नेपाललाई हामी कृषिप्रधान देश भन्छौँ । तर, कृषि वस्तुमै हाम्रो परनिर्भरता बढ्दो अवस्थामा छ । अर्बौं रुपैयाँको कृषि सामग्री आयात गरेर खपत गरिरहेका छौँ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि कृषि उत्पादन सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । यसर्थ, कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमा हामीले जोड दिन आवश्यक छ । 

वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा त पर्याप्त उत्पादन नै छैन । उत्पादन नभएकै कारण हामीले अर्बौ रुपैयाँको कृषि वस्तु आयात गरिरहेका छौँ । अर्को समस्या माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन नक्सनु पनि हो । यहाँ कृषि गर्छु भनेर सरकारी सेवा सुविधाको दुरुपयोग गर्ने जमात पनि देखिन्छ । किसानको पहिचानमै पनि समस्या छ । पछिल्ला केही वर्षयता मैले पनि कृषिमा जोडिएर काम गर्ने प्रयास गरेको छु । आफ्नै अनुभवबाट मैले कृषिमा रहेका हाम्रा समस्या देखेको छु, हामीले गर्नुपर्ने काम के हुनुपर्छ भनेर बुझेको छु । यहाँ म यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछु । 

आफ्नै अनुभवबाट : ०६३ सालमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको स्थापना भयो । स्थापनाकालमा यो विकास बैंक तीन जिल्ले (तीन जिल्लामा मात्रै केन्द्रित) मात्रै थियो । यो स्याङ्जा, कास्की र तनहुँमा मात्रै केन्द्रित थियो । बैंकहरू सहरबजारमा मात्रै केन्द्रित हुन्थे । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको विस्तार भइसकेको थिएन । बैंक धितोमा मात्रै केन्द्रित हुने भएकाले विकास बैंक फरक ढंगले चल्नुपर्छ भन्ने सोचेको थिएँ । 

हामीले विनाधितो ऋण दिन थाल्यौँ । यसरी ऋण दिँदा जोखिम पनि बढ्ने भयो । तर, हामीले सदस्यलाई के भनेका थियौँ भने ऋणको पैसा आयआर्जनमा खर्च गर्नुहोस् । ग्रामीण क्षेत्रमा आयआर्जनको प्रमुख स्रोत भनेको कृषि नै हो । कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्‍यौँ । काम गरिसकेपछि सदस्यहरूको गुनासो बढ्न थाल्यो ।

गाउँमा बेच्दा मूल्य नपाउने, बजारसम्म पुग्न नसक्ने, बिउ नपाउने, औजारको अभावजस्ता गुनासो आउन थाल्यो । नेपालमा कृषि उत्पादन बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण बैंकहरूले लगानी नगरेर हो भन्ने थियो । जब हामीले किसानसँग काम गर्न थाल्यौँ, त्यसपछि हामीले थाहा पायौँ कि पुँजी भनेको एउटा सानो पाटो मात्रै रहेछ । त्यतिवेला मोटरबाटो पनि प्रशस्त थिएन । हामीले ती सदस्यको कृषि उत्पादनलाई बजार खोज्न व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्‍यौँ । बुझ्दै जाँदा उनीहरू पनि बजारको ग्यारेन्टी दिन नसक्ने रहेछन् । किनभने, कृषि क्षेत्र संगठित बन्नै सकेको रहेनछ । हामी आफैँ कर्मचारीहरूले नै किसानका उत्पादन खरिद गरेर उपभोग गर्न थाल्यौँ । 

०६९ सालमा पोखरामा नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा कार्यक्रम राख्यो । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले पोखराका वित्तीय संस्थाहरूले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरेको भन्ने पनि सुनियो । त्यतिवेला मैले काम गर्दाको अनुभव सुनाएँ । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा साँच्चिकै काम गर्ने हो भने पुँजीले मात्रै नहुने बताएँ । उत्पादनका सामग्री प्रदान गर्ने र बजारीकरणसमेतको व्यवस्था गर्नुपर्ने मैले आफ्नो धारणा राखेँ । यी सबै प्रबन्ध गर्न नसके वित्तीय स्रोतले मात्रै सम्भव हुँदैन ।

कृषि क्षेत्रप्रति सबैको चासो हो भने हामीसँग भएको अनुभवलाई आधार मानेर सहायक कम्पनी खोल्न अनुमति मागेँ । मैले दक्ष कर्मचारी राखेर गाउँको उत्पादन सहरमा, सहरको पुँजी गाउँमा पुर्‍याउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाए । त्यतिवेला राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू थोरबहुत कन्भिन्स हुनुभयो । मैले विकास बैंकको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर साधारणसभामा समेत अनुमोदन गराएर मुक्तिनाथ एग्रिकल्चर मार्केटिङ एन्ड रिसर्च कम्पनीको नाममा योजनासहितको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेस गरेँ । तर, ६ महिनासम्म पनि राष्ट्र बैंकले त्यसमा कुनै निर्णय लिन सकेन । 

हामीले ६० प्रतिशत कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई कम्तीमा १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । किनभने, आफूलाई किसान दाबी गरेर काम नगरी अनुदान खान पल्केको जनसंख्या धेरै छ । किसानको पहिचान हुनुपर्छ ।
 

अन्त्यमा कम्पनी खोल्नुपर्‍यो, तर सहायक कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्न नमिल्ने जवाफ आयो । छुट्टै कम्पनी खोल्न मैले विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिनुपथ्र्याे । मैले त्यतिवेलै कुनै कालखण्डमा यो काम गर्छु भन्ने ठानेँ । 

मलाई विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार एक कार्यकाल थप काम गर्न पाउने अवसर थियो । तर, मैले त्यो अवसर त्यागेर ०७५ सालमा कृषि कम्पनी स्थापना गरेँ, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी । नयाँ कम्पनी खोल्दा दुई वर्षसम्म कर्मचारी पाइएन । जागिर खाने मात्रै सोचमा कर्मचारी नआएका होइनन् । तर, हामीलाई पब्लिक कम्पनी भएकाले नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्नुपर्ने थियो । तर, जसोतसो कम्पनी अघि बढायौँ ।

 उत्पादन बढाउन मद्दत गर्नुपर्छ :  काम गर्दै जाँदा बुझियो, नेपालमा त पर्याप्त उत्पादन नै रहेनछ । बजारीकरणको चर्चा धेरै हुने गरेको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रायः तरकारी, दूधले बजार नपाएर बारीमै फाल्ने गरेको समाचार आउने गथ्र्याे । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नै नमिलेर त्यस्तो भएको रहेछ । बजारमा कस्तो वस्तुको माग छ भन्ने कुनै अध्ययन नै हुने गरेको छैन । 

त्यस्तो विषयमा चासो दिने कम्पनी नै छैनन् । किसानलाई पनि त्यसबारे जानकारी नहुने । जस्तो– कुनै सिजनमा काउलीको उत्पादन बढी हुन्छ भने किसानले पर्याप्त काउली उत्पादन नगर्न सक्छन् । तर, सिजनमा काउलीको माग बढी हुन्छ । मागअनुसार उत्पादन हुँदैन । तर, थोरै उत्पादन गर्ने किसानले काउलीको मूल्य पाउँदैनन् ।

मागभन्दा बढी उत्पादन हुँदा किसानले भाउ नपाउने स्थिति बन्छ । त्यसैले पहिला त मागअनुसार नेपालमा कृषि उपजको उत्पादन बढाउनुपर्‍यो । उत्पादन बढाउन किसानलाई आवश्यक सामग्री दिनुपर्छ । हामीले उत्पादनमा जोड दिएर मात्रै हुँदैन । प्रत्येक उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै कृषि उपजको बजार सुनिश्चित हुन्छ ।

