डेढ महिनाअघि पर्यटन व्यवसायी मोहन लम्सालको कम्पनीमा बेलायतका १६ जनाको टोलीले ट्रेकिङका लागि बुकिङ गर्‍यो । तर, एक साता नबित्दै रद्द गरेर तीनजना मात्र आउने जानकारी बेलायती एजेन्टले दिए । 

अर्काे ८ जनाको समूहले पनि विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि बुकिङ गरेको थियो । फेरि पनि साता नबित्दै तीनजनाले रद्द गराए । त्यसयता बुकिङमा जति उत्साह देखिएको छ, धमाधम रद्द गर्नेको मात्रा पनि उस्तै रहेको लम्सालको अनुभव छ । यसो हुनुको कारण रहेछ, विदेशी सञ्चारमाध्यमले नेपालमा ‘फेक रेस्क्यु’ बारेका समाचार लेखिदिनु । यता दोषीमाथि कारबाही नहुनु । 

अघिल्लो सिजनमा भएको ‘फेक रेस्क्यु’बारे अध्ययन गर्न गठित समितिले दिएको रिपोर्टमा औँल्याइएका दोषीमाथि कारबाही भएको छैन । विदेशी सञ्चारमाध्यमले पनि यसबारे बारम्बार समाचार लेखिदिनाले पर्यटकमा नेपालप्रति नकारात्मक छाप परेको व्यवसायी बताउँछन् । लम्साललाई पनि विदेशी एजेन्टले यस्तै जानकारी दिने गरेका छन् । ‘विदेशी भाषामा नेपालको फेक रेस्क्युबारे समाचार आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि समितिले दोषी औँल्याएकाहरूमाथि कारबाही नहुँदा पर्यटकमा नेपालप्रति अविश्वास बढ्ेको देखिन्छ ।’

अझै बुकिङ रद्द हुने चिन्ता 
यो सिजनको पर्यटनबारे आधिकारिक तथ्यांक आउने वेला भइसकेको छैन । तर, नेपालप्रतिको नकारात्मक प्रचारका कारण बुकिङमा केही सुस्तता देखिएको व्यवसायीको दुखेसो छ । दोषीलाई कारबाही गरेमा पर्यटन व्यवसाय बद्नाम हुनबाट जोखिने उनीहरू बताउँछन् । ‘कम्तीमा फेक रेस्क्युबारे अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको दोषीमाथि कारबाही भए पर्यटन व्यवसाय बद्नाम हुनबाट जोगिने थियो,’ पर्वतारोहण संघका पूर्वमहासचिव ठाकुरराज पाण्डे भन्छन्, ‘दोषीमाथि कारबाही नहुँदा समग्र उद्योग नै दोषीजस्तो देखियो । नेपालमा गलत काम गर्नेमाथि कारबाही हुँदैन भन्ने सन्देश विश्वभर गइरहेको छ । यो तत्काल रोकिनुपर्छ ।’ 

पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्ष एवं पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा पनि फेक रेस्क्युको विषयले नेपालको पर्वतारोहण र पर्वतीय पर्यटनमा ठूलो क्षति पुगेको बताउँछन् । ‘विदेशी सञ्चारमाध्यममा पटक–पटक समाचार आइदिँदा नेपालप्रति विश्वास घटेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई रोक्न पनि फेक रेस्क्युमा दोषी देखिएकामाथि कारबाही हुनु जरुरी छ ।’ 

अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका दोषीमाथि थप छानबिन गर्न विभिन्न निकायलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यसको समन्वय र कार्यान्वयनको जिम्मा पर्यटन विभागलाई छ । तर, विभाग नै यसबारे मौन देखिन्छ । 

अझै गोप्य, के छ प्रतिवेदनमा ?
गत वर्ष नै पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वको समितिले हिमाली भेगमा हुने पर्यटकको उद्धारमा अनियमितता हुने गरेको ठहर गरेको थियो । समितिले उद्धार गरी ल्याउने राजधानीका ६ अस्पताल, ८ ट्रेकिङ एजेन्सी, तीन हेलिकोप्टर कम्पनीलगायतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

हिमाली भेगमा बिरामी हुने पर्यटकलाई हेलिकोप्टर मिलाइदिने एजेन्ट, हेलिकोप्टर कम्पनी, अस्पताल, बिमाको एजेन्ट र कहिलेकाहीँ पर्यटकसमेतको मिलोमतोमा ठूलो बिमा रकम दाबी गरी हिनामिना हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसमा औंल्याइएका दोषीमाथि कारबाही पनि भएको छैन ।