मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७९ पौष १५ शुक्रबार ०६:१७:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अमेरिकी प्रतिबन्धमा रहेको इरानी कम्पनीसँग भेरी–बबईले पनि तोड्यो ठेक्का

सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फको निर्माणमा परामर्श सेवा दिने गरी २३ सेप्टेम्बर ०१९ मा आयोजना र कम्पनीबीच ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो

Read Time : > 3 मिनेट
२०७९ पौष १५ शुक्रबार ०६:१७:००

अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीमा रहेको इरानी कम्पनीसँग राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाले पनि ठेक्का तोडेको छ । आयोजनाले यसै साता इरानी कम्पनी मोहब घोड्स कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ (एमजिसिई)सँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै ३० दिनको म्याद राखेर २७ डिसेम्बर (मंगलबार) टर्मिनेसनको सूचना जारी गरिसकेको छ । 

योसँगै आगामी २६ जनवरी ०२३ देखि आयोजना र कम्पनीबीच भएको परामर्श सेवासम्बन्धी ठेक्का सम्झौता समाप्त हुनेछ । विशेष गरी दुई पक्षबीच आर्थिक हिसाबको मिलान (फस्र्याेट)का लागि यो म्याद दिइएको हो । ३० दिनमा कम्पनीले आयोजनाबाट पाउनुपर्ने भुक्तानीलगायतका विषयमा दाबी पेस गर्न सक्नेछ, त्यसपछि ठेक्का सम्झौता समाप्त हुनेछ ।

यसअघि आयोजनाले कम्पनीलाई काम गर्न आउने सूचना, सस्पेन्स लेटेरलगायतका पत्र पठाइसकेको थियो । त्यस पत्रअनुसार कम्पनीले काम नगरेपछि ठेक्का तोडिएको हो । सिँचाइ विभागले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा बनाइरहेका उक्त आयोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फको निर्माणमा परामर्श सेवा दिने गरी २३ सेप्टेम्बर ०१९ मा आयोजना र कम्पनीबीच ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । साथै, त्यसपछि कम्पनीले आयोजनाको निर्माण कार्यमा परामर्श दिँदै पनि आएको थियो । तर, बीचमा उक्त कम्पनी अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीमा रहेको रहस्य खुलेपछि नेपाल बैैंकले कम्पनीको खाता रोक्का गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयलाई लिएर २०१८ मै अमेरिकाले उक्त कम्पनीलाई प्रतिबन्धमा राखेको रहस्य खुलेपछि नेपालका अन्य बैंकहरूले पनि खाता खोल्न मानेका छैनन्् । भुक्तानी लिने बाटो नै बन्द भएपछि कम्पनीले पछिल्लो एक वर्षदेखि काम रोकेको थियो ।

फलस्वरूप आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भयो । साथै, सोही कम्पनीबाट आगामी दिनमा समेत काम हुने ग्यारेन्टी नभएपछि ठेक्का तोड्ने निर्णयमा पुगिएको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्यले बताए । ‘कम्पनीले लामो समयदेखि काम रोकेको थियो । साथै, आगामी दिनमा पनि यही कम्पनीबाट थप सेवा पाउने देखिएन,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएको थियो । यसरी भनेका वेलामा सेवा नपाउने भएपछि ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका हौँ ।’

यसअघि उत्तरगंगा पावर कम्पनीले पनि उक्त कम्पनीसँग ठेक्का तोडिसकेको छ । बाग्लुङमा निर्माण हुने आठ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन रिभ्यु गर्ने, आयोजनाको विस्तृत डिजाइन बनाउने र बिडिङ डकुमेन्टसमेत तयार पार्ने गरी अगस्ट ०२१ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १८ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी ६० करोड रुपैयाँमा उक्त ठेक्का भएको थियो । तर, भुक्तानी पाउने ग्यारेन्टी नभएपछि ठेक्का सम्झौता भएको १५ महिनामा समेत कम्पनीले सामान्य स्थलगत अध्ययनबाहेक कुनै काम गरेको छैन । त्यसपछि गत मंसिरमा उत्तरगंगाले उक्त कम्पनीसँग ठेक्का तोडिसकेको छ । 

कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई सम्पूर्ण ज्ञान तथा जानकारी नहुन सक्छ । विशेष गरी इन्जिनियरिङ पाटोको ज्ञान निर्माण कम्पनीलाई थाहा नहुन सक्छ । तसर्थ, आयोजनाहरूको निर्माण कार्यमा इन्जिनियरिङ पाटोमा परामर्श दिने गरी छुट्टै कम्पनी राखिने गरिन्छ । सोहीअनुसार नै भेरी–बबई आयोजनामा इरानी कम्पनीलाई टेन्डरमार्फत छनोट गरिएको थियो । उत्तरगंगाले भने आयोजनाको डिजाइन गर्ने, बिडिङ डकुमेन्ट बनाउने कामका लागि उक्त कम्पनी छनोट गरेको थियो ।

अमेरिकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणकै सवालमा उक्त कम्पनी प्रतिबन्ध सूचीमा राखेको हो । यद्यपि, नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले त्यस्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक बोलपत्रमा सहभागी हुन रोक लगाएको छैन । त्यसैले दुई आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गर्न उक्त कम्पनीलाई रोक लागेन । तर, सोही कारण कम्पनीको बैंक खाता रोक्का भएपछि उक्त दुई ठेक्काले पूर्णता पाउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । यस घटनापछि भने सरकारले बोलपत्रमा सहभागी हुने कम्पनी प्रतिबन्ध सूचीमा भए–नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

 कम्पनीले कति लग्यो पैसा, कति रोकियो ?
परामर्श कम्पनीले भेरी–बबईबाट आठ करोड ६१ लाख भुक्तानी लगेको छ । त्यसमध्ये पछिल्लो किस्ता तीन करोड ७२ लाख गत आवमा कम्पनीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । तर, कम्पनीले त्यो रकम झिक्न नपाउँदै बैंकले खाता रोक्का गर्दा खातामै रोकिएको छ । 

 यसरी खुलेको थियो रहस्य 
२०१९ पछि मात्रै नेपाल आएको उक्त इरानी कम्पनी ०१८ मै अमेरिकी प्रतिबन्ध सूचीमा रहेछ । त्योअनुसार अमेरिकी प्रतिबन्धमा परेपछि मात्रै उक्त कम्पनीले नेपालका दुई आयोजनासँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो । साथै, नेपाल बैंकमा पनि त्यसपछि नै खाता खोलेको थियो ।

खाता खोल्दा नेपाल बैंकले कम्पनीको बारेमा विस्तृत जानकारी लिएन । तर, बैंकले आफ्नो व्यावसायिक अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने क्रममा इरानी कम्पनीलाई अमेरिकाको स्यान्सन लिस्टमा रहेको पत्ता लगायो । त्यसपछि उक्त कम्पनीको बैंक खाता तत्काल रोक्का गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मामलामा जोखिम हुने भएपछि बैंकले खाता रोक्का गरेको थियो । साथै, अन्य बैंकले पनि उक्त कम्पनीको खाता रोक्का गर्न मानेन । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारणसम्बन्धी ऐनमा भने कुनै पनि मुलुकको प्रतिबन्ध सूचीमा परेका कम्पनीसँग कारोबार गर्न नपाउने अधिकार बैंकहरूलाई दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार कुनै पनि कम्पनी युएनको प्रतिबन्ध सूचीमा परेमा नेपाली बैंकले २४ घन्टाभित्र सम्बन्धित कम्पनीको खाता रोक्का गर्नुपर्छ । तर, इरानी कम्पनी भने युएनमा नभएर निश्चित मुलुक (अमेरिका)को प्रतिबन्ध सूचीमा परेको हो ।

कुनै निश्चित मुलुकको प्रतिबन्धमा परेका कम्पनीसँग नेपाली बैंकले कारोबार गर्न भने पाउँछन । तर, त्यसका लागि पहिला सम्बन्धित कम्पनीको ड्यु डिलिजेन्स गर्नुपर्छ । त्यो गर्दा कम्पनीसँग कारोबार गर्दा जोखिम हुने देखिएमा बैंकले खाता रोक्का गर्न पाउँछ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल बैंकले इरानी कम्पनीको खाता रोक्का गरेको थियो ।

 नेपालबाट बाहिरियो एक राम्रो विदेशी कम्पनी
इरानी कम्पनीले उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनामा खास काम नै सुरु गरेन । तर, भेरी–बबई आयोजनामा उक्त कम्पनीले जेजति काम गर्‍यो, त्यसको कार्यसम्पादन राम्रो थियो । आयोजनाले पनि उक्त कम्पनीको कार्यसम्पादन मन पराएको थियो । साथै, कम्पनीले पनि नेपालमा अझै काम गर्न चाहेको थियो ।

सोहीअनुरूप यो इस्यु समाधान गर्न कम्पनीले राष्ट्र बैंकदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म हारगुहार गरेको थियो । तर, सरकारले त्यसमा सहयोग गर्न सक्ने अवस्था थिएन । फलस्वरूप उक्त कम्पनी नेपालदेखि पूर्ण रूपमा बाहिरिएको छ, अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण एउटा राम्रो काम गर्ने कम्पनी गुमाउनुपरेको भेरी–बबई आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

 नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ
सुशीलचन्द्र आचार्य, महानिर्देशक, सिँचाइ विभाग

अमेरिकी प्रतिबन्ध भएका कारण उक्त कम्पनीको नेपाल बैंकमा भएको बैंक खाता रोक्का भयो । फलस्वरूप उक्त कम्पनीले हामीबाट भुक्तानी पाउने माध्यम भएन । भुक्तानी पाउने माध्यम नभएपछि कम्पनीले काम रोकेको थियो । फलस्वरूप हामीले भनेको समयमा सेवा पाउन सकेनौँ ।

साथै, कम्पनीबाटै आगामी दिनमा थप सेवा पाउने सम्भावना पनि देखिएन । त्यसैले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेका हौँ । साथै, नयाँ परामर्शदाता कम्पनी ल्याउनका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी पनि अघि बढाएका छौँ । सम्भवतः छिट्टै ठेक्का आह्वान हुन्छ ।