प्रतिस्पर्धा होइन, सहयोग गर्नुपर्छ :  हामीले किसानले गर्न नसक्ने काम मात्रै गर्नुपर्छ । किसानले गर्न सक्ने र गरिरहेको काम हामीले गर्ने होइन । सुरुमा त किसानको समस्या पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूले नसकेको काममा सहायता दिनुपर्छ । तर, हामीले फार्म नै सञ्चालन गर्ने होइन । हामीले फार्म चलायौँ भने त किसानसँगै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यसले किसानलाई अप्ठेरोमा पार्छ । हामीले स्याङ्जा र चितवनमा फार्म चलाएका छौँ । तर, ती फार्म अनुसन्धानका लागि मात्रै चलाइएका छन् । बिउ उत्पादन तथा अनुसन्धानका लागि ती फार्म उपयोग भइरहेका छन् । हामीले त्यी फार्ममा बिउको परीक्षण नै गरिरहेका छौँ । 

अलग्गै नियामक निकाय चाहिन्छ :  हामीले ती काम गर्दा समस्या पहिचान गर्‍यौँ । खासमा कृषि क्षेत्रमा नियमन गर्ने छुट्टै नियामक निकाय आवश्यक रहेछ । अहिले त कृषि क्षेत्रको नियामक भनेकै कृषि विकास मन्त्रालय मात्रै बुझिन्छ । मन्त्रालयले त नीति बनाउने मात्रै हो । उत्पादनदेखि बजारसम्म जोडिने भूमि व्यवस्था, वन, उद्योग, कृषि, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार छ । एउटा किसानले कृषि गर्नका लागि यी सबै निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । कृषिको विकास गर्न अलग्गै निकाय चाहिन्छ । 

त्यो निकायले कृषि कम्पनीहरूको नियमन गरोस् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन राष्ट्र बैंकले गरेजस्तै, बिमा कम्पनीको नियमन बिमा प्राधिकरणले गरेजस्तै कृषि क्षेत्रको नियमन गर्ने अलग्गै शक्तिशाली नियामक निकाय हुनुपर्छ । त्यसमा किसान, कृषि कम्पनी र उपभोक्ताले आफ्नो काम गर्न जान पाओस् । कृषि उपज भनेको दैनिक उपभोग्य वस्तु हो । त्यसैले यो क्षेत्रमा अझ बढी नियमनको खाँचो छ । 

वास्तविक किसानको पहिचान :  हामीले ६० प्रतिशत कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई कम्तीमा १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । किनभने, आफूलाई किसान दाबी गरेर काम नगरी अनुदान खान पल्केको जनसंख्या धेरै छ । किसानको पहिचान हुनुपर्छ । 

एउटा किसान हुनका लागि उसले कति काम गरेर कतिसम्म आयआर्जन गर्नुपर्छ भन्ने यकिन हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर कृषि क्षेत्रमा लागेका युवालाई कृषि उद्यमी भनेर पहिचानपत्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि उद्यमी हुनका लागि निश्चित योग्यतासमेत तोकिनुपर्छ । मेरो विचारमा कुनै पनि कृषि उद्यमीले मासिक २५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम कमाइ गरेको हुनुपर्छ । कृषि कर्म गरिसकेपछि कम्तीमा परिवार पाल्ने, जीविकोपार्जन गर्ने र बचत गर्नेसम्मको हैसियत त बनाउनुपर्‍यो । 

नीतिगत सहजीकरण चाहिन्छ :  कृषि क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक कम्पनीलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारले नीतिगत बाटो खुला गर्नुपर्छ । बिमा कम्पनीहरूसँग ठूलो पुँजी छ । सरकारी कोषहरूमा थुप्रै पैसा छन् । ती संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मुद्दतीमा पैसा राखेर ब्याज कमाइरहेका छन् । त्यस्ता संस्थाहरू कृषि कम्पनीको मोडेलबाट अघि बढ्नुपर्छ । अहिले कृषि क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको जोखिमयुक्त सूचीमा पर्छ । तर, सबैले यो मोडेलमा काम गर्ने हो भने प्रतिफलयुक्त सूचीमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ । कम्पनी मोडेलमा गयो भने यो क्षेत्र बढी सम्मानित पनि हुन्छ ।