अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । बिहीबार अटोमोबाइल व्यवसायीहरूसँग भएको भेटवार्तामा उनले अहिले भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिविरुद्ध शान्तिपूर्ण धर्ना तथा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ । आन्दोलनकै क्रममा निजी प्रयोजनका सवारीसाधनको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने माग पूरा भइसकेको छ । तर, व्यवसायीहरूले आयात फुकुवा गरेर मात्र नहुने, देशभित्र सवारीसाधन बिक्री हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिला सस्तो ब्याजमा सहज फाइनान्सिङको सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । अहिले बैंकको ब्याजदर बढेर १५ प्रतिशत नाघिसकेको छ ।

नाडाका अध्यक्ष धु्रव थापाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री पौडेलसँग अटोमोबाइल क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा मन्त्री पौडेलले ‘मैले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई नजिकबाट चिनेको छु’ भन्दै यस क्षेत्रका व्यवसायीले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको आश्वासन दिए । 

नाडा अध्यक्ष थापाले कोभिड महामारीका कारण अटोमोबाइल व्यवसायमा धेरै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सिर्जना भएको जानकारी गराउँदै यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि अटो व्यवसायीले जसोतसो व्यवसाय टिकाइराखेको बताए । तर, पछिल्लो समयमा आएका विभिन्न नीतिका कारण अटोमोबाइल व्यवसाय झनै कठिन अवस्थामा पुगेको र धमाधम व्यवसायी पलायन भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले अटोमोबाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक पहल गरिदिन मन्त्री पौडेललाई आग्रह गरे । 

अध्यक्ष थापाले बढ्दो ब्याज तथा प्रिमियम दरलाई सीमाभित्र राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने नीति अवलम्बन गर्न अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाव दिए । सवारीसाधन आयातका लागि एलसी खोल्दा न्यूनतम नगद मार्जिनको सीमा १० प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, अटो लोनको जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट घटाएर पुरानै ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, बैकहरूबाट निजी सवारीसाधनलाई प्रवाह गर्ने ऋणको रेसियो ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नाडाको माग छ । यस्तै, उनले चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशिका, २०७९ लाई कम्तीमा दुई वर्षसम्मका लागि स्थगित गर्ने व्यवस्थाका लागि विशेष आग्रह गरे ।