । कलाम वैज्ञानिक थिए ।

५ माघमा सभामुख चयनपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिबारे समझदारी गर्ने कोसिस जारी राख्ने बताएका थिए । ‘राष्ट्रपतिको कुरा बाँकी छ । हामी सत्ता साझेदार र मेरो पनि सकेसम्म कुनै समझदारी बनिदिए हुने थियो भन्ने कोसिस छ । हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ,’ उनको भनाइ थियो ।

एमालेले सत्ता साझेदार दल माओवादीले सम्भावित राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे अनावश्यक चासो राखेर दबाब बढाउन खोजेको आन्तरिक विश्लेषण गरेको छ । अहिलेको गठबन्धन बन्ने क्रममै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुखजस्ता महत्वपूर्ण पदहरूको भागबन्डा आपसी समझदारीमा टुंगिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित माओवादी नेताहरूले राष्ट्रपतिको सम्भावित उम्मेदवारबारे अनावश्यक चासो राखेर दबाब बढाउन खोजेको एमालेले आन्तरिक विश्लेषण गरेको हो । 

माओवादीको चासो बढ्दै जाँदा राष्ट्रपतिको आकांक्षा राख्ने एमाले नेताहरू अनावश्यक सक्रिय बन्ने र त्यसले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढाउन सक्ने जोखिमप्रति अध्यक्ष ओली सजग रहेको उनीनिकट एक नेताले बताए । माओवादीले चासो देखाएकै कारण उनले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका विषयमा पदाधिकारीसहित अन्य कुनै नेतासँग मुख खोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा समेत ओलीले अहिलेसम्म कुनै संकेत गरेका छैनन् । 

बिहीबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । सत्ता साझेदार दलहरूबीच पाँच वर्षमा प्रचण्ड र ओलीले आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी छ । पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले लिँदा एमालेले सभामुख लिने र सरकारको नेतृत्व फेरिएसँगै सभामुख फेर्ने, तर राष्ट्रपति भने एमालेले लिने समझदारी छ । 

एमालेबाट राष्ट्रपतिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली चर्चामा छन् । पछिल्ला दिनमा उपमहासचिव विष्णु रिमाल, स्थायी समिति सदस्य गुरु बरालदेखि बागमती प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलदेखि नेतृ गोमा देवकोटासम्मको नामसमेत एमाले वृत्तमा सम्भावित राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छ । 

‘सरकार बन्ने क्रममा भएको समझदारीअनुसार प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखदेखि प्रदेश नेतृत्वसम्मको बाँडफाँट कार्यान्वयनमा गइसक्यो, माथिदेखि तलसम्म क्याबिनेट पनि विस्तार भइसक्यो, अब राष्ट्रपतिचाहिँ एमालेको हुँदैन भनेर मत हालिन्न भन्न अप्ठ्यारो छ, त्यसले अहिलेको गठबन्धन नै भत्किने अवस्था आउँछ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले अहिले राष्ट्रिय सहमति भनेर हाम्रा अध्यक्षले जे भन्यो त्यही मान्ने खालको सभामुखजस्तो व्यक्ति राष्ट्रपति नबनोस् भन्ने कुरा विभिन्न तरिकाले व्यक्त गरिरहनुभएको छ, तिनै चासोहरू विभिन्न च्यानलबाट हामीसम्म पनि आइरहेको छ ।’

अध्यक्ष ओलीले पछिल्लोपटक गठबन्धनभित्र पहिल्यै सहमति भइसकेको विषयमाथि पटक–पटक छलफल नहुने र त्यसमाथि प्रस्टीकरण जरुरी नभएको बताएर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार सत्तागठबन्धनभित्र एमालेको मात्रै चासोको विषय भएको संकेत गरेका छन् । ‘यस विषयमा बारम्बार मलाई नजिस्क्याउनुस्,’ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार राष्ट्रिय सहमतिबाट तय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा ओलीको जवाफ छ । उनले एमालेले अगाडि सार्ने उम्मेदवारमै राष्ट्रिय सहमति बन्ने बताउँदै आएका छन् ।

अहिलेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजस्तै आवश्यकताभन्दा बढी सहयोगी भूमिकामा देखिने पात्र एमालेबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित नहोस् भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना रहेको स्रोत बताउँछ । ‘सहमतिबाट दायाँबायाँ गर्ने स्थिति छैन, तर एमालेबाटै निर्वाचित हुँदा अध्यक्ष ओली कमरेडलाई बढी सहयोग पुग्ने पात्र नहोस् भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको रुचि प्रकट भएको देखिन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने । प्रचण्ड एमालेभित्रबाट सुवास नेम्बाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य, पृथ्वीसुब्बा गुरुङहरूजस्ता पात्रहरू उम्मेदवार बन्दिए आफूलाई पनि काम गर्न सहज हुने बुझाइमा देखिएका छन् । 

एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीले सहमति कार्यान्वयनको विकल्प खोज्न नसकिने बताए । ‘कांग्रेसले लात हानेपछि एमालेले हात थापेर प्रधानमन्त्री बनाएको हो । प्रधानमन्त्रीले किन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहनुभएको छ, त्यो उहाँलाई नै सोध्नुहोला, उहाँले नै प्रस्ट पार्न सक्नुहोला,’ रायमाझीले भने, ‘यसैले राष्ट्रपति र सभामुखबारे जे समझदारी छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अरू कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन । समझदारी कुनै पनि पार्टी वा नेताले इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।’ 

विपक्षी दल कांग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि २६ पुसमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएसँगै प्रयत्न थालेको छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनलगत्तै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलमा सहमतिको अपेक्षासहित राष्ट्रपतिमा केन्द्रित बनेको छ । 

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पछिल्लो समय राष्ट्रपतिका विषयमा कांग्रेस छलफलमा रहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिको विषयमा पार्टीमा आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘संविधानको रक्षामा हाम्रो चासो छ, संसद्मा रहेका सबैसँग पनि छलफल गर्छौँ ।’ 

कांग्रेस नेताहरूले २५ पुसमा संसद्को पहिलो बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले अप्रत्याशित रूपमा विघटनको प्रसंग निकालेपछि संविधानको रक्षाका लागि विश्वासको मत दिएको बताउँदै आएका छन् । 

२५ पुसको साँझ विश्वासको मत माग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देउवानिवास धुम्बाराही पुगेका थिए । देउवा–प्रचण्डको भेटमा ओलीले संसद्मा अनावश्यक रूपमा संसद् विघटनको विषय उठाएको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । त्यसअघि उपसभापति खड्का र नेता कृष्ण सिटौला केही दिनदेखि प्रचण्डसँग निरन्तर संवादमा रहँदै आएका थिए । भेटमा देउवाले विश्वासको मत दिने आश्वस्त पारेर बिदा गरेका थिए । 

२६ पुसमा संसद् भवनमा बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकले मत दिने औपचारिक निर्णय लिएको थियो । यसका साथै कांग्रेसले ९ माघमा कांग्रेसले पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठक राखेर औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा छलफल सुरु गर्‍यो । 

सभापति देउवानिवास धुम्बाराहीमा बसेको बैठकमा कांग्रेसले राजनीतिक परिस्थिति हेरेर राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार अगाडि सार्ने रणनीति सुरु गरेको थियो । बैठकसँगै आफ्नोतर्फबाट र उम्मेदवारीका सम्बन्धमा अन्य दलसँग समेत छलफल सुरु गर्ने गरी गृहकार्य थालेको छ । कांग्रेसले समयमै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । यससँगै कांग्रेस नेताहरूले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन् । 

राष्ट्रपतिको चयन कसरी हुन्छ ? 

राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य मतदाता हुन्छन् । संघीय सांसदको एक मतको मतभार ७९ र प्रदेश सभा सदस्यको एक मतको मतभार ४८ छ । संघीय संसद्मा तीन सय ३४ मत र प्रदेश सभामा पाँच सय ५० मत छ । 

निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरूबीच मतदान हुने र त्यस्तो मतदानमा कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था संविधानमा छ । यो मतदानबाट समेत कुनै उम्मेदवारले कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः मतदान हुने र त्यस्तो मतदानमा खसेको कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुने उल्लेख छ । संविधानमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ ।