पछिल्लो एक वर्षमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको भान्सा अचाक्ली महँगिए पनि नियन्त्रणका लागि छैन पहल

सधैँ मूल्यवृद्धिको मार खेप्ने नेपाली उपभोक्ता गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष झन् धेरै मारमा परेका छन् । विगतमा वार्षिक ५–१० प्रतिशत मूल्य बढ्ने गरेको थियो, तर यो वर्ष खाद्यान्नमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुँदा पनि नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी पहलकदमी लिएको छैन । 

एक वर्षको अवधिमा चामल बोरामै चार सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको पुसमा प्रतिकेजी १४० रुपैयाँ रहेको बासमती चामल अहिले प्रतिकेजी १६० रुपैयाँ पुगेको छ । ‘गत वर्ष पुसमा बासमती चामलको औसत मूल्य प्रतिबोरा (२० केजी) दुई हजार आठ सय थियो । यो वर्षको पुसमा तीन हजार दुई सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ,’ संघले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । स्टिम जिरामसिनो चामल बोरा (२५ केजी)मा तीन सय ७५ र पोखरेली चामल प्रतिबोरा दुई सय ५० रुपैयाँ बढेको छ । ताइचिन चिउरा त प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ बढेको छ । 

रहरको दाल केजीमा ४० रुपैयाँ बढेको छ । गत वर्ष पुसमा प्रतिकेजी १७० रुपैयाँ रहेको रहर अहिले २१० रुपैयाँ पुगेको छ । खुर्सानी  र धनियाँ पाउडर केजीमा १५० रुपैयाँ बढेको छ । त्यस्तै, धनियाँ दाना प्रतिकेजी १४० रुपैयाँ बढेको छ । 

खाद्यान्नको थोक कारोबार गर्ने खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले चामलको मूल्यवृद्धि हुनुमा भारतले थपेको कर मुख्य कारण भएको दाबी गरे । ‘भारतले कर वृद्धि गरेपछि त्यहीँबाट आउने चामलको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । कुल चामल आयातको ८० प्रतिशत हिस्सा भारतले धानेको उनले बताए । तर, भारतले उसिना र बासमती चामलमा कर लगाएको छैन । खासगरी, कनिका र मसिनो बासनादार चामलमा कर लगाइएको छ । व्यवसायीले भने सबै प्रकारका चामलको मूल्य बढाएका छन् । गत भदौदेखि भारतले चामल र कनिकामा २० प्रतिशत ‘निर्यात कर’ लगाउन थालेको हो ।

घिउको मूल्यमा पनि भारी वृद्धि भएको छ । गत वर्ष नौ सयदेखि एक हजार रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको घिउको मूल्य अहिले एक हजार दुई सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले प्रतिकेजी एक हजार दुई सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको महाप्रबन्धक सुजीव झाले बताए । ‘अहिले दूध पाउनै मुस्किल छ । यस्तोमा महँगोमा किनेर ल्याइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियमको मूल्यले सबै खालका लागत बढेको छ । कर्मचारीको तलबसमेत ठूलो दरले बढ्दा हाम्रा उत्पादनको मूल्यमा असर परेको हो ।’ गत वर्ष पुससम्म प्रशोधित दूध प्रतिलिटर ७२ रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेकोमा डिडिसी र व्यवसायीको समझदारीपछि गत वर्ष माघदेखि प्रशोधित दूधको भाउ प्रतिलिटर १४ रुपैयाँले बढाएर ८६ रुपैयाँ तोकिएको छ । 

त्यस्तै, काँचो तोरीको तेल लिटरमा ९० रुपैयाँ बढेको छ । गत वर्षको पुसमा दुई सय ७० रुपैयाँ लिटर रहेको तेल अहिले तीन सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, भुटेको तोरीको तेल तीन सय ७० बाट ४०० रुपैयाँ पुगेको छ । 

खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले मूल्यवृद्धि अचाक्ली भएको गुनासो गरे । ‘विगतमा एक वर्षको अन्तरमा १०–१५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुन्थ्यो । यसलाई ठीकै मानेर बसियो,’ उनले भने, ‘यसपटक त ३० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ । यो त अचाक्ली भयो ।’ मूल्यवृद्धिका कारण किराना पसलमा उपभोक्तासँग झगडा पर्ने गरेकोसमेत बज्राचार्यले बताए । ‘हामी किराना पसलेले कहिल्यै मूल्य बढाएर सामान बेच्दैनौँ, तर उपभोक्ताको गाली हामीले नै खानुपरेको छ,’ उनले भने । उनले मूल्य नियमनका लागि कहिल्यै अनुगमनसमेत नभएको गुनासो गरे ।

