प्रत्येक वर्ष देशभर हुने २८ हजार सडक दुर्घटनामा कम्तीमा दुई हजार पाँच सयको ज्यान जान्छ । पाँच हजार गम्भीर घाइते हुन्छन् । दुर्घटना र क्षतिको ग्राफ हरेक वर्ष बढ्दो छ । सरकारले हरेक ठूला सवारी दुर्घटनापछि छानबिन गर्न तथा न्यूनीकरणका उपाय सुझाउन समिति बनाउँछ । तर, ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने कहिल्यै हुँदैनन् ।

गत २० असोजमा बारा अमलेखगन्जस्थित ३ नं. पुल पुग्नुभन्दा करिब पाँच सय मिटरवरै बगरमा बागमती प्रदेशको ०६–००१ ख ०१० नम्बरको यात्रुवाहक बस दुर्घटना भयो । १८ यात्रुको ज्यान गयो, २९ गम्भीर घाइते भए । लगत्तै दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न मधेस प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैयाका एसपी नान्तीराज गुरुङको संयोजकत्वमा समिति बनाइयो ।

सडकको साँघुरो मोडमा आउने ठूलो ढिस्कोका कारण बस दुर्घटना भएको समितिले ठहर गर्‍यो । सो क्षेत्रमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ढिस्को तत्काल काट्न, सडकको दायाँबायाँ पर्खाल लगाउन, ओरालो भएकाले सडकमा स्पिड ब्रेकर राखिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले दियो । तर, हालसम्म तीमध्ये कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

२६ असोज ०७८ मा जुम्ला–मुगु सडक खण्डमा पर्ने पिनातपने खोलामा भे.१ख ३१६७ नम्बरको बस दुर्घटना भयो । ३२ यात्रुले अनाहकमा ज्यान गुमाए, १३ गम्भीर घाइते भए । दुर्घटनालगत्तै प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसपी वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो । समितिले जीर्ण र साँघुरो सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण रहेको ठहर गर्दै एक दर्जनजति सुझाव दियो । तर, प्रतिवेदन बुझाएको वर्ष दिन बित्दा पनि कुनै सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् । 

पूर्वगृहमन्त्री तथा पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको दाह्रेचोकस्थित घोप्टेभिरमा ९ असोज ०७३ मा दुर्घटनामा परे । उनी चढेको जिप त्रिशुली नदीमा खस्यो । दुर्घटनामा घिमिरेसहित उनका भाइ पनि बेपत्ता बने । घिमिरेकी आमा ८० वर्षीया चैतन्यकुमारी घिमिरे, सुरक्षा गार्ड सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक रामचन्द्र कार्की र आफन्त नारायण काफ्लेको मृत्यु भयो । छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा समिति बन्यो । अध्ययनपछि समितिले सडकछेउमा दुर्घटनामा परेका सवारीसाधन नदीमा खस्न नदिन सडकको किनारमा बलियो संरचना निर्माण गर्न सुझाब दियो । यो सुझाव पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

सिटौला र दाहाल समितिका प्रतिवेदन पनि अलपत्र
२० असोज ०७१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाको अध्यक्षतामा अर्को शक्तिशाली समिति गठन भयो । दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन र न्यूनीकरणका उपाय खोज्न गठित पाँच सदस्यीय समितिमा नेपाल प्रहरीका एआइजी, गृह र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य थिए भने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव थिए । समितिले पहाडी तथा ग्रामीण सडकमा पुराना र थोत्रा सवारीसाधन नचलाउन सिफारिस गर्‍यो  । सवारीसाधनको नियमित रूपमा ब्रेक, इन्जिन, स्टेरिङ, पत्ता, टायरलगायत पाटपुर्जा परीक्षण गर्नेलगायत सुझाव समावेश गरेर समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर, यो पनि कार्यान्वयनमा आएन । 

यातायात क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या र विकृति पहिचान गर्न, सुझाव संकलन गर्न र समाधानका उपाय खोज्न १० कात्तिक ०७१ मा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक काशीराज दाहालको संयोजकमा अर्को समिति गठन भयो । सो समितिले सिन्डिकेट खारेज गर्ने र व्यवसायी तथा चालकलाई जिम्मेवार बनाउन हदैसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, प्रतिवेदन तयार नहुँदै दाहालको सरुवा भएपछि निर्णयमा मात्रै सीमित भयो ।

राज्यको नेतृत्वमा पुग्नेको कमजोर इच्छाशक्तिका कारण समितिका सुझाव कार्यन्वयनमा नआउने गरेको नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माले बताए । प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावका केही बुँदा मात्रै पनि कार्यान्वयनमा आए दुर्घटनाको दर घट्ने र क्षति कम हुने उनको निष्कर्ष छ । 

