प्रतिनिधिसभाको अंकगणितलाई आधार बनाउँदै सत्तारूढ साझेदार दलहरूले मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याएका छन् । बाँडफाँटबारे आ–आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक छलफल र सरकारलाई समर्थन गरेका अन्य दलहरूलाई पनि समेट्ने कोसिस कायम राख्न उनीहरूले टुंग्याएका मन्त्रालयबारे औपचारिक जानकारी भने गराएका छैनन् । 

मंगलबार दिउँसो १ बजे नयाँ मन्त्रीको शपथ गराउने सत्तासाझेदार दलहरूको तयारी छ । नेताहरूका अनुसार त्यसअघि मन्त्रालय बाँडफाँटमा सामान्य हेरफेरको सम्भावना छ । १० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले ११ पुसमा पहिलोपटक आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार राति अबेरसम्म बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याएको हो । सत्ता साझेदार दलहरूले सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूको सिट संख्याको अनुपातमा बाँडफाँट टुंग्याएका छन् । तर, सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको जसपाले बाँडफाँटप्रति असहमति जनाउँदै बैठकको बीचबाटै बाहिरिएको छ ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार साझेदारमध्येको ठूलो दल एमालेले आठ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने भएको छ । माओवादीले प्रधानमन्त्रीबाहेक चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको छ भने राप्रपाले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको छ । जसपालाई दुईवटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरे पनि तीनवटा मन्त्रालयमा अडान राखेर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बाहिरिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय लिएको छ । 

मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगो लगाए पनि दलहरूले संख्या, मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको नाम सार्वजनिक गरेका छैनन् । मंगलबार बिहान पार्टीमा आन्तरिक छलफल गर्दा मन्त्रालय र नामहरू हेरफेर हुन सक्ने कारण जनाउँदै एकैपटक सार्वजनिक गरिने नेताहरूले बताएका छन् ।

‘हामीले कुन–कुन पार्टीले कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने तय गर्‍यौँ, तर त्यसलाई अझ को–को मन्त्रीसहित भनेर मात्रै सार्वजनिक गर्ने समझदारी भएको छ,’ गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भने, ‘मंगलबार बिहान आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेपछि परिवर्तन पनि हुन सक्ने भएकाले अहिल्यै सबै भन्न सकिँदैन, तर बाँडफाँटका लागि फेरि अर्को बैठक बस्दैन ।’

बैठकले मंगलबार मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने सहमति गरेको र दिउँसो १ बजे शपथका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराइएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले बताए । ‘मन्त्रालय बाँडफाँट टुंगिएको छ, शपथका लागि मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराइएको छ,’ बैठकपछि गृहमन्त्री लामिछानेले भने । 

जसपाले बाँडफाँट अस्वीकार गरे पनि मंगलबारसम्म सरकारमा सहभागी हुने सुनिश्चित भएको अवस्था र लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत सामेल हुँदा मन्त्रालयको संख्या तलमाथि हुन सक्ने उनले
संकेत गरे । 

‘१ बजेको शपथअघि नै टुंग्याउँछौँ । एउटै मात्र छैन, तीलगायतका छलफल टुंग्याउँछौँ,’ जसपाको असन्तुष्टिबारे गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘तर, अब मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि बस्नुपर्दैन । सामान्य सल्लाह गर्दा हुने गरी टुंगिएको छ ।’ 

लोसपाले सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरिसकेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेलमा रहेका नेता रेशम चौधरीको रिहा नभएसम्म सरकारमा सामेल नहुने सर्त राख्दै आएको छ । संख्या र बाँडफाँट गरिएको मन्त्रालय हेरफेर हुँदा आपसी सहकार्य र समझदारीमा सल्लाहमा हुने, तर बैठक भने नबस्ने उनको भनाइ छ । 

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भएको समझदारीअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगत्तै अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहित सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बालकोट पुगेर लामो छलफल गरेका थिए । साढे चार घन्टाको छलफलबाट उनीहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटसहितमा समझदारी जुटेपछि अन्तिम टुंगो लगाउन साँझ बालुवाटारमा संयन्त्रको बैठक राख्ने समझदारी भएको थियो । 

एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । एमालेबाटै मन्त्रीमा नियुक्त दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र ज्वालाकुमारी साहको मन्त्रालयको अझै टुंगो लागिसकेको छैन । माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्री भएका नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । त्यस्तै, रास्वपाबाट अध्यक्ष लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व लिएका छन् । जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान मन्त्री छन् ।