‘बजार अनुगमन जहिले पनि मूल्यसूची हेर्ने, बिल–बिजक जाँच्नेलगायतका काममा केन्द्रित भयो । मूल्य नियन्त्रण गर्ने गरी अनुगमन नै भएको छैन,’ उनले भने । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव मधुकुमार मरासिनीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले तोकेको परिधिभित्र रहेर व्यवसायीले व्यवसाय गर्नुपर्ने बताए । उनले अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई मूल्यवृद्धिका विषयमा अध्ययन गरेर आवश्यक परे हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न निर्देशन दिने बताए ।

गत वर्ष मंसिरदेखि रुस–युक्रेनबीच तनाव सुरु भएयता कच्चा पेट्रोलियमसहित अधिकांश वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा असर परी मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको व्यसायीहरूको भनाइ छ । खुद्रा व्यापार संघले तोकेको दरमा पनि उपभोक्ताले किन्न पाउँदैनन् । व्यापारीहरूले मनलाग्दी मुल्य तोकेर  बेच्ने गरेका छन् । सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता मारमा छन् । 

एक वर्षअघिकै मूल्यमा झर्‍यो कच्चा पेट्रोलियमको मूल्य, तर नेपाली बजारमा ३० प्रतिशतसम्म महँगो
एक वर्षअघि २६ पुसमा कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ८१ डलर थियो । उक्त मूल्य बढेर एक सय २३ डलर प्रतिब्यारेलसम्म पुगे पनि यो वर्ष २६ पुसमा आइपुग्दा घटेर पुनः ८२ डलरमा कायम भयो । अहिले पनि मूल्य ओरालो लागिरहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटे पनि आयल निगमले विगतको नोक्सानी देखाएर मूल्य घटाउन नमान्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । कच्चा तेलको मूल्य एक वर्षअघिको बिन्दुमा झरे पनि नेपाली बजारमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य एक वर्षअघिको तुलनामा प्रतिलिटर क्रमशः ३९ र ५३ रुपैयाँ (डिजेल र मट्टीतेलको समान) महँगो छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय भाउअनुसार स्वचालित मूल्य लागू नगर्दा एक वर्षको अन्तरमा पेट्रोल २२ प्रतिशत र डिजेल तथा मट्टीतेल ३० प्रतिशत महँगिएको छ । गत वर्ष पुसमा पेट्रोल एक सय ३६ रुपैयाँ र डिजेल–मट्टीतेल एक सय १९ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । हाल पेट्रोल एक सय ७५ र डिजेल–मट्टीतेल एक सय ७२ रुपैयाँ प्रतिलिटर छ । त्यस्तै, आन्तरिक हवाई इन्धन एक सय एक रुपैयाँबाट बढेर एक सय ७० तथा बाह्य हवाई इन्धन ०.८९ डलरबाट बढेर १.४२ डलर प्रतिलिटर पुगेको छ । ग्यासको मूल्य एक हजार पाँच सय ७५ बाट बढेर एक हजार आठ सय रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर कायम भएको छ । 

खाद्यान्नमा विश्वव्यापी रूपमै मूल्यवृद्धि उच्च : राष्ट्रसंघ
संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)ले खाद्यान्न, गेडागुडी र वनस्पति घिउमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको जनाएको छ । यस्तो मूल्यवृद्धि विश्वव्यापी रूपमै १० वर्षयताकै उच्च भएको एफएओको रिपोर्ट छ । त्यस्तै, दूध तथा दूधजन्य पदार्थ, मासु र चिनीमा यसपटक मूल्यवृद्धिको बढ्दो ट्रेन्ड रहेको जनाइएको छ ।

एफएओले जारी गरेको मूल्य सूचकांकअनुसार गत डिसेम्बरमा खाद्यान्नको मूल्य सूचकांक १३२.४ बिन्दुमा पुगेको थियो । वनस्पति तेलको अन्तर्राष्ट्रिय भाउमा आएको वृद्धि र गेडागुडी तथा मासुको मूल्यमा समेत भएको वृद्धिले खाद्यान्नको भाउमा असर गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै खाद्यान्नको मूल्य सूचकांक एक वर्षको अन्तरमै १८ अंकले बढेकोसमेत एफएओले जनाएको छ । गत वर्ष वार्षिक औसत सूचकांक १२५.७ रहेकोमा सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा १४३.७ अंक कायम भएको हो ।