‘सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षति डरलाग्दो छ । प्रत्येक वर्ष कम्तीमा २५ सयभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउँछन् । घाइेत हुनेको दर त्यतिकै ठूलो छ । दुर्घटना हुँदा तत्कालको आक्रोश मत्थर पार्न सरकार समिति गठनमा लाग्छ,’ शर्माले भने, ‘तर, समितिले प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पीडितको आक्रोश मत्थर भइसक्छ । सँगै प्रतिवेदनका सुझाव पनि छायामा पर्छन् । नेतृत्वकर्तासँग इच्छाशक्ति नहुँदा यस्तो भएजस्तो लाग्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले सरकारसँग पर्याप्त साधन–स्रोत नहुँदा प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । यद्यपि, सानो आकारकै भए पनि सडक सुरक्षा परिषद् भने गठन भएको उनको भनाइ छ । ‘ठूलो सडक दुर्घटनामा छानबिन समिति बन्छ । समितिले सुझाव दिन्छ । सुझाव सकारात्मक नै भए पनि कार्यन्वयन गर्न साधन र स्रोत आवश्यकता पर्छ, जुन सरकारसँग छैन । त्यसो हुँदा पनि यो कार्यान्वयन नभएको हो । यद्यपि, सडक सुरक्षा परिषद् गठन भएको छ । यसले आफ्ना काम गर्दैै गरेको सूचना पाएको छु,’ उनले भने । 

साढे सात वर्षमा दुई लाख दुर्घटना, १९ हजारले ज्यान गुमाए 
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो साढे सात वर्षमा देशभर दुई लाख १० हजार एक सय ८३ सवारी दुर्घटना भएका छन् । जसमा १८ हजार नौ सय १८ ले ज्यान गुमाए भने ३७ हजार पाँच सय ८१ गम्भीर घाइते भए । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ देखि चालू आव ०७९/८० को मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांक यसमा समावेश छ । सबैभन्दा धेरै दुर्घटना महेन्द्र राजमार्गआसपासका क्षेत्रमा हुने गरेको देखिन्छ । राजमार्गमा अभोर स्पिड हुने र दुर्घटना हुँदा मर्नेको दर पनि उच्च रहने प्रहरीको भनाइ छ । 

पछिल्लो पाँच वर्षमा भने सबैभन्दा धेरै सवारी दुर्घटना काठमाडौं उपत्यकाभित्र भएका छन् । तर, दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने धेरै मधेस प्रदेशमा छन् । उपत्यकाभित्र पाँच वर्षमा ७७ हजार दुई सय १४ दुर्घटना भए, जसमा एक हजार ३१ ले ज्यान गुमाए । सोही अवधिमा मधेसमा २० हजार आठ सय ९० दुर्घटना भए । जसमा दुई हजार नौ सय ८३ ले ज्यान गुमाए ।

लुम्बिनीमा ६ हजार सात सय ५१ दुर्घटना हुँदा दुई हजार पाँच सय आठजनाले ज्यान गुमाएका छन् । प्रदेश १ मा भएको १६ हजार तीन सय २१ सडक दुर्घटनामा दुई हजार चार सय १९ ले ज्यान गुमाए । यस अवधिमा बागमतीमा सात हजार नौ सय २४ दुर्घटना भए, जसमा दुई हजार तीन सय ८७ ले ज्यान गुमाएको प्रहरीको तथ्यांक छ । । त्यस्तै, कर्णालीमा भएका एक हजार पाँच सय सात दुर्घटनामा पाँच सय ९९ र सुदूरपश्चिममा भएका दुई हजार तीन सय ३४ दुर्घटनामा नौ सय ६२ को ज्यान गएको प्रहरीको तथ्यांक छ । 

दुर्घटनाले प्रत्येक वर्ष कुल जिडिपीको चार प्रतिशत घाटा 
नेपाल इन्जरी अनुसन्धान केन्द्रको तथ्यांकअनुसार सवारी दुर्घटनाका कारण मात्रै मुलुकले प्रत्येक वर्ष १२२.८८ मिलियन युएस डलर (अहिलेको दरभाउअनुसार १४ अर्ब ९९ करोड १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ) गुमाउँदै आएको छ । यो भनेको कुल जिएनपी (ग्रस नेसनल प्रडक्ट)को १.५२ प्रतिशत हो । नेपालमा प्रत्येक वर्ष सरदर दुई हजार पाँच सय २३ जना (प्रतिदिन ६.९ जना)ले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने प्रहरी तथ्यांक छ । क्षतिको यो तथ्यांक केन्द्रले प्रहरीमा दर्ता भएका घटनालाई मात्रै आधार मानेर निकालेको हो । केन्द्रका अनुसार प्रहरीमा कुल सवारी दुर्घटनाको १९.७ प्रतिशत मात्रै घटना दर्ता हुन्छन् ।

