मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
डिन आर थम्प्सन
२०७९ पौष २८ बिहीबार ०७:५९:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

अमेरिकी राजदूतले भने–एमसिसी कार्यान्वयन मुख्य प्राथमिकता हो

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ पौष २८ बिहीबार ०७:५९:००

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्प्सनले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपिपी) कुनै सैन्य सम्झौता नभएको भन्दै यो कार्यान्वयनका लागि नेपालमा अमेरिकी सेना नआउने स्पष्ट पारेका छन् । नेपालसँग अमेरिकाले कुनै पनि सैन्य सम्झौता नगर्ने र कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनमा सामेल नगर्ने राजदूत थम्प्सनको भनाइ छ । 

बुधबार कूटनीतिक मामिला हेर्ने पत्रकारहरूसँग राजदूतनिवास बालुवाटारमा आयोजित अन्तरक्रियामा राजदूत थम्प्सनले भने, ‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, कुनै पनि सैन्य संगठनमा नेपाललाई सामेल गर्दैनौँ । नेपालसँग रक्षासम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा सैन्य संगठनमा नेपाललाई सामेल गराउने कार्य हुनेछैन । नेपालको बलियो आर्थिक सम्भावनालाई सहयोग गर्ने हाम्रो मनसाय रहेको स्पष्ट होस् ।’ 

एमसिसी वा कुनै पनि अमेरिकी परियोजनाको सुरक्षाका लागि अमेरिकी सेना आउन लागेको भन्दै प्रचारबाजी गरिएको आरोप लगाउँदै राजदूत थम्प्सनले खण्डन गरे । ‘नेपालमा अमेरिकी सेना आएर बस्ने भन्ने कुरा होइन । कुनै पनि अमेरिकी परियोजना सुरक्षाका लागि नेपालमा अमेरिकी सेना आउँदैन । नेपालका सुरक्षा निकायले सुरक्षा दिइरहेका छन् र उनीहरूले नै सुरक्षा दिने हुन्,’ राजदूतले भने । नेपालमा अमेरिकी सेना आउने कुरालाई षड्यन्त्रको सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यस्ता अफबाहमा विश्वास नगर्न आग्रह गरे । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नयाँ सरकारबारे गरिएको प्रश्नमा राजदूत थम्प्सनले भने, ‘नयाँ सरकारलाई हाम्रो बधाई छ । योभन्दा थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।’ नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई अमेरिका, चीन, भारतनिकट रहेको आरोप लाग्ने गरेको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी यहाँको राजनीतिक प्रक्रियामा संलग्न छैनौँ, हुँदैनौँ । हामी यहाँको राजनीतिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्छौँ र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सबलीकरण होस् भन्ने चाहन्छौँ । हाम्रो चासो नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्ध हो ।’

नेपालीको चाहना र नेपालीको नेतृत्वमा नै एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन हुने उनले जिकिर गरे । एमसिसीबाट १० हजार नेपालीले रोजगारी पाउन लागेको उनको भनाइ थियो । नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेसन बनाउन अवरोध भएको र दाङको भालुवाङमा सडक विस्तार परियोजनालाई अवरोध गर्न रूख ढालिएको विषयमा अमेरिकाले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको उनले बताए । एमसिसी कार्यान्वयनका लागि नेपाली संस्था एमसिए नेपालले समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ थियो । 

रातमाटेलगायतका क्षेत्रमा सधैँ विरोध भइरहेको र अमेरिकी परियोजनालाई हेर्ने फरक–फरक अवधारणाबारे आफू जानकार रहेको उनले बताए । अहिले एमसिसीबारे गलत सूचनामा कमी आएको पनि उनले बताए । ‘यद्यपि, नेपाली जनताको हितका परियोजनालाई रोक्ने केही तŒवहरू छन्,’ उनले कसैको नाम नलिई भने । 

उनले नेपालमा खुला र र पारदर्शी वैदेशिक लगानी अमेरिकाले देख्न चाहेको बताए । भेरी–बबई आयोजना, सुनसरी–मरिन डाइभर्सन आयोजनामा अमेरिकी प्रविधि र चिनियाँ जनशक्ति प्रयोग भइरहेको विषयमा उनले भने, ‘हाम्रा विदेशमन्त्रीले स्पष्ट भन्नुभएको छ कि चीनसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा पनि छ, हामी सहकार्य पनि गर्छौँ । नेपालमा पनि हामी आवश्यक परेको ठाउँमा सहकार्य गर्छौँ ।’ नेपाली सेनालाई सहयोग निरन्तर गर्ने उनले बताए । एसपिपी अस्वीकार गर्ने नेपालको निर्णयको सम्मान गर्ने, तर नेपाली सेनालाई सहयोग निरन्तर रहने उनको भनाइ थियो ।