जसपा सरकारमा नजाने 
मन्त्रालय बाँडफाँटमा असहमति जनाउँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा सामेल नहुने भएको छ । सोमबार बालुवाटारमा सम्पन्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा बाँडफाँट सम्मानजनक नभएको भन्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बैठक नसकिँदै बीचबाटै उठेर हिँडेका थिए । ‘हामी सरकारमा जाने विषयमा समझदारी हुन सकेन,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘साझेदार दलहरूको प्रवृत्ति ठीक लागेन, पहिल्यै सहमति गरेर बचेकुचेको भाग जसपालाई दिन खोजियो, त्यसैले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हाम्रो सहभागिता हुँदैन ।’ 

१२ सिट रहेको जसपाले बैठकमा तीनवटा मन्त्रालयसहित उपराष्ट्रपतिमा दाबी गरेको थियो । तर, १४ सिट रहेको राप्रपालाई रोजेअनुसारकै तीन मन्त्रालय दिन तयार हुँदा जसपालाई भने दुई मन्त्रालयमै चित्त बुझाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि यो प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने भन्दै अध्यक्ष यादव बैठकबाट बाहिरिएका थिए । ‘यो अवस्थामा हामी सरकारमा सामेल हुँदैनौँ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई हाम्रो सहभागिताको आवश्यकता परे थप छलफल होला, नत्र हुँदैन, हामी आफ्नै बाटोमा हिँड्छौँ ।’

कसलाई कति मन्त्री ?
सोमबार राति सकिएको बैठकमा एमालेले आठ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, माओवादीले प्रधानमन्त्रीबाहेक चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, राप्रपाले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने समझदारी बनेको छ । जसपालाई दुईवटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरे पनि तीनवटा मन्त्रालयमा अडान राखेर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बाहिरिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय लिएको छ । मंगलबार बिहान गठबन्धनको पुनः बैठक बस्नेछ र आवश्यक परे परिमार्जनसहित मन्त्रालय बाँडफाँटको अन्तिम टुंगो लगाइनेछ ।

कसको भागमा कुन मन्त्रालय ?
बाँडफाँटअनुसार एमालेले परराष्ट्र, स्वास्थ्य, रक्षा, कृषि, भूमि व्यवस्था र महिला मन्त्रालय लिने समझदारी छ । एमालेले यसअघि अर्थ मन्त्रालय लिइसकेको छ । त्यस्तै, माओवादीले प्रधानमन्त्रीबाहेक सञ्चार, संघीय मामिला र पर्यटन मन्त्रालय लिने समझदारी छ । माओवादीले भौतिक योजना मन्त्रालय लिइसकेको छ । रास्वपाले शिक्षा र श्रम मन्त्रालय पाएको छ । रास्वपाले गृह मन्त्रालयको जिम्मा लिइसकेको छ । राप्रपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जा, सहरी विकास र खेलकुद मन्त्रालय पाएको छ । जनमतलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय परेको छ । जसपा र नागरिक उन्मुक्तिका लागि वन, कानुन र खानेपानी मन्त्रालय छुट्याइएको छ । 

को–को बन्दै छन् मन्त्री ?
एमाले : प्रत्यक्षमा दुईपटक चुनाव जितेकालाई एमालेले मन्त्री बनाउने भएको छ । एमालेबाट पर्वतका पदम गिरी, सुनसरीकी भगवती चौधरी, झापाका एलपी साँवा, सर्लाहीका हरि उप्रेती र कपिलवस्तुका बलराम अधिकारीमध्येबाट मन्त्री बनाउने तयारी छ । त्यस्तै, दुई राज्यमन्त्रीमा रौतहटका किरण साह र पर्साका राजकुमार गुप्तामध्ये एकजना पठाइने स्रोतले जनाएको छ । एमालेबाट विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बनिसकेका छन् । त्यस्तै, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र ज्वालाकुमारी साह मन्त्री बनिसकेका छन् । उनीहरूको विभाग तोक्न बाँकी छ । 

माओवादी : सुदन किराँती, रेखा शर्मा, अमनलाल मोदीलगायत चर्चामा छन् । माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : शिशिर खनाललाई शिक्षा र डिपी अर्याललाई श्रममन्त्री बनाउने तयारी छ । तर, श्रममा विराजभक्त श्रेष्ठले पनि दाबी गर्दै आएका छन् । एक राज्यमन्त्रीमा भने डा. तोसिमा कार्की या सोविता गौतममध्येबाट बनाउने सोचमा अध्यक्ष लामिछाने छन् । 

राप्रपा : उपप्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जा, सहरी विकास र खेलकुद मन्त्रालय पाएको छ । स्रोतका अनुसार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उपप्रधानमन्त्रीसहित नेतृत्व गर्नेछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूलाई प्राथमिकता दिने तयारी छ । सहरी विकास मन्त्रीमा ध्रुवबहादुर प्रधान र राज्यमन्त्रीमा दीपकबहादुर सिंह पठाउने तयारी छ । खेलकुद मन्त्रालयमा धवलशमशेर राणा, दीपक बोहरा र विक्रम पाण्डेमध्येबाट बनाउने स्रोतले जनाएको छ ।