सवारी दुर्घटनाको क्षति विवरण निकाल्न केन्द्रले नेपाल प्रहरीमा सन् २०१७ मा दर्ता भएका सवारी दुर्घटनाको तथ्यांकलाई आधार बनाएको थियो । यसका लागि केन्द्रले बेलायतस्थित युनिभर्सिटी अफ वेस्ट इंग्यान्डको सहयोग लिएको थियो । सवारी दुर्घटनाका कारण मुलुकले प्रत्येक वर्ष गुमाउने आर्थिक क्षति निकाल्न डाइरेक्ट मेडिकल कस्ट (प्रत्यक्ष) र इनडाइरेक्ट मेडिकल कस्ट (अप्रत्यक्ष)लाई आधार बनाएको थियो । 

केन्द्रका अनुसार डाइरेक्ट मेडिकल कस्टतर्फ मुलुकले प्रत्येक वर्ष ९१.५७ मिलियन युएस डलर (११ अर्ब १७ करोड १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ) र इनडाइरेक्ट मेडिकल कस्टतर्फ ११.५० मिलियन युएस डलर (एक अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ) सवारी दुर्घटनाका कारण मात्रै गुमाउँदै आएको छ । केन्द्रका अनुसार सवारी दुर्घटनामा मृतक तथा घाइते हुँदाका बखत भएका खर्च, जीवनभर उसबाट हुन सक्ने आम्दानी, मृतक तथा घाइतेका परिवारले व्यहोर्ने आर्थिक क्षति, खर्च गरिएका समयजस्ता विषयलाई लिएर केन्द्रले अनुसन्धान गरेको थियो ।

संसदीय समितिले अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन बनायो, त्यसअनुसार सरकारलाई निर्देशन, तैपनि कार्यान्वयन भएन
दुर्घटना र क्षति न्यूनीकरणका उपाय के हुन सक्छन् भनेर संसदीय समितिले पनि अध्ययन गरेर सुझाव नै तयार गरेको थियो । अघिल्लो संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर यसबारे अध्ययन गरेको थियो, जसले दुर्घटना रोक्न विभागीय मन्त्रीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाउन तथा घाइतेको उपचारका लागि हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक ट्रमा सेन्टर राख्न समितिको सुझाव थियो । 

प्रतिवेदनमा तराईका हरेक सय र पहाडका हरेक ५० किमि राजमार्गमा आकस्मिक उद्धार सेवा स्थापना गर्नुपर्ने, दुर्घटनापछि आकस्मिक उपचारका लागि हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने, लाइसेन्स वितरण प्रणाली समयसापेक्ष र विश्वासनीय बनाउनुपर्नेलगायत सुझाव प्रतिवेदनमा थिए । सोहीअनुसार विभागीय मन्त्री र सचिवलाई बैठकमै बोलाएर समितिले पटक–पटक निर्देशन दियो । तर, कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयनमा नआएको उपसमितिका संयोजक तथा पूर्वसांसद पहाडीले बताए । 

‘सवारी दुर्घटनाबाट निम्तिने क्षति ठूलो छ । हामीले गरेको अध्ययनअनुसार प्रत्येक वर्ष कम्तीमा २८ सयभन्दा धेरै यात्रुले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् । पाँच हजार गम्भीर घाइते हुन्छन् । यसले मुलुकको जिडिपीमै ठूलो क्षति निम्त्याउँछ । दुर्घटनाको यो ग्राफ न्यूनीकरण गर्न हामीले दुर्घटनाका कारण खोतल्यौँ । समस्या पहिचान गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्‍यौँ,’ पहाडीले भने, ‘त्यहीअनुसार समितिले सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन पनि दियो । तर, कुनै कार्यान्वयन भएन, यसो हुुनु दुःखको विषय हो ।’

संसदीय समितिले अध्ययन गरेर गरेर दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएन
दुर्घटना र क्षति न्यूनीकरणका उपाय के हुन सक्छन् भनेर संसदीय समितिले पनि अध्ययन गरेर सुझाव नै तयार गरेको थियो । अघिल्लो संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेर यसबारे अध्ययन गरेको थियो, जसले दुर्घटना रोक्न विभागीय मन्त्रीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोहीअनुसार विभागीय मन्त्री र सचिवलाई बैठकमै बोलाएर समितिले पटक–पटक निर्देशन दियो । तर, कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयनमा नआएको उपसमितिका संयोजक तथा पूर्वसांसद पहाडीले बताए । 

यस्ता छन् संसदीय समितिले दिएका सुझाव 
-सडक सुरक्षा परिषद्को गठन अनिवार्य गरिनुपर्ने 

-हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ट्रमासेन्टर हुनुपर्ने -

तराईका राजमार्गमा हरेक सय किमि र पहाडका राजमार्गमा हरेक ५० किमिमा आकस्मिक उद्धार सेवा स्थापना गर्नुपर्ने

-दुर्घटनापछि आकस्मिक उपचारका लागि हवाई तथा एम्बुलेन्सको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने 

-सडक सुरक्षा नियमको उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजाय हुनुपर्ने

 -समयसापेक्ष दण्ड–सजायमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने 

-सवारीसाधनको नियमित परीक्षण र मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने 

-अनुभवी चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने 

-गाडीमा सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिने 

-पुराना सवारीसाधन चलाउन प्रतिबन्ध गरिनुपर्ने 

-लाइसेन्स वितरण प्रणाली समयसापेक्ष र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने 

-२० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन विसर्जन गरिनुपर्ने ।

संसदीय उपसमितिका पूर्वसंयोजक गणेश पहाडी भन्छन्– दुर्घटनाको ग्राफ न्यूनीकरण गर्न हामीले कारण खोतल्यौँ । समस्या पहिचान गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्‍यौँ, त्यहीअनुसार समितिले सरकारलाई पटक–पटक निर्देशन पनि दियो । तर, कार्यान्वयन नै भएन, यो दुःखद हो ।

 सिटौला र दाहाल समितिका प्रतिवेदन पनि अलपत्र
२० असोज ०७१ मा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाको अध्यक्षतामा शक्तिशाली समिति गठन भयो । दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन र न्यूनीकरणका उपाय खोज्न गठित पाँच सदस्यीय समितिमा नेपाल प्रहरीका एआइजी, गृह र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य थिए भने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव थिए । समितिले पहाडी तथा ग्रामीण सडकमा थोत्रा सवारी नचलाउन सिफारिस गर्‍यो ।

नियमित रूपमा ब्रेक, इन्जिन, स्टेरिङ, पत्ता, टायरलगायत पाटपुर्जा परीक्षण गर्नेलगायत सुझाव समावेश गरेर समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर, यो पनि कार्यान्वयनमा आएन । त्यस्तै, १० कात्तिक ०७१ मा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन भयो । सो समितिले सिन्डिकेट खारेज गर्ने र व्यवसायी तथा चालकलाई जिम्मेवार बनाउन हदैसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, प्रतिवेदन तयार नहुँदै दाहालको सरुवा भएपछि निर्णयमा मात्रै सीमित भयो ।

प्रतिवेदनका केही बुँदा मात्रै पनि कार्यान्वयन भए दुर्घटनाको दर घट्ने र क्षति कम हुन्छ
 विज्ञानराज शर्मा, पूर्वएआइजी
दुर्घटना हुँदा तत्कालको आक्रोश मत्थर पार्न सरकार समिति गठनमा लाग्छ । तर, समितिले प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पीडितको आक्रोश मत्थर भइसक्छ । सँगै प्रतिवेदनका सुझाव पनि छायामा पर्छन् । नेतृत्वकर्तासँग इच्छाशक्ति नहुँदा यस्तो भएको हो । प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावका केही बुँदा मात्रै पनि कार्यान्वयनमा आए दुर्घटनाको दर घट्ने र क्षति कम हुन्छ ।

 आइतबार झिसमिसेमै सुर्खेतमा  जिप दुर्घटना, चार स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु
सुर्खेतमा रमेश रावल

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका– ११ झुप्राखोलानजिक रत्न राजमार्गमा सोमबार जिप दुर्घटना हुँदा चार स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भएको छ । एकजना गम्भीर घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा वीरेन्द्रनगरका २७ वर्षीय सागर शाही, दैलेख डुंगेश्वर गाउँपालिका– ५ बस्ने ३३ वर्षीय दीपेन्द्रजंग शाही, दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिका– ५ बस्ने ३१ वर्षीय बबिन शाही र दैलेख गुराँस गाउँपालिका– ३ बस्ने ३६ वर्षीय राजेन्द्र बिसी छन् ।

उनीहरू सबैको कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद श्रेष्ठले बताए । घाइते दैलेखको भैरवी गाउँपालिका– ५ का २६ वर्षीय वीरेन्द्र्रराज शाहीको उपचार भइरहेको छ ।

उनको छातीमा चोट लागेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् । छिन्चुदेखि सुर्खेततर्फ आउँदै गरेको बा.प्र. ०१०२६ च ९२१३ नम्बरको डबल क्याप हाइलेक्स गाडी आइतबार बिहान साढे २बजे अनियन्त्रित भई सडकदेखि करिब ७० मिटर तल खसेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । मृतकहरू राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघको सदस्य रहेको उपमहासचिव हिमालय तिवारीले बताए । दीपेन्द्र डुंगेश्वर गाउँपालिका, बबिन भगवतीमाई र राजेन्द्र गुराँस गाउँपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक रहेको खुलेको छ ।