मूल्यवृद्धिको कारणबारे एफएओले भनेको छ, ‘२०२१ को तुलनामा सन् २०२२ को सूचकांकमा आएको वृद्धिका प्रमुख कारणहरू बजार अवरोध, अनिश्चितता, ऊर्जा र लागतमा वृद्धि, प्रमुख उत्पादक मुलुकमा देखापरेको प्रतिकूल मौसम र उच्च माग हुन् ।’

मूल्यवृद्धि कम हुन थालेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले भने मूल्यवृद्धिमा बिस्तारै संकुचन आउन थालेको देखाएको छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा सुधार आएकाले मूल्यवृद्धिको ग्राफ पनि ओरालो लाग्न थालेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । असोजमा मूल्यवृद्धि दर ८.५० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, तर त्यसयता सुधार हुन थालेको देखिन्छ । कात्तिकमा ८.०८ प्रतिशत र मंसिरमा ७.३८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष मंसिरमा पनि मूल्यवृद्धिको ग्राफ उकालो लाग्न थालेको थियो । गत वर्ष असोज र कात्तिकसम्म पाँच प्रतिशतभित्रै रहेको मूल्यवृद्धि दर मंसिरमा ७.११ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसयता मूल्यवृद्धि निरन्तर उच्च बिन्दुमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

भारतले मसिनो बासनादार चामल र कनिकामा मात्र निर्यात कर लगायो, व्यापारीले नेपालमै उत्पादित चामलमा पनि त्यही अनुपातमा मूल्य बढाए

व्यवसायीहरू भारतले निर्यात कर लगाएका कारण चामलको मूल्यवृद्धि गर्न बाध्य भएको दाबी गर्छन् । गत भदौदेखि भारतले मसिनो बासनादार चामल र कनिकामा २० प्रतिशत कर लगाउन थालेको हो । त्यसपछि नेपालमा ह्वात्तै मूल्य बढाइयो र उपभोक्ताले चामल प्रतिबोरा पाँच सयसम्म महँगोमा किन्नुपर्‍यो । ‘भारतले कर लगाएपछि त्यहीँबाट आउने चामलको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो,’ खाद्यान्नको थोक कारोबार गर्ने खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले भने । भारतले उसिना र बासमती चामलमा कर लगाएको छैन । तर, व्यवसायीले भने नेपालमै उत्पादित चामलको पनि त्यही अनुपातमा मूल्य बढाए । चामलमा मात्रै होइन, अन्य खाद्य सामग्री पनि उपभोक्ताले खुद्रा व्यापार संघले तोकेको दरमा किन्न पाउँदैनन् । व्यापारीले मनलाग्दी मूल्य तोकेर बेच्छन्, सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता मारमा पर्छन् ।

सीमित व्यापारीको हातमा व्यवसाय भएपछि यस्तै हो : पवित्र बज्राचार्य अध्यक्ष, खुद्रा व्यापार संघ
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र डलरको भाउका कारण खाद्यान्नको मूल्यमा केही असर पक्कै गरेको छ । तर, योभन्दा ठूलो कारण भनेको सीमित व्यापारीको हातमा उद्योग र आयात व्यापार हुनु हो । व्यापारीहरूले आपसी सहमतिमा भाउ निर्धारण गर्दै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थोरै भाउ बढ्यो भने नेपालमा सबै खालका वस्तुमा चर्को मूल्य बढाइन्छ । अहिलेको मूल्यवृद्धि वास्तवमै अचाक्ली हो । पहिले एक वर्षमा ५–१० प्रतिशत मूल्य बढ्ने गरेको थियो, तर अहिले त ३० प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको छ । व्यापारीले जिताएका नेताहरू नै सरकारमा जाने हुन् । त्यसैले कहिल्यै पनि मूल्य नियन्त्रणका लागि अनुगमन हुने गरेको छैन ।

सरोकारवालासँग चाँडै छलफल राख्छु : महेश भट्टराई, महानिर्देशक, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
वाणिज्य विभागले नीति बनाउने हो, मूल्यवृद्धिलाई सोझै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । पेट्रोलियममा जस्तो मूल्य तोक्न सकिँदैन । एक वर्षको अन्तरालमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य शृंखलामा धेरै असर देखापरेको छ । उत्पादन, भण्डारण, आयात र वितरणका सञ्जालहरूमा क्रमिक रूपले मूल्यवृद्धिको असर छ ।

त्यसमध्ये कुन तहमा के–के कारणले मूल्यवृद्धि भएको हो भन्ने हेर्नु आवश्यक छ । एक वर्षमै भएको मूल्यवृद्धिको तथ्यांक हेर्दा नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस विषयमा सरोकारवालासँग चाँडै छलफल राख्